काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आज (मंगलबार) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ ।
आफूलाई हटाउने र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै शाक्य ३२ साउनमा सर्वोच्च गए का थिए ।
८ भदौमा मिसिल झिकाउने आदेश दिएका उनले मंगलबार कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएका हुन् । यससँगै यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
