ललितपुर । जब कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन नदिन २०७६ चैतमा सम्पूर्ण देश कडा ‘लकडाउन’मा थियो, त्यतिबेला सरकारी अधिकारीहरूले कहिलेकाहीँ हिंस्रक रूपमै उत्रेर पनि जनताको आवागमन ठप्प पार्दै सडक सुनसान पारे । त्यतिबेला पनि ललितपुरको नख्खु कोरिडोर, चापागाउँ, गोदावरी क्षेत्रको सडक भने बन्द भएन, बरु टिपरले जाम भएका दृश्य देखिए । काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक हुँदै जाने अरनिको राजमार्ग पनि सुनसान थिएन । बालुवा र गिट्टी बोकेर सयौं ट्रक त्यही मार्गबाट काठमाडौं भित्रिइरहे ।
यो वर्ष पनि लकडाउनको समयमा नै व्यापक ढुंगा गिटी ओसारपसार भइरहेको पाइएको छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–५ को टीकाभैरवमा टिपरका कारण एम्बुलेन्स नै रोकिएको गुनासो स्थानीय बासिन्दाले गरिरहेका छन् । जनताको सुरक्षाका लागि निषेधाज्ञा लगाउँदा पनि व्यापारी व्यवसायीले भने चोरीपैठारी गरिरहेका छन् ।
नल्लु खोला तथा आसपासका गाउँबस्तीका मानिसले नल्लु खोलामा सफा र सग्लो पानी देख्न नपाएको वर्षौं भइसक्यो । खोला क्षेत्रमा ढुंगा उत्खनन गरिएकाले नदीमा सङ्लो पानी बग्न छाडेको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यही खोलाका पानी लगाएर खेती गरिरहेका किसान अहिले खोलाको पानीले बाली सपार्नेभन्दा पनि बिगार्ने गरेको दुःखेसो पोख्छन् ।
खोलाको पानीमा पौडी खेलेको र लुगा धोएको सम्झँदै स्थानीय दीपेश तिमल्सिना भन्छन्, ‘खानीले यहाँको सबै चक्र नै बर्बाद बनाएको छ । हामी खोलामा पौडी खेल्थ्यौं, गार्ईवस्तुलाई नदीको पानी पिउने व्यवस्था गथ्र्याैं । तर, अहिले खोलामा पानी होइन, धमिलो लेदो बग्छ ।’
वन क्षेत्रमा नै सञ्चालन भएको खानीले दैनिक खोला खोस्रिरहेको छ । यहीँबाट निस्किएका ढुंगा कुट्न क्रसर उद्योगहरू खोलैभरि खडा छन् । वन नाँगिदै गएको छ । हरेक वर्षजसो वन क्षेत्र दोहनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै हुन्छ । तर, खन्ने काम अनवरत चालू छ ।
यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदी आसपासका गाउँबस्तीका प्रायः स्थानीय बासिन्दा नदीकै गुणगानले भरिएको गाथा सुन्दै हुर्किए । हिउँ पग्लेर बाह्रैमास बग्ने इन्द्रावतीले उनीहरूको खेतबारी हराभरा राख्थ्यो र गाउँलेलाई बर्सेनि दुईपटक मनग्गे बाली पनि दिन्थ्यो ।
एक हातमा माछा मार्ने बाँसको डन्डा र अर्कोमा आफूले हात पारेको सिकार बोकेर खाली खुट्टै हरियो निलो नदीको किनारैकिनार दगुरेको सम्झन्छन् नवीनरत्न दनुवार । उनलाई सानै छँदादेखि नदीबाट माछाबाहेक अरू कुनै पनि चिज ल्याउनु अपसकुन हुन्छ भनेर सिकाइएको थियो । ‘एउटा सानो ढुंगा पनि ल्याउने होइन है त्यहाँबाट’ ठूलाबडाले हप्काएको अहिले पनि सम्झन्छन्, उनी ।
नदीबाट घरमा केही ल्याए त्योसँगै दुष्ट आत्माहरूले पनि घरमा डेरा जमाउँछन् भन्नेमा उनीहरू विश्वास राख्थे । आखिर, उनीहरूको पालनपोषण गर्ने नदी नै उनीहरूको मृत आफन्तहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने थलो पनि थियो । त्यसैले साना उमेरका दनुवारले अग्रजहरूको चेतावनीको ख्याल राखेर नदीको शीतल पानीमा खुट्टा चोब्दै लेउले पुरिएका ढुंगा बीचबाट माछाबाहेक केही पनि टिपेर घर ल्याएनन् ।
‘नदीको ढुंगा गिट्टी यति साह्रो मूल्यवान् होला भनेर २५ वर्षअघि हामीले कल्पनासमेत गरेका थिएनौं,’ स्थानीय कमलरत्न दनुवारले भने । यदि गाउँलेले त्योबेला यी ढुंगामा भएको भाग्यलक्ष्मीको छनक मात्रै पाएका भए, आज उनीहरू सबै सम्पन्न भइसक्ने थिए ।
अहिले चाहिँ नदीको ढुंगा कति अनमोल छन् भनेर उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ । इन्द्रावती गाउँपालिका–१२ का वडाध्यक्षको रूपमा आफ्नो वडामा गिट्टी तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग राख्न खोज्नेहरूसँग कमलरत्नले व्यवहार गरेका छन् । २०७४ सालमा दनुवार वडाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा गाउँपालिकामा एउटा मात्रै बालुवा तथा गिट्टी उद्योग थियो । आज इन्द्रावती गाउँपालिकामा मात्रै नदी आसपास नौवटा त्यस्ता उद्योग छन् । ती सबै पाँच वर्षयता मात्रै सञ्चालनमा आएका हुन् ।
यस्तो काम इन्द्रावती नदीमा मात्रै सीमित छैन । सडक, पुलजस्ता भौतिक संरचना तथा राजधानीको अव्यवस्थित विस्तारको पछि लागेर आएको निर्माण अभियानका कारणले काठमाडौंसँगै जोडिएका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, ललितपुर, सिन्धुली, नुवाकोट जिल्लाका नदीहरूमा पनि भयानक दरमा दोहन बढिरहेको छ । यी जिल्लाहरूमा अनाधिकृत रूपमा सञ्चालन भएका खानी तथा क्रसर उद्योगका कारण वैधानिक रूपमा सञ्चालित उद्योगलाई समेत समस्या पर्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।
निर्माणका लागि अत्यावश्यक सामग्री गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्ने उद्योगहरूले मनग्गे मुनाफा कमाइरहेका छन् । उनीहरूले प्राप्त गर्ने यो नयाँ धन स्थानीय सरकारसँग बाँडफाँट गरिरहेका छन् । आफ्नो राजस्वको ठूलो हिस्सा प्राकृतिक स्रोतबाट मात्रै आउने भएकाले नै वन र नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोकटोक लगाउने कुनै पनि निर्देशिका लागू गर्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारका कर्मचारी हिचकिचाउने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
‘उनीहरूको अन्तिम लक्ष्य भनेको नै नदीनालाबाट राजस्व उठाउनु हो, जस्तोसुकै वातावरणीय र सामाजिक मूल्य चुकाएर किन नहोस्,’ ललितपुरका पर्यटन व्यवसायी उमेश केसी भन्छन् । उनी २० वर्षदेखि समुदायका साथीहरूसँगै आफ्ना स्थानीय नेता र जिल्लामा फेरबदल हुँदै आएका विभिन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नदी र त्यसमा आश्रित जनजीवनको रक्षा गर्न जवाफदेही भूमिकाको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विभिन्न निकायमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूलाई भेट्ने कामसमेत गरिरहेका छन् । सँगसँगै उनीहरूले संरक्षण अभियान र सिमसार तथा नदी क्षेत्र संरक्षणका अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
‘स्थानीय नेताहरूले थप राम्रो काम गर्ने वाचा त गर्छन् तर आफ्नो शब्दको मान आफैं राख्दैनन्,’ नल्लु खोला देखाउँदै केसीले भने, ‘एस्काभेटर र ट्रकहरू यहाँका स्थायी संरचना जस्तै भएका छन् । नेताहरू भन्नलाई ‘नदीनालाको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छौं’ भन्छन् तर हरेक वर्ष गिट्टी बालुवाको टेन्डर आह्वान भइहाल्छ । हो, हामीलाई निर्माण सामग्री चाहिएको त छ तर उत्खननलाई राम्ररी नियमन गर्नु एकदमै जरुरी छ ।’
