काठमाडौं । विभागीय मन्त्री नियुक्ति नहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्ति दिएका मिलनकुमार थापाको योग्यतामै प्रश्न उठेको छ ।
शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको आशंकामा छानबिन हुनुपर्ने थापालाई नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्री देउवा समेत विवादमा परेका छन् । बालुवाका ठेकेदारको लगानीमा उनलाई कोषको सदस्य सचिव बनाइएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार पशुपति विकास कोषको गोठाटारमा रहेको अरबौंको बालुवा खानीको ठेक्का हत्याउन एक समूहले करोडौैं लगानी गरी थापालाई सदस्य सचिवमा ल्याएको छ । उक्त समूहले प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणालाई प्रभावमा पारी थापालाई नियुक्ति गराउन सफल भएको छ ।
कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त थापाले तन्त्रमन्त्रमा पीएचडी गरेको दाबी गरेका छन् । उनले आफूलाई तान्त्रिक गुरु पनि दाबी गर्दैआएका छन् । तर उनले तन्त्रमन्त्रमा पीएचडी गरेको भन्दैआए पनि उनले प्रमाणपत्र नै देखाउन नसक्ने पशुपति विकास कोषकै एक अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारी भन्छन्–‘उनले कुन विश्वविद्यालयबाट तन्त्रमन्त्रमा पीएचडी गरेका हुन्, कहिले गरेका हुन् ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनका प्रमाणपत्र झिकाएर सक्कली हुन् कि नक्कली छानबिन गर्नुपर्छ ।’
थापाले तन्त्रमन्त्रमा पीएचडी गरेको र आफूलाई तान्त्रिक गुरु भएको दाबी गर्दैआएका छन् । उनले अहिलेसम्म तान्त्रिक विद्याद्वारा कति मान्छे वा जनावर निको पारे त्यसको केही रेकर्ड छ ? यो प्रश्न उनीमाथि तेर्सिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई कुन योग्यता, क्षमताका आधारमा नियुक्ति गरे नियुक्ति गरे ? यो प्रश्न कोषकै अधिकारीले उठाउने गरेका छन्–पशुपति विकास कोष तान्त्रिकले चलाउने हो कि हिन्दू सनातन धर्मको ज्ञान भएकाले हो ? तन्त्रमन्त्रमा पीएचडी गरेको विश्वविद्यालयबारे जानकारी लिनका लागि मिलनकुमार थापासँग आइतबार बिहान सम्पर्क गर्दा उनले मोवाइल नै रिसिभ गरेनन् ।
चार बर्ष पशुपति विकास कोषको कोषाध्यक्ष भएर सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालसँग मिलेर उनले लास जलाउने विद्युतीय सबदाह गर्ने मेसिन खरिद गर्दा समेत भ्रष्टाचार गरेको बिषयमा महालेखा परीक्षकको ५८ औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ । कोषमा ४ बर्ष कोषाध्यक्ष हुँदा थापाले ढकालसँग मिलेर करोडौं करोड भ्रष्टाचार गरेको महालेखाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने खुल्नेछ । त्यही भ्रष्टाचारको रकम शक्तिकेन्द्रमा बुझाएर उनी कोषमा सदस्य सचिव नियुक्ति हुन सफल भएको आरोप छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८ औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा रु. २० लाख भन्दा बढीको खरिद बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने ब्यवस्थाको उल्लंघन गरिएको उल्लेख छ । खरिद नियमावली बिपरीत विनाटेण्डर सोझै ५ करोड बराबरको खरिद गरिएको उल्लेख छ ।
महालेखाको बार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख छ–‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा रु. २० लाखभन्दा बढीको खरिद बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । कोषले कार्यालयका सामान, सम्पत्ति मर्मत, पर्व संचालन, स्थिर सम्पत्ति खरिद लगायतको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट नगरी रु. ५ लाख घटीका बिलबाट सोझै खरिद गरी रु. ४ करोड ९५ लाख ४४ हजार खरिद गरेको छ । आर्थिक बर्षको अन्तिम दिन २०७७ असार ३० मा रु. १ करोड ५२ लाखका ५७ टुक्रा खरिद गरी भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
बार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृति भएपछि खरिद योजना बनाई मिल्दो प्याकेज तयार गरी बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न बिगत बर्षमा समेत सुझाव दिएकोमा आंशिक सुधार भता पनि यो बर्ष पनि स साना प्याकेज बनाई सोझै खरिद गरेको देखियो । यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार गरी खरिद कार्य मितब्ययी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।’
