काठमाडौं । बचतकर्ताहरुको झण्डै ४२ करोड रुपैयाँ ठगेर फरार रहेका साश्वत ऋण तथा बचत सहकारी लिमिटेडका सञ्चालकहरु पक्राउ गर्न कालिमाटी प्रहरी वृत्त गम्भीररुपमा चुकेको छ । प्रहरीले मोबाइल ट्रयाकिङ नगरी अध्यक्ष राजेन्द्र बस्नेत, उपाध्यक्ष गोविन्द शर्मा पोखरेललगायतका सञ्चालक तथा मूख्य व्यवस्थापक भीम गिरीलाई पक्राउ नगर्दा आम बचतकर्ताहरु प्रहरी नै पीडकसँग मिलेको आशंका गरेका छन् ।
कालिमाटी प्रहरी वृत्तले लामो समयसम्म पीडितहरुको उजुरी नै नलिने र अडिट रिपोर्ट आएपछि उजुरी लिएर कारबाही अघि बढाउने भन्दै ठगीकाण्डका अभियुक्तहरुलाई फरार हुने वातावरण बनाइदिएको गम्भीर आरोप बचतकर्ताहरुले लगाएका छन् । जानकारी दिएर प्रहरीले नै बचत अपचलन गर्ने सहकारीका संचालकलाई भगाएको बचतकर्ताहरुको आरोप छ । लामो समयदेखि अडिट रिपोर्टलाई बहाना बनाएर कालिमाटी वृत्तले उजुरी नै नलिएको गुनासो पीडित बचतकर्ताहरुको छ । अहिले पनि उजुरी दिनुपर्दैन, मौखिक जानकारी दिए हुन्छ भन्दै प्रहरी नै बचाउमा लागेको धेरै जनाको गुनासो छ ।
अध्यक्ष बस्नेत राष्ट्रबैंकका पूर्व सञ्चालक रामहरि शर्मा अर्यालका ज्वाइँ भएकाले पनि पहुँचवाला व्यक्ति हुन् । त्यसो त पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) केदार रिजालले सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र बस्नेतलाई पक्राउ गर्नबाट जोगाएको पीडितको आरोप छ । एक बचतकर्ताका अनुसार पूर्व डिआइजी रिजालले पनि सहकारीको रकमबाट जग्गा लिलामका लागि बस्नेतसँग लगानी शेयर गर्ने गरेको आरोप लगाए । केही प्रहरी अधिकृतहरुको अवैध रकम सहकारी मार्फत् चलखेल हुने गरेको बेला बखतमा सुन्नमा आउने गरेको छ ।
कालिमाटी प्रहरीले शाश्वत सहकारीका लेखासमितिका संयोजक उपेन्द्र अर्याललाई मात्रै पक्राउ गरी २५ दिनसम्म थुनामा राखेको थियो । तर, मुद्दाफाँटका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक शिशिर श्रेष्ठले सहकारीका सञ्चालकहरुलाई सहज हुने र बचतकर्ताहरुको कुनै जवाफदेहिता नै नभएको जस्तो अत्यन्तै कमजोर मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेपछि उपन्याधिवक्ता राजन हमालले १२ वटा बुँदामा केन्द्रित रहेर १५ दिनभित्र पूर्ण अनुसन्धान गरी पेश गर्न आदेश दिएका छन् । पत्रकार नारायण शर्मासँग उपन्यायाधिवक्ता हमालले जनताको बचत रकमको सुनिश्चितता पहिलो प्राथमिकता भएको हुँदा अनुसन्धानमा कसैले पनि दायाँ बायाँ गर्न नहुने विषयमा जोड दिएका छन् ।
यसरी मुद्दा कमजोर बनाएर पेश गर्ने कालिमाटी प्रहरीले कहाँबाट आदेश पायो ? भन्दै एक जना पौडेल थरका बचतकर्ताले आक्रोस पोखेका छन् । एक पछि अर्को बहानाबाजी गर्र्दै मुद्दा कमजोर बनाएर बचतकर्ताहरुको करोडौंै रुपैयाँ राफसाफ गर्न किन प्रहरी नै लागिरहेको छ ? प्रहरी यसरी गम्भीर नभई अनुसन्धानमा चुकिरहँदा पनि किन प्रहरी प्रधान कार्यालय मौन बसेको छ ? यसरी नै पीडकमैत्री व्यवहारका कारण पूरै प्रहरी संगठन बदनाम गरेको भ्याली एआइजी हरिबहादुर पालले कालिमाटीका प्रहरी प्रमुख बोहरालाई सरुवा गर्न सिफारिस गरेका थिए । तर, अर्का एआइजी प्रद्युम्न कार्कीले रोकेको सुरक्षा स्रोतले बताएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीको प्रतिवेदन अत्यन्तै कमजोर भएको भन्दै कर्जा सुरक्षण तथा धितोको फाइल नै नहेरेको, ऋण लगानीको फाइल अध्ययन नै नगरेको, अडिटरको नियुक्ति साधारणसभाबाट गर्नुपर्नेमा अनधिकृत सञ्चालक समितिबाट नियुक्ति गरेको लगायतका १२ वटा बुँदामा गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । तर, सधंै आलटाल गर्दै पीडकको पक्षमा काम गर्दै आएको कालिमाटी प्रहरीे यो पटक कस्तो प्रतिवेदन लिएर सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश होला ? प्रतिक्षाकै विषय बनेको पीडितहरुले बताए ।
कालिमाटी प्रहरीका प्रमुख अपिल बोहराले ठगीको जोहरी लिन नमानेको बचतकर्ताहरुले बताएका छन् । प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) बोहोराले चन्द्रगिरी नगरपालिका १ दहचोकका ठगिएका पीडित बचतकर्ताहरुलाई मौखिक भन्नुस् उजुरी दिनुपर्दैन भन्ने गरेका छन् ।
बचतकर्ता नवराज गिरीको १४ लाख, रामहरि गिरीको ११ लाख, सहदेव गिरीको २२ लाख, हरिशरण गिरीको तीन लाख, विष्णु देवी गिरी १२ लाख, सहनसील महिला चेतना तथा बचत सहकारीको १२ लाख ६४ हजार, बाबुकाजी गिरीको ६४ लाख, सानु भन्ने बसन्तकुमार गिरीको ११ लाख, अनिता गिरीको १ लाख ६२ हजार, हरि गिरीको ११ लाख, मधु गिरी एक लाख, कृष्णबहादुर गिरी एक लाख बचत रकम शाश्वत सहकारीले हिनामिना गरी भुक्तानी नदिएको भन्दै जाहेरीका लागि कालिमाटी प्रहरीमा पुगेका थिए । तर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनेतिर भन्दा पनि डीएसपी बोहराको ध्यान भने संचालकसँग लाभ लिने र उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनेतिर मात्र केन्द्रित रहँदैआएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको अति कमजोर मुद्दाले पनि डीएसपीले सहकारी ठगी गर्नेहरुसँग मिलेमतो रहेको पुष्टी गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली पनि बचतकर्ताको रकम ठगी गर्ने सास्वत सहकारीसँग मिलेको आरोप छ । सास्वत सहकारीले बचतकर्ताको ४२ करोडभन्दा बढी निक्षेप फिर्ता नगरेको बिषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उल्टै सहकारीका अध्यक्ष र संचालकको पक्षमा निर्णय गरेको छ । महानगरपालिकाको सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद पोखरेलले २०७७ फागुन २ मा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकूलाई लेखेको पत्रमा सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता भइसकेकाले कारबाही फिर्ता गराइदिनुहुन भन्ने उल्लेख छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र बस्नेतबाट शुभलाभ लिएर बचतकर्ताको ४२ करोड भन्दा बढी रकम फिर्ता नगरेको सहकारीलाई कारबाही नगर्न प्रहरीलाई पत्र लेखेको आरोप छ ।
