काठमाडौं, २९बैशाख । भारतले नेपाली भूमि हुँदै पिथौरागढदेखि तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेको विषयमा सांसदमा पनि विरोध भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सबै दलका सांसदले तत्काल कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल गरेर नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेकपा सांसद भीम रावलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको बताए । ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, असल छिमेकी नीति र आजको सभ्य समाजविरुद्ध छ । त्यसकारण यो काम तुरुन्त बन्द होस् । नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता होस्,’ उनले भने । सरकारले आफ्नो भूमि राखेर नक्सा प्रकाशित गर्न नसकेकोमा पनि रावलले आपत्ति जनाए ।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले भारतीय हस्तक्षेपको भत्र्सना गर्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । ‘केही समयअघि रक्षामन्त्रीले सो क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको थियो । त्यो तीर्थयात्रा थियो ? थिएन भने उहाँले भ्रमणपछि सरकारलाई के जानकारी गराउनुभयो ? त्यसपछि सरकारले यसबीचमा के–के गर्यो ?’ उनले भने । भारतले लिपुलेकसहितको भूमि आफ्नो हो भनिसकेकाले अब खेद प्रकट गरेर मात्र नहुने थापाको भनाइ थियो । ‘हाम्रो भूमिको एक इन्च पनि तलमाथि भयो भने छाड्ने छैनौँ, भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यायो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली कांग्रेस, सिंगो नेपाली जनता तयार छ । सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ?’ उनले भने ।
नेकपाका जनार्दन शर्माले अब ‘डिप्लोमेटिक नोट’ले मात्रै काम नचल्ने बताए । ‘लामो समयदेखि चल्दै आएको समस्या समाधानका लागि डिप्लोमेटिक नोट मात्र काफी छैन । समग्र उपाय अपनाएर, सबै प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । १५ मे २०१५ मा भारतसँग गरेको सम्झौताका लागि चीनसँग पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने उनको सुझाब छ ।
दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सडक निर्माण गर्ने वेलादेखि चुप लागेको सरकार उद्घाटन गरेपछि निद्रापछि बिउँझिएजस्तो देखिएको व्यंग्य गरे । ‘चीन र भारतबीच सम्झौता हुँदा सुशील कोइरालाको सरकारले गम्भीर विरोध नोट पठाएको थियो । त्यतिवेलादेखि आज उद्घाटन हुने वेलासम्म सरकारले के–के नोट पठायो ? जानकारी चाहियो । यो सरकारलाई बाटो बन्दै थियो भन्ने जानकारी थिएन ? सूचना माध्यम समाप्त भएको हो ?’ बडूले भने । यसअघि पनि आफूले संसद्मै यो विषय उठाएको, तर सरकारले चासो नदिएको उनले बताए ।
जनता समाजवादीका सांसद महन्थ ठाकुरले पनि सरकारको आलोचना गरे । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको सम्बन्धमा पटक–पटक आवाज उठेको छ, आन्दोलन भएको छ । त्यो सबैलाई जानकारी भएको विषय हो, तर समस्या समाधानका लागि के–के कदम चालियो ?’ ठाकुरको प्रश्न छ ।
कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले सीमा अतिक्रमण, एमसिसीलगायत गम्भीर विषयमा नेकपाका दुई मोर्चा भएर विरोध र समर्थन भइरहेको आरोप लगाए । ‘अब यो विषयमा पनि सरकार मोर्चा नै खडा गरेर बस्ने हो ? परराष्ट्रमन्त्री के गर्न चाहनुहुन्छ ? कहाँ सहयोग चाहनुहुन्छ ?’ उनले भने ।
जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले भारतले डिप्लोमेटिक नोटलाई नटेरेको उल्लेख गर्दै यो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन् । ‘भारतले मिचेरै लैजान खोजेको देखियो । अबको अवस्थामा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ,’ उनले भनिन् । नेमकिपाका प्रेम सुवालले पनि मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सन् २००८ देखि भारतले नेपाली भूमि मिचेर निर्माण गरेको सडकबारे सरकारले के–के गर्यो ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिएको खै ?’ उनले भने ।
राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले लिपुलेकमा सडक निर्माण भइरहेको विषयलाई सरकारले लुकाएकोे आरोप लगाए । अढाई महिनाअघि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री लिपुलेक क्षेत्रको भ्रमण गरेर आएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकार सीमा र सार्वभौमिकताजस्तो विषयमा उदासीन बनेको छ । ढाकछोप गरिरहेको छ ।’ जनता समाजवादीकी सरिता गिरीले यस विषयमा चीनलाई पनि डिप्लोमेटिक नोट पठाउनुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय हितका लागि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै समस्या समाधानका लागि सबै उपाय अपनाउने बताए । ‘सबै प्रकारका कूटनीतिक प्रयासलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने र नेपाली जनताको भावनाअनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका लागि दृढतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने । उनले समस्या समाधानका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न सबैलाई आग्रह पनि गरे ।
भारतसँग राजनीतिक तहमा तत्काल वार्ता गर्नुपर्छ :नेपाल
नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले लिपुलेक अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको विषयमा तत्काल भारतसँग राजनीतिक तहमा वार्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘कोभिड–१९ का कारण विश्व नै त्यससँग जुधिरहेको संकटकालीन अवस्थामा मौका छोपेर गरिएको यस्तो कामबारे छलफल गर्न महामारीको अन्त्य नकुरी भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट तुरुन्तै कुराकानी गर्न हामी विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ उनले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा औपचारिक तहमा वार्ता गर्नका लागि नेपाल सरकारले दुईपटक पत्र लेखिसक्दासमेत त्यस विषयमा तदारुकता नदेखाई सार्वभौमसत्ता संकुचन हुने गरी कदम चाल्नुले थप गम्भीर बनाएको नेता नेपालले बताएका छन् । उनले नेकपा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयलाई ध्यानमा राख्दै दृढतापूर्वक आवश्यक कदम चाल्न तथा आफ्नो मुलुकको सम्पूर्