अनुशा थापा
काठमाडौं । भौतिक पूर्बाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक बोर्डले करिब ३ दशक अगाडि ल्याएको नियम फितलो हुँदा सडक दुर्घटना बढेको छ । सडक ऐन एकदमै कमजोर भएको हुनाले पनि सडक दुर्घटना बढेको हो ।
आजभन्दा ३ दशकअघि जनसंख्या पनि ३ गुणा कम थियो । सवारी साधनको संख्या पनि निकै नै न्यून थियो । मैले सुनें र बुझेअनुसार त्यतिखेर जम्मा ५ लाखको हाराहारीमा सबारीसाधन दर्ता थिए । तर अहिले निजी प्लेट र संस्थानको गाडी गरी लगभग ३५ लाखको हाराहारीमा सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । सरकारी, संस्थान र कूटनीतिक गाडीहरुको दर्ता भिन्दै छ ।
हाम्रो देशमा दैनिक ११ जनाको सवारी दुर्घटनाको कारणले अकालमा ज्यान गुम्छ । सवारी साधन दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण चाहिँ सबारी चालकको लापरबाही नै हो । दोस्रो कारण भनेको जेब्राक्रस, आकाशे पुल, ट्राफिक लाइट र फुटपाथको अभाव । तेस्रो कारण चाहिँ सवारी दुर्घटना भएर मान्छे मार्ने गाडीधनी र चालकमाथि सरकारले ठोस कदम उठाउन नसक्नु ।
फितलो नियम कानुनले गर्दा पनि सवारी दुर्घटना गरेर मान्छे मार्ने चालकहरुको हौसला बढेको देखिन्छ । चालककोे लापरबाहीले निर्दोष जनताले ज्यान गुमाउनुपर्ने अनि त्यसको जिम्मा कसले लिने ? सवारी दुर्घटना भएर कत्तिले हातखुट्टा गुमाएका पनि छन् । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले ब्यहोर्ने ? सरकार कि गाडीधनीले ?
बीस बर्षे पुरानो गाडी बिस्थापन गर्नुपर्छ भनी नियम ल्याउने, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अनि त्यही थोत्रा गाडीमा यात्रु हालेर भीरबाट खसालेर मार्ने ? यसको जिम्मेबार को सरकार कि यातायात ब्यबसायी ?
अझै पनि कत्ति बिकट क्षेत्रबाट उपत्यका छिरेका आमसर्बसाधारणलाई सडकसम्बन्धी नियमबारे जानकारी छैन । उँहाहरुलाई कँहाबाट बाटो काट्ने बिषयमा ज्ञान पनि छैन । त्यसैले पनि महानगरपालिका र सडक बिभागले ठाँउ ठाँउमा जेब्राक्रस र आकाशे पुल राखिदिनुपर्छ । सरकारले बर्षैपिच्छे आकाशे पुल निर्माण र जेब्राक्रस मर्मतका लागि बजेट छृट्याउने गर्छ । तर त्यो रकममध्ये धेरैजसो फ्रिज हुने र केही बजेट असार अन्तिममा कीर्ते बिल बनाएर त्यहीँका कर्मचारीले बाँडेर खाने गर्छन् ।
हामी सबैले सुनेको एउटा सत्य कुरा के हो भने भनसुन गरेर र पैसाको आडमा लाइसेन्स निकाल्ने प्रशस्तै छन् । सवारी साधन चलाउनै नआउनेलाई लाईसेन्स दिएर पनि दुर्घटना बढेको कुरामा कसैको दुईमत हुनसक्दैन । अझै हाम्रो देशमा त धनी बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याएबापत पनि सवारी साधन किनेर दिने चलन छ । तर के ती धनी बाबुआमाका छोराछोरीलाई ट्राफिक नियम, सडकको लेनको बारेमा थाहा हुन्छ ? के उनीहरुले आफ्नो थोरै लापरबाहीले कसैको ज्यान जान सक्छ भनेर सोेचेका हुन्छन् । अनुभवी चालकलाई कसरी गाडी चलाउने, ब्रेकफेल भयो भने कसरी गाडी रोक्ने भन्ने ज्ञान हुन्छ । तर यी पैसाको आडमा लाईसेन्स लिनेले आफ्नो मतलब र देखासिकीका लागि आफ्ना करोडपति बाबुआमालाई भनेर सवारी साधन खरिद गरेका हुन्छन् ।
कतिले त क्यास तिरेर गाडीमा आफ्नो फोटो टाँस्छन् भने कतिले बैँक, फाइनान्सबाट कर्जा लिएर पनि सवारी साधन खरिद गर्छन् । अटो शोरुम र बैँक फाइनान्स भनेको एक सिक्काका दुई पाटा जस्तै हुन् । अटोशोरुममा कम रकम लिएर गाडी खरिद आउने ग्राहकहरुलाई अटोशोरुमले नै बैँक, फाइनान्सको चेयरम्यानलाई घुस खान दिएर लोन पास गर्छन् र गाडी खरिद गर्नेलाई गाडी भिडाएर छाड्छन् ।
अनि त यसपछिको स्थिति सबैलाई थाहा नै छ । किस्ता तिर्न नसकेपछि त्यही अटोशोरुमले नै गाडी तानेर लग्छन् । यसरी अटोशोरुम र बैँक, फाइनान्सको मिलोमतोले कति घर न घाटको भएका छन् ।
सवारी साधन हाम्रो राष्ट्रमा बन्दैनन् । सवारी साधनहरु सबै हामी अन्य राष्ट्रबाट आयात गर्नुपर्छ । यसरी अन्य राष्ट्रबाट सवारी साधन आयात गर्दा नेपालको मुद्रा जति सबै विदेशिन्छ । आबश्यकताका लागि नभएर बिलासिताले गर्दा पनि नेपाल निकै घाटामा गइरहेको छ ।
यसरी अन्य राष्ट्रबाट गाडी ल्याउने, आर्थिक चलखेल र राजनीतिक आडमा लाइसेन्स दिने, अनि दुर्घटना गराएर दुर्घटना बृद्धि भइरहेको छ । राज्यले एउटा नागरिकप्रति कति लगानी गरेको छ । तर यसरी दैनिक दुर्घटना भएर युवाहरु घाइते हुने र आफ्नो ज्यान गुमाउने हो भने राज्यलाई कत्ति घाटा हुन्छ ?
