इजलासमा प्रश्न– संसद बचाउने दायित्व प्रधानमन्त्रीको थिएन र ?

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा विपक्षीको तर्फबाट बहस जारी छ । संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएकाले सोमबारदेखि विपक्षीको तर्फबाट सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीहरुकाे बहस सुरु गरेका हुन् । 

यसैक्रममा बिहिबारकाे बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा बचाउने दायित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि होइन र ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । 

संवैधानिक इजलासमा विघटन मुद्दा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री तर्फका अधिवक्ता परशुराम कोइरालालाई सोधे–‘भोट अफ कन्फिडेन्ट प्राप्त गर्न नसकेपछि, अर्को सांसदलाई समर्थन गर्ने उहाँको दायित्व थिएन र ?’

कोइरालाले जो पार्टी इलेक्टेड हो उसले त्याग गर्नपर्छ भन्ने जवाफ आफुसँग नभएको बताए ।

जबराले उनलाई फेरि सोधे–‘उहाँले नै विघटन गर्नुभयो हैन, अदालतले तपाईले दायित्व निर्वाह नगरेको हुनाले बदर गरिदिएको छ भन्यो । त्यसपछि, अर्को सकार बनाउनुपर्थ्यो हैन ? सरकार बनाउन अरुलाई  समर्थन दिन सकिनथ्यो । त्यसमा, दलको नेताको हैसियतले आफ्नो पक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था थियो र, उहाँको संवैधानिक दायित्व थिएन?’

जवाफमा अधिवक्ता कोइरालाले भने –‘मेरो टिमको क्याप्टेन म हुँ, सुसाइड गोल गर्न पाइँदैन भन्नु जायज हो ।’ आफ्नै पार्टीका सदस्यले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगरेको अवस्था भएको हुनाले दल सम्बन्धी ऐन अनुसार त्यसो गर्न नमिल्ने कोइरालाले जिकिर गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाई गर्ने बेन्चमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई  छन् ।