काठमाडौं, २१ फागुन । हामी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनका कुरा गर्न छाड्दैनौँ, तर जब–जब हाम्रो निर्यातमा सुधार देखिन थाल्छ, तब–तब पारीबाट कसरी पासो थापिन्छ भन्नका लागि भर्खरैको एउटा उदाहरण हेरौँ । केही दिनअघि भूटानका लागि नेपालबाट बंगुरहरु निर्यात गरिए ।
सन् १९८३ देखि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुकसँग नेपालले निर्यात व्यापार गर्न नपाउने, नसक्ने वा नमिल्ने केही कुरा छैन । तर, बीचैमा नेपालका बंगुर निर्यात भएको खबर पाए भारतीय व्यापारीले र नासिकबाट लटका लट बंगुर थिम्पू पठाए । उसै त नेपाल कम बंगुर उत्पादन हुने देश, त्यसमाथि यो कुरा थाहा पाउनासाथ भारतीय व्यापारीहरु सल्बलाउने स्थितिले हाम्रो निर्यात व्यापारको हालत के रहेछ भन्ने बुझाउँछ । सन् २००५ को मार्चमा उद्योग बाणिज्य महासंघ र भूटानी च्याम्बर अफ कमर्शबीच व्यापार तथा आर्थिक प्रबद्र्धनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई उपसचिवस्तरीय बैठक सन् २०१० मा काठमाडौं र ०११ मा थिम्पुमा भएको थियो । तर, दशक बित्दा पनि न भूटानसँगको व्यापार घाटामा सन्तुलन आयो, न आयात र निर्यातकै पक्ष उत्साहप्रद रह्यो । १० वर्षअघि कै करिव ४८ करोड चार लाखको व्यापार घाटामा सुधार भएन, बरु समस्याहरु बढ्दै गयो । त्यसो त हाम्रो कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, वितरण र प्रबद्र्धनमा राज्यको भूमिका के छ भन्ने कुरा पनि यही प्रसंगसँग जोडिन्छ ।
भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा १४ प्रतिशत कृषिको योगदान छ भने त्यस क्षेत्रमा राज्यको ९ प्रतिशत लगानी छ । हाम्रो भने कूलगार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत छ । तर, त्यसमा राज्यले गर्ने लगानी जम्मा २ दशमलव ७ प्रतिशतमात्रै हो । नेपालमा भारतको तुलनामा कृषियोग्य जमिन थोरै छन् । उत्पादन पनि कम छ । फलतः आयात बढ्दो छ । अरु त अरु, नेपालीको मौलिक उत्पादन मानिने गुन्द्रुक पनि चीन र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल आफ्नो खुट्टामा उभिने कसरी ? प्रश्न टड्कारो रुपमा आउँछ । कृषितर्फ सरकारले पानी, बिजुली, बीउ, मल र बिमामा ध्यान दिन किसानलाई ३ प्रतिशत सहुलियत व्याजदरमा ऋण र तिनका उत्पादन खरिद गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकियो भने सुधार आउने सम्भावना छ ।
पाँच सय रुपैयाँले एक लाखको बिमा गर्न सकियो भने गाउँगाउँमा कृषि उत्पादन पु¥याउन सकिन्छ । अहिले पनि कृषितर्फ ८ हजार दरबन्दी खालि छ । अर्थात्, सरकारले प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्तिलाई गाउँगाउँ पठाउन सकेको छैन । कृषिप्रधान देशमा कृषिको हालत नाजुक छ । सरकारले उखुको निम्ति एक बिघाबराबर २५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । धान उत्पादनमा सबै खर्च जोडेर १८ रुपैयाँ प्रतिकेजी लागत पर्छ । यदि सरकारले ७ रुपैयाँ नाफा थपेर किसानकै हातमा पुग्ने गरी २५ रुपैयाँ किलोका दरले धान किन्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने उत्पादन फस्टाउँछ । तर, यहाँ अनुदानका नाममा प्याक्टजस्ता संस्था आउने, वास्तविक कृषककहाँ अनुदान नपुग्ने परिपाटी छ ।
समाजवादी अर्थव्यवस्थाको व्याख्यातासमेत रहेका नेता अहिले कृषि मन्त्री छन्, घनश्याम भुषाल । शुक्रबार मात्रै मन्त्रीको रुपमा सय दिन कटाएका उनी यीसहितका यावत सन्दर्भमा मौनजस्तै देखिन्छन् । अरु मन्त्रीजस्तो प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । सम्झौताका लागि कर्मचारीले बनाएको मस्यौदा पढ्दा त्यसमा उखुको छोक्रा (मोलाइसिस) बाट मल उत्पादनजस्ता फन्टुस बुँदाहरु लेखिएको थियो । घनश्यामले कागज देखाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई सोधे, ‘के मैले यस्तै कागजमा सही गर्नुपर्ने हो ?’ प्रमले आध्योपान्त, बुँदाबुँदा पढेपछि लामो श्वास तानेर भन्नुभयो, ‘भो, अहिले यसमा सही नगर्नुस् ।’
कृषितर्फ सुधारका योजनासहित गर्न सकिने कुरा धेरै छन् । एकसे एक घाघडान वैज्ञानिक नेपालमै छन् । सैद्धान्तिक रुपमा हैन, व्यवहारिक रुपमै लागु हुनसक्ने र सर्वस्वीकार्य हुनसक्ने गरी कार्यान्वयनमा जाने गरी कृषि सहकारी, ऋण, नाफाको ग्यारेण्टी जस्ता केही घोषणापत्र जारी हुने स्थिति छ । यसका लागि कृषिसँगै भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण अर्थ मन्त्रालयहरु पनि क्रियाशील हुन जरुरी छ । कृषकलाई पेन्सन दिनेजस्ता आकर्षक योजना ल्याउन सकिएमा सुधार निश्चित छ । तर, घोषणा सतही हुने, कार्यान्वयन नहुने रोग जिउँदै छ ।
जनआस्था साप्ताहिकबाट
