Nepal Face
  • आइतबार, १० साउन २०८३
  • निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्धको एमालेकाे रिट हेर्न नभ्याइनेमा


    सोमबार, भाद्र २८ २०७८
    970
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • २ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दायर गरेकाे रिटमाथिको आजको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । 

    सोमबारका लागि न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिए पनि उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो ।

    नेकपा एमालेले साधारण सदस्य र सांसद सदस्यबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानूनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । 

    यसअघि सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

    उक्त रिट निवेदनमा एमालेका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

    एमालले १४ जना आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको थियो । पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको समेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

    निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पुर्याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामा समेत गैरकानुनीरुपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा छ ।

    साथै दलले निष्कासन गरेका दुईजना लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेशको आदेशको माग गरिएको छ ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार