काठमाडौं, ३० बैशाख । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै राजस्व संकलन तथा वैदेशिक अनुदानमा कमी आएपछि सरकारलाई स्रोतको संकुचन हुने देखिएको छ । स्रोतमा दबाब हुनु, बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन हुनु तथा भारतमा समेत यस्तै कार्यक्रम खारेज गरिएपछि नेपालमा पनि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । अर्थविद्, प्रतिपक्ष दल, नागरिक समाज तथा सांसदहरू स्वयंले पनि यस कार्यक्रमलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । स्रोतको जोहो गर्न यो कार्यक्रम खारेज नै गर्नुपर्ने अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयमा हुने आन्तरिक छलफलमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्थगन गर्ने आशय व्यक्त गर्दै आएको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘अर्थमन्त्री सुरुदेखि नै यस कार्यक्रमको विपक्षमा हो, तर दबाबका कारण उहाँले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले कोरोना महामारीका कारण स्रोत संकुचन हुनु तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने वेला पनि भएको अर्थमन्त्रीले उक्त कार्यक्रम रद्द गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा पनि लिनुभएको छ ।’ तर, सत्ता पक्षकै प्रभावशाली नेताहरूले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै आएकाले अर्थमन्त्री दबाबमा छन् । उनले भने, ‘राजनीतिक विषय भएकाले प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको निर्णयअनुसार कार्यक्रमलाई अघि बढाउने वा रद्द गर्ने निर्णय हुन सक्छ ।’ १७ वैशाखमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा १ सांसदका लागि ६ करोड सांसद विकास कोषमा छुट्याउने गरिएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट
