काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले पाँच एसएसपी पदरिक्त भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । सर्वोच्च अदालतले रिक्त दरबन्दीमा ३ महिनाभित्रै बढुवा गर्न आदेश दिएको छ । तर नेपाल प्रहरीले ५ महिनासम्म एसएसपीको बढुवा नगरी नगरी सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको छ । पूर्व एसएसपी यादवराज खनालले दायर गरेको रिटको अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले बढुवामार्फत् हुने पदपूर्तिमा तीन महिनाभन्दा समय पदरिक्त नराख्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
खनालले डिआइजी पद खाली रहँदा रहँदै आफूलाई समयमै बढुवा नगर्दा एसएसपीबाटै अवकास पाउँदा अन्यायमा परेको भन्दै २०७४ जेठ ९ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा गएको २०७४ जेठ १३ गते फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले दिएको आदेशमा नियमानुसार रिक्त भएको ३ महिना बढुवाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, पूर्वतयारीका साथ क्यालेन्डर बनाएर कार्यतालिका अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तथा बढुवाको अवसरबाट बन्चित हुन पुगी त्यसबीच उमेरको कारणबाट अवकाश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा क्षतिपूर्ति बापत अतिरिक्त सुबिधा दिने वा सो सम्बन्धी उपयुक्त ब्यबस्था मिलाउनू वा दिलाउनू भन्ने उल्लेख छ । तर सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरी ५ महिनासम्म पनि एसएसपी बढुवा गरेको छैन ।
एक डीआइजी पद खाली भएपछि सौरभ राणालाई बढुवा गरेको नेपाल प्रहरीले एसएसपी बढुवा प्रक्रिया भने अवरुद्ध गरेको छ । एसएसपी बढुवा रोकिंदा एसपी, डीएसपी र इन्स्पेक्टरको बढुवामा पनि असर परेको छ । पाँच महिनासम्म बढुवा नगरी बृत्तिविकासमै असर पार्ने काम प्रहरी संगठनले गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले ५ महिनासम्म एसएसपी बढुवा हुन नसक्नुको कारण खुलाउन सकेका छैनन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ५ महिनासम्म एसएसपी बढुवा रोकिंदा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन नदिनुले उनी पनि यसमा उत्तिकै दोषी देखिएका छन् । एसएसपी बढुवा रोकिनुको कारण कतै कनिष्टहरुलाई ल्याउनका लागि हो कि भन्ने आशंका पनि ब्याप्त छ ।
