सरकार शैक्षिक माफियालाई पोस्ने र शिक्षाको जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्दैछः सुदेश पराजुली

काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को बजेट समग्रमा सकारात्मक रहे पनि शिक्षामा घोषणा गरेको बजेट व्यवस्था मौलिक हकलाई चुनौती दिने किसिमको देखिएको अनेरास्ववियूका नेता सुदेश पराजुलीले बताएका छन् । उनले भने–‘बजेटले नागरिकको मौलिक हकलाई चुनौती दिएको छ । पराुलीले भने–हाम्रो संविधानले स्पष्ट किटान गरेको छ, शिक्षा मौलिक हक हो । यसको कार्यान्वयन गर्ने किसिमले बजेटमा जोड दिनुपर्दछ । शिक्षा राज्यको दायित्व हो । शैक्षिक सस्था खोल्ने र रातरात धनी हुने, शिक्षाको व्यापारबाट अपार हुनेहरुलाई नियन्त्रण गर्नैपर्दछ ।’

यस्तो छ संविधानमा ब्यवस्था

१. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
२. प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।
३. अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

बजेटमा एक निजी विद्यालयलाई एक सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी दिने घोषणा गरिएको छ । पराजुलीको प्रश्न छ– यो घोषणा हाम्रो संविधानले निर्देश गरेको कुरासँग कहाँ मेल खान्छ ? के राज्य शिक्षाको दायित्वबाट बाहिर जान खोजेको हो ? बजेटमा उल्लेख यो बुँदाको सन्देश राज्य शिक्षाको दायित्वबाट भाग्न खोजेको हो भन्ने नै हुन्छ ।

बजेटले मौलिक हकलाई स्थापित गर्न बढी जोड दिनु पर्दछ । सरकार शिक्षाको जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको हो र ? केही निजी शैक्षिक संस्था संचालकहरुलाई कालो धनको व्यापार गर्ने बैधानिक लाइसेन्स दिने काम बजेट मार्फत् किमार्थ स्वीकार छैन । यो गर्नुहँुदैन, यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो । समग्र बजेटको आकार घटे पनि शिक्षामा बजेट बढेको छ । शिक्षामा कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यसलाई केही सकारात्मक रुपमा लिन सकिएला तर अनेरास्ववियूले निरन्तर भन्दै आएको कुल बजेटको २० प्रतिशत कहिले पुग्ला ? नेता पराजुलीको प्रश्न छ ।