राज्यको त कुरै छोडौं उसको परिबारकै के हालत हुन्छ । कसैले सोचेको छ ? बीस पच्चीस बर्ष लगाएर आफूले खाइनखाई पढाएर हुर्काएका छोराछोरीले अब कमाएर ल्याउछँ भन्ने आशामा रहेका बाबुआमालाई छोराछोरी दुर्घटनामा परे भनेर सुन्दा ती बाबुआमाको मनमा के बित्छ होला ?
सरकारले प्रभावकारी नीति बनाउन नसक्दा पनि दैनिक सडक दुर्घटना बढिरहेको छ । अब सरकारले दुर्घटना कम गर्न ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । अहिले जथाभावी बाटो बढाउने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन नासिइरहेको छ ।
२०५२ फागुन १ गते माओवादीले सरकारलाई ४१ सूत्रीय माग राखे । तर त्यो माग सरकारले मानेन् र २०६२– ०६३मा जनयुद्ध सुरु भयो । त्यो युद्धमा करिब १७ हजार सर्बसाधारणको ज्यान गुम्यो । तर पछि हाम्रो छिमेकी देशले माओवादीलाई वार्तामा ल्याएर शान्ति सम्झौता गरी युद्धबिराम भयो । माओबादी चुनाव जितेर सरकारमा गयो । नेपाली जनताको लागि खुसी भए, किनकि नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्थ्यो । सवारी साधनबाट देैनिक ११ जनाले ज्यान गुमाउदाँ २०६३ सालपछि १७ हजारका दरले सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका छन् ।
यस बिषयमा गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय र सडक बोर्डले नसोच्दा बर्षैपिच्छे हजारांैैको ज्यान गइरहेको छ । अर्थमन्त्रालय पनि राजस्वको पछाडि मात्र लाग्दा पनि दुर्घटनाले बिकराल रुप लिइरहेको छ ।
अहिले एकजनाको घरमा तीन बटासम्म निजी सवारी साधन छ । सवारी साधन किन्ने र बाटोमा पार्किङ गर्ने प्रचलन छ । जसले गर्दा ट्राफिक जाम बढेको छ । अब सरकारले लाइसेन्स दिंदा एस.एल.सी पास गरेको र २५ बर्ष नाघेकालाई मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ । यदि कुनै मान्छेको सवारी दुर्घटना भएर ज्यान गयो भने उसलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप ३० लाख दिनुपर्ने र त्यस गाडी मालिकलाई थुनामा राख्नुपर्छ । दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेका परिवारलाई काजकिरिया खर्चबापत २ लाख रुपिँया दिनुपर्छ । भनसुन र आर्थिक चलखेलमा ती ज्यानमाराहरुलाई जेलबाट बाहिर निस्कन दिनुहुँदैन ।
सवारी दुर्घटनाका घटनाहरु न्यूनीकरण गर्नका लागि ससाना बालबालिकालाई पनि ट्राफिक नियम, जेब्राक्रसको बारेमा जानकारी दिने, ट्राफिक लाइटको बारेमा पढाउने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ ।
२०७३ बैशाख १ गते ट्राफिक महाशाखाले उपत्यकामा हर्न बजाउन निषेध गर्ने भनेको थियो । तर अहिले पनि बाटोमा सवारी साधनले हर्न बजाइरहेका छन् । खोइ त अनुगमन ? ट्राफिक महाशाखाले अनिवार्य रुपमा चालक र स्वचालकले जुत्ता लगाउनुपर्ने नियम ल्याएको थियो । तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएन र ट्राफिक महाशाखाको घर्रामै थन्कियो । यी सबै नियम कानुनहरु कागजमै सीमित भए ।
