काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र सरुवा बढुवा सबै अवरुद्ध छ । प्रहरी महानिरीक्षक(आइजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको द्वन्द्वले प्रहरी संगठन गतिहीन भएको छ । सरुवा बढुवा रोकिंदा प्रहरी संगठन अस्तब्यस्त भएको छ । नेपाल प्रहरीमा २०४६ पछिका आइजीपीमा श्यामभक्त थापा र त्यसपछिका सबैभन्दा कमजोर शैलेश थापा क्षेत्री सावित हुने भएका छन् ।
पाँच एसएसपी पद खाली भएको ५ महिना नाघिसक्दा पनि बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य आइजीपी थापाले गरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले पद खाली भएको ३ महिनाभित्र बढुवा गरिसक्न दिएको आदेश पनि उनले अवज्ञा गरेका छन् ।
असार २० मै हुनुपर्ने लेखापाल र लेखाअधिकृतको सरुवा असोज ९ सम्म पनि हुन सकेको छैन । नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु हुनासाथ तलव रासन भत्ताको निकासा गर्न नै नयाँ लेखापाल प्रहरीका मातहतका कार्यालयमा रमाना लिएर पुगिसक्थे ।
प्रशासन तथा मानवस्रोत विभागका प्रमुख एआइजी निरजबहादुर शाहीलाई लेखापाल र लेखा अधिकृतको सरुवोको सूची साउन १२ गते बुझाइसकेको भए पनि आर्थिक चलखेल भएको हल्ला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकोमा पुर्याएपछि रोकिन पुगेको स्रोत बताउँछ । आर्थिक बर्षको सुरुमै सरुवा भएको भए प्रहरीले बनाएको मापदण्ड अनुसार ६ बर्ष पुगिसकेका ५८ लेखापाल बाहिरिने थिए । ६ बर्षसम्म लगातार लेखामा काम गर्नेहरु स्वतः बाहिरिने मापदण्ड छ । तर लेखाको सरुवा रोकिंदा उनीहरु लेखापालमै यथावत छन् । ती ५८ भाइहरु पनि लेखाको सरुवा रोक्न प्रयत्नशील रहँदैआएका छन् । जसका कारण लेखा तालिम लिएकाहरु मारमा परेका छन् ।
प्रहरीमा लेखा समूहमा पर्न र जिल्ला जिल्लामा सरुवा हुनका लागि चलखेल हुने गर्दछ । लेखापाल हुनेहरुले प्रहरीमा शान्ति मिसनमा भन्दा बढी लाभ लिने भएकाले पनि आकर्षण बढी छ ।
लेखाअधिकृतको दरबन्दी भएका राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(एकेडेमी), बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर २ सहित ५ कार्यालयका लेखापालको पनि अवधि पुगिसकेको छ । तर गृहमन्त्री खाणले उल्टासिधा कुरा सुनेर लेखाको सरुवा रोकी प्रहरीमा बेथिति सृजना गरेका छन् ।
डीएसपी र एसपीको सरुवा रोकियो
नेपाल प्रहरीले एक बर्ष पुगेपछि जिल्ला र बृत्तका इन्चार्जहरु सरुवा गर्दैआएको छ । तर खाण गृहमन्त्री भएपछि १ बर्ष अवधि पूरा भए पनि एसपी र डीएसपीको सरुवा हुन सकेको छैन । नुवाकोटका एसपी तुलबहादुर कार्की, गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरीका प्रभुप्रसाद ढकाल, सर्लाहीका सन्तोषसिंह राठौर, सिन्धुपाल्चोकका राजन अधिकारी, सप्तरीका राजेन्द्रप्रसाद धमला, बागमती प्रदेश ट्राफिकका प्रमुख शान्तिराज कोइराला, स्याङ्जाका होबिन्द्र बोगटी, गुल्मीका प्रवीणलाल श्रेष्ठ, र पाल्पाका सन्तोषकुमार भट्टराईको १३ महिना अवधि पूरा भएको छ ।
बाराका डीएसपी गौतम मिश्रको २२ महिनासम्म सरुवा हुन सकेको छैन । प्यूठान जिल्ला र कतिपय इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपीको पनि १४ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि सरुवा भएको छैन ।
प्रहरीको खरिद हेर्ने प्रबन्ध निर्देशनालयको डिआइजीमा पनि आइजीपी थापाले सवारी अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) प्रहरीले बितरण गर्दा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका प्रकाश अधिकारीलाई ल्याएका छन् । पूर्वआइजीपी कुवेरसिंह रानाका विश्वासपात्र अधिकारीलाई उनकै सल्लाहमा आइजीपी थापाले प्रबन्धमा ल्याएका छन् । कुवेर राना आइजीपी हुँदा प्रकाश अधिकारी आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख थिए । श्यामभक्त थापा आइजीपी हुँदा डीएसपी रहेका अधिकारी निवासमा पीए बसेका थिए । तिनै प्रकाश अधिकारीलाई आइजीपी थापाले खरिद गर्ने प्रबन्धको हाकिम बनाएका छन् । अधिकारीले प्रबन्धमा आएपछि नै ठेकेदारहरुसँग मोलमोलाई गर्दैआएका छन् ।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका आइजीपी थापाले अहिले त्यो बिर्सिसकेका छन् । एक बर्ष पनि कार्यकाल बाँकी नरहेका उनी कसरी हुन्छ बाँकी समय विवादरहित रुपमा बिताउन पाए मात्र हुन्थ्यो भन्ने योजनामा देखिएका छन् ।
