काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारका मन्त्रीहरुका अनियमितता धमाधम खुल्न थालेका छन् । ओली सरकारमा सबैभन्दा भ्रष्ट मन्त्रीको छवि पदमा अर्यालले बनाएकी छन् । उनले भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुँदा जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन करोडौं करोड घुस असुली गरेका तथ्य खुल्न थालेका छन् । पदमा अर्यालले गोविन्द शर्मामार्फत् कित्ताकाट खुलाउन घुस असुली गरेको खुलेको छ ।
स्याङ्जामा गोविन्द शर्मालाई ‘कोल्टे’को उपनामले समेत चिनिन्छ । शर्माले पदमा अर्यालबाट कित्ताकाट खुलाउनका लागि जग्गा कारोबारीहरुबाट १ अर्बकै हाराहारी घुस संकलन गरेको भक्तपुरका रियल स्टेट कारोबारी बताउँछन् । भक्तपुरमा जग्गा कारोबार गर्दैआएका एक मझौला ब्यवसायीले कित्ताकाट खुलाउन ७० लाख घुस शर्मालाई दिएको नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा नेपालफेसलाई बताएका छन् । ती मझौला ब्यवसायीका अनुसार कित्ताकाट खोल्ने क्रममा शर्माले भक्तपुरबाट मात्र २० करोड घुस शर्माले संकलन गरेका छन् ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी फुकुवामा समेत पदमा अर्यालले यिनै गोविन्द शर्मालाई प्रयोग गरेकी थिइन् । गोविन्द शर्माले विर्तामोडमा केही ब्यक्तिका नाममा जग्गा लिनेगरी सम्झौता गरेपछि मात्र पदमा अर्यालले हदबन्दी फुकुवाको प्रक्रिया सुरु गरेको खुलेको छ । स्रोतका अनुसार शर्माको योजनामै झापाको महरानीझोडा, पाल्पाको रामपुर र तनहुँको शुक्लगण्डकीमा जग्गा दर्ता समिति गठन गरिएको थियो । शर्माले तीनै ठाउँमा पहिले नै सस्तोमा जग्गा खरिद गरिसकेपछि अर्यालले जग्गा दर्ता समिति गठन गरेको खुल्नमा आएको छ । यी तीनै ठाउँका जग्गाको मूल्य समिति गठनपछि ह्वात्तै बढेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी नीतै ठाउँका जग्गा दर्ता समिति गठन अघि भएका जग्गा कारोबारको विवरण मगाएर हेर्ने हो भने पदमा अर्यालका सेटिङ गर्ने शर्माले कति जग्गा खरिद गरेका छन् भन्ने खुलासा हुने भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
पदमा अर्यालका सेटिङदूत गोविन्द शर्मा, सुरेश घिमिरे र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स) वीर अस्पतालका उपकुलपति डा. गुरुङको मिलेमतोमा महोत्तरीको बर्दिबासको २० बिघा सरकारी जग्गा दर्ताको फाइल पनि पदमा अर्यालकै योजनामा भूमिब्यवस्थापन तथा अभिलेखल विभागले अगाडि बढाएको छ । भूमिब्यवस्थापन बिभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेललाई बर्दिबासको उक्त जग्गा सरकारी हो भन्ने थाहा भए पनि उनले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गर्नका लागि साँखु मालपोत कार्यालयबाट विभागमा ल्याइएका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेले बर्दिबासको सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने तारतम्य मिलाएका हुन् ।
