Nepal Face
  • मंगलबार, २ मंसिर २०८३
  • ढुंगागिटीको ठेक्कामा अनियमितता, सबा २ करोडको टेण्डर अस्वीकृत, ५५ लाखको ठेक्का स्वीकृत


    सोमबार, असार १४ २०७८
    1.5K
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ५ मिनेट पाठ
  • तनहुँ । देवघाट गाउँपालिकामा २ करोड ७ लाख रुपैयाँ बोलकबोल गरेको नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननका लागि टेण्डर प्रस्ताव गरेको ठेकेदार कम्पनीलाई अयोग्य ठहर्याई ५५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको कम्पनीको ठेक्का स्वीकृति दिइएको छ ।

    यसबाट गाउँपालिकालाई झण्डै डेड करोड राजस्व नोक्सानी भएको छ । त्रिशुली र काली नदीमा ३१ हजार घनमिटर उत्खनन गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाए पनि  उक्त ठेकेदार कम्पनीले झण्डै डेड करोड घनमिटर उत्खनन गरेपछि अहिले जिल्ला समन्वय समितिले उत्खनन रोक्न आदेश दिएको छ । तथापि गाउँपालिकाले ठेकेदार कम्पनीसँगको भित्री मिलेमतोका कारण काम रोकेको छैन । स्थानीय युवाहरुका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा लगाउनु अगाडि गाउँपालिकाले आईई र इआइए समेत गरेको छैन । त्यसैकारण पालिकाले अहिलेसम्म पनि इआइए प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

    समाचार स्रोतका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (आइईई) नगरीकनै लगाइएका ठेक्कामा मनपरी गरेको छ । बालुवा, गिटी ठेक्का लगाउन टेण्डर दिँदा बढी रकम कबोल गर्ने ठेकेदारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई अयोग्य गराएर अत्यन्तै न्यून मूल्य कबोल गर्नेेलाई ठेक्का दिएर सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाइएको छ । देवघाट जस्तो पवित्र तिर्थस्थल रहेको स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु नै गिटी, ढुंगा र बालुवाको ठेक्कामा ठेकेदारसँग मिलेर कमिसन खाने र राज्यको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्नमा ब्यास्त देखिएका छन् । 

    यसैगरी, देवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष यालबहादुर गुरुङले बिना दर्ता काठ मिल राखेर गाउँपालिकामा रहेका सालका रुखहरु पनि ल्याएर बेच्ने गरेका छन् । देवघाटको वडा नं. ५ का बासिन्दाले सालका रुख फँडानी गरी गुरुङले आफ्नो काठमिलमा ल्याएर बिक्री गर्दैआएको आरोप लगाएका छन् ।  

     यस विषयमा गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङसँग प्रतिक्रिया माग्दा  फर्निचर उद्योग दर्ता गरी सञ्चालन गरेको बताए ।

     जिल्ला समन्वय समितिले गिट्टी बालुवा ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै उत्खनन गर्न रोक लगाएको भए पनि गाउँपालिकाले कुनै टेर पुच्छर लगाएको छैन । यस विषयमा गाउँ पालिकाका प्रवक्ता तथा वडाअध्यक्ष गुरुङले विवाद आएका कारण रोक्न भनेको भन्दै विषयान्तर गरेका छन् । त्यसो त गाउँपालिकाले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम आयोजना गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । यस विषयमा स्थानीय युवाहरुले पालिकाका प्रमुखसँग केही समयअघि १४ बुँदे माग राखेका थिए । तर, हालसम्म पनि कुनै बहानाबाजी गरेर सुनुवाई भएको छैन । अहिले स्थानीय तहमा ब्यापक अनियमितता भएको गुनासोहरु अनुगमन गर्ने निकायहरु राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका छन् । कतिपय पालिकाका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरु नै कानूनी रुपमा कारबाहीमा परेका छन् । तथापि ‘बाह्रवर्ष ढुङ्ग्रोमा राख्दा पनि कुुकुरको पुच्छर बाङ्गो’ भने जस्तै अवस्था छ । देशको राजधानी काठमाडौंबाट १ सय ३२ किमीको दूरीमा रहेको देवघाट गाउँपालिकामा केही समयअघि पक्की पुल निर्माणका क्रममा हावाले भत्काएको लाजमर्दो समाचार सुन्नुपरेको थियो ।

    केही समय अघि देवघाटका सचेत युवाहरुको समूहले राखेका १४ वटा माग गाउँपालिकामा राखेका छन् । जुन मागप्रति कुनै वास्ता गरिएको छैन । त्यसो त गाउँपालिकाले सूचनाको हक अन्तर्गत दर्ता गरिएको सूचना पनि नदिई ऐन र कानूनको धज्जी उडाएको स्थानीय युवाहरुको तर्क छ । अहिले गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुबाट ‘होम स्टे’का नाममा अनियमितता, युवा स्वरोजगार कोषको अनियमितता, फुटबल मैदान बनाउन गरिएको अनियमितता, कर संकलनमा गरिएको विभेद र अनियमितता, कर्मचारी भर्नामा गरिएका अनियमितता, पालिकाले खरिद गरेको सवारी साधानमा निजी नम्बर राखेर प्लेट राखेर व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरिँदै आइएको विषयमा अनियमितता, एनजीओलाई पालिकामार्फत् बजेट दिएर कमिसनको असूली जस्ता थुप्रै अनियमितता र बेथितिका चाङ थुप्रिएका छन् । तथापि अनुगमन गर्ने निकायहरुले अहिलेसम्म चाल पाएका छैनन् ।

    मापदण्ड बिपरीत त्रिशुली नदी दोहन गर्न दिएको र बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिई अनियमितता गरेकाले देवघाटबासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दिएका छन् । 

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरी

    CIAA.jpg

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार