क्षेत्राधिकार नाघेर विधान संशोधन गर्न खोजेपछि रेडक्रसको विशेष महाधिवेशन रोकियो, १ करोड अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अनावश्यक खर्च गरेको आरोप

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिले विधान संशोधन गर्नका लागि बोलाएको विशेष महाधिवेशन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रोक्न निर्देशन दिएको छ । रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिले २०७८ असोज १ र २ गते हजारौं मानिस भेला गरी काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार रेडक्रस सोसाइटीलाई सम्बोधन गरी ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ लेखेको पत्रमा बिधान संशोधन गर्ने अधिकार तदर्थ समितिलाई नभएको उल्लेख छ । नियमित काम गर्ने र महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकारमात्र तदर्थ समितिलाई भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

 रेडक्रसको तदर्थ समितिलाई पठाइएको काठमाडौंका प्रजिअको पत्रमा २०७७ साउन ४ मा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार गठित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ३३ सदस्यीय तदर्थ समितिलाई विशेष महाधिवेशनबाट बिधान संशोधन लगायतका महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गर्नेगरी आदेश भएको नदेखिएको उल्लेख छ ।

राजपत्रमा संस्थाको बिधान बनाई वा संशोधन गरी नभनेकाले प्रचलित विधानबाटै अधिवेशन र निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राजपत्र नै अध्ययन नगरी तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेत्र तिमल्सिना र उपाध्यक्ष शर्मिला कार्की विधान संशोधन गर्न उद्यत देखिएपछि विवाद निम्तिएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष महाधिवेशन नै रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार रेडक्रस सोसाइटीको नाममा लेखेको २०७७ कात्तिक ७ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सूचना अनुसार पनि विशेष महाधिवेशनबाट विधान संशोधन लगायतका महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गर्ने अधिकार नभएको, नियमित कार्यसंचालन, नयाँ कार्यसमिति गठनसम्मका कारबाही गर्न आदेश भएको देखिन्छ । तसर्थ सोही बमोजिमको कामकारबाही गर्न बाहेक विधान संशोधनको लागि विशेष महाधिवेशन गर्न मिल्ने नदेखिएकाले सोका लागि स्वीकृति प्रदान नगर्ने गरी निर्देशन दिन २०७८ भदौ २९ को गृहमन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार निर्देशन प्राप्त भएकाले आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

रेडक्रसको तदर्थ समितिलाई बिधान संशोधन लगायतका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नभएको यथार्थता भए पनि अध्यक्ष नेत्र तिमल्सिना र उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीसहितको समूहले त्यसकै नाममा १ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दुरुपयोग गरेको आरोप छ । इन्टरनेशनल कमिटी अफ द रेडक्रस (आईसीआरसी) र इन्टरनेशन फेडेरेसन अफ रेडक्रस( आइएफआरसी)बाट १ करोड सहयोग रेडक्रसको विधान संशोधन लगायतका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्नका लागि लिएको आरोप तिमल्सिना र कार्कीमाथि लागेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रेडक्रस जस्ता सामाजिक संस्थाहरु कब्जा गर्नका लागि निर्वाचित कार्यसमिति भंग गरी एमालेका कार्यकर्ता नेत्र तिमल्सिनालाई तदर्थ समितिको अध्यक्ष र शर्मिला कार्कीलाई उपाध्यक्ष बनाएका थिए । तिमल्सिनालाई दिएको म्यान्डेट अनुसार महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा नगरी उनले अधिकार नै नभए पनि विशेष महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गरी रेडक्रसलाई एमालेकरण गर्नेगरी ग्रान्डडिजाइन तयार गर्ने खेल सुरु गरेका छन् । त्यसकै लागि उनले आईसीआरसी र आइएफआरसीबाट १ करोड रकम लिएर दुरुपयोग गरिसकेका छन् । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म एमालेकरण गर्ने डिजाइन अनुसार नै तिमल्सिना र कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लिएको सहयोग दुरुपयोग गरेका छन् । 

तदर्थ समितिलाई दिएको कार्यादेश र नेपाल सरकारको राजपत्र नै अध्ययन नगरी आईसीआरसी र आइएफआरसीबाट बिधान संशोधनका लागि निकासा गरिएको एक करोड अनावश्यक रुपमा गरिएकोमा रेडक्रस सोसाइटीभित्र बिरोध भएको छ ।