काठमाडाैं । घरपरिवार सुपरिवेक्षणको समयसीमा चार दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानीमा जनगणनाको विषय अझै अनिश्चित छ ।
७ जेठ २०७७ मा सरकारले अद्यावधिक गरेर सार्वजनिक गरेको देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समावेश लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा जनगणना हुन्छ, हुँदैन भन्ने चासो सर्वत्र भइरहदा सरकार भने चुपचाप बसिरहेकाे छ ।
जीउधनको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने मात्र सुपरिवेक्षकहरू त्यस ठाँउमा गणनाका लागि जाने बताउँदै दार्चुलाका जिल्ला जनगणना अधिकारी पदमराज पाण्डे सरकारकाे निर्णय पर्खेर बसेकाे सुनाउँछन् ।
यता केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार भने अझै छलफलबाट ठोस निष्कर्ष आइसकेको छैन । ’हामी छलफलको निर्णय नै पर्खिरहेका छौ,’ लामिछानेले भने, ‘भौतिक रूपमा त्यस ठाँउमा जान नसके हामी स्याटलाइट इमेज विधिको प्रयोग गर्न सक्छौँ, करिब तीन सयको हाराहारीमा घर छ, त्यसैले सूचीकरणमा समस्या हुदैन ।’
३० भदौ बुधबारदेखि ’मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारासहित १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सुरु भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १० वर्षको अवधिमा जनसंख्या ४० लाख बढ्ने अनुमान गरेको छ ।