पहिला नाफा अनि मात्रै संरक्षण
केही महिनाअघि मात्रै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाका ३१ वटा बालुवा उत्खनन गर्ने कम्पनीका सञ्चालकलाई वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नियमविपरीत खानी सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको थियो । क्रसर सञ्चालकहरूको अनुगमन गर्ने समन्वय समितिका पदाधिकारीमध्येका एक रञ्जन रेग्मीले भने, ‘नियमनको प्रयास गर्न खोजेको तर खासै केही गर्न सकिएन । हाम्रो काम क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन र सिफारिस प्रतिवेदन तयार गर्नेसम्म मात्र सीमित छ, कारबाही गर्न मिल्दैन । उनले भने, ‘हाम्रो सिफारिसअनुसार कारबाही गर्ने÷नगर्ने भन्ने कुरा स्थानीय सरकार र अन्य निकायमा भर पर्छ, जुन धेरैजसो कार्यान्वयन हुँदा पनि हुँदैन ।’
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने उद्योगहरू तीनै तहको सरकार मातहतका विभिन्न निकायको दायराभित्र पर्छन् । अनुगमन गर्ने निकाय विभिन्न सरकार मातहत भएका कारण अनुगमनको कामलाई झन् चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । उदाहरणका लागि, क्रसर उद्योगलाई संघीय सरकारको मातहतमा रहने घरेलु तथा साना उद्योग विभागले प्रदान गर्ने इजाजतपत्र पाउनका लागि आवेदन दिनलाई स्थानीय निकायको सिफारिस चाहिन्छ । साबिकमा केन्द्र मातहत रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विभागले इजाजतपत्र दिँदै आएकोमा २०७५ सालदेखि विभाग प्रदेशको मातहतमा आइसकेपछि स्थानीय तहले पनि यस्ता इजाजतपत्र दिँदै आएको छ ।
विभागले स्वीकृति दिनुअघि उनीहरूले खानी तथा वन विभागबाट वातावरणीय स्वीकृति लिनु आवश्यक छ । त्यसपश्चात् एकपटक उद्योग सञ्चालनमा आएपछि, यसले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले तोकेका निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्छ । यसरी अनुगमन गर्ने काम स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकारीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै अन्य जिल्लास्तरीय सरकारी अधिकारीको कार्य क्षेत्रमा पर्छ । तर, सरकारका यी विभिन्न तहका अधिकारीबीच अनुगमनको जिम्मेवारी जसरी बाँडिन्छ, नाफा पनि उसैगरी भागबन्डा गरिन्छ ।
महामारीका कारण राजस्वका स्रोत सुक्खा भए पनि गिट्टी र बालुवा उत्खननको पैसाले राज्यको ढुकुटी भने भरिँदै गएको थियो । सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको तथा सर्वाधिक बजेट विनियोजन हुने बाग्मती प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार देशव्यापी ‘लकडाउन’ भएको समयमा समेत स्थानीय तहमा बालुवा र ढुंगा खानीबाट उठाइएको राजस्वले प्रदेशको ढुकुटीमा सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याएको थियो ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको नियमअनुसार स्थानीय निकायले आफ्नो आयको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउनुपर्नेछ । यसले प्रदेशलाई स्थानीय तहमा भएको अत्यधिक दोहन र वातावरणीय क्षतिमा आँखा चिम्लिन प्रोत्साहन गर्छ । बाग्मती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारीका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा गिट्टी र बालुवाको उत्खननबाट हुने आय दुई अर्ब रुपैयाँ पार गर्ने प्रक्षेपण थियो । तर, २०७७ को पुस मसान्तसम्म २५ करोड रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको छ, जुन प्रक्षेपित रकमको १२.२१ प्रतिशत मात्रै हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बाग्मती प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायबाट १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व आर्जन गरेको थियो, जसमध्ये ९३ प्रतिशत अर्थात् करिब ९८ करोड रुपैयाँ गिट्टी र बालुवा उत्खननबाट आएको थियो । २०७५÷७६ मा प्रदेशले नदीजन्य पदार्थबाट कमाएको ५२ करोडको तुलनामा यो झन्डै दोब्बर रकम थियो ।
काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र ललितपुर जिल्ला बाग्मती प्रदेशको ढुकुटीमा धेरै योगदान गर्नेमध्येमा पर्छन् । प्रदेश सरकारका एक जना कर्मचारीका अनुसार, धेरै स्थानीय निकायले समयमा प्रदेशलाई आफ्नो आयको विवरण पेस नगरेको परिणामस्वरूप पनि आर्थिक वर्षहरूबीच यति ठूलो रकमको अन्तर आएको हुन सक्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार पनि छिटो र छरितो राजस्वका लागि नदीजन्य सामग्रीहरूमा भर पर्दा मुलुक प्राकृतिक स्रोतको झन् ठूलो दोहनतर्फ डोरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यसमेत रहेका वातावरणविद् जुद्ध गुरुङ भन्छन्, ‘अल्पकालीन लाभका कारण मुलुक प्राकृतिक स्रोतको चर्को दोहनको दिशातर्फ लागेको देखिन्छ ।’
‘निर्वाचित पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभरि सकेसम्मको दोहन जारी राख्ने हो भने यी स्रोतसाधन धेरै समयसम्म टिक्दैनन्,’ गुरुङले भने, ‘यस्तो आक्रामक उत्खननले नदीनालालाई बिगार्नेछ र भावी पुस्ताका लागि केही पनि बाँकी रहने छैन ।’
२०७४ को स्थानीय तहको चुनावपछि अवस्था झन् खस्किँदै गएको वातावरणीय अभियन्ता बताउँछन् । यसको एक मुख्य कारण भनेको उत्खनन र निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित धेरै उम्मेदवारले चुनावमा टिकट पाए ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू लाभदायी उत्खनन व्यवसायको नियमनलाई कहिल्यै प्राथमिकता दिँदैनन् । सुनकोसी नदीमा अवैध बालुवा उत्खनन रोक्न २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता चिरञ्जीवी भट्टराई अब प्रभावकारी नियमन होला भन्ने आशा बाँकी नरहेको बताउँछन् । उनी झन्डै तीन वर्ष पुरानो आफ्नो मुद्दामा अदालती फैसला पर्खिरहेका छन् ।
उनले भने, ‘उत्खनन व्यवसायी र तिनको स्वार्थ समूहको व्यापक पहुँचका कारणले गर्दा नेपालका नदीनाला र पहाडमा मौलाइरहेको अवैध उत्खननको बेथितिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सम्भव देखिँदैन ।’ नदीहरूको अनियन्त्रित उत्खनन भनेको दुईधारे तरबार हो । छोटो समयका लागि यसबाट नाफा देखिए पनि अत्यधिक दोहनले वातावरणमा भयावह विनास निम्त्याउँछ । राजधानी दैनिकमा खबर छ।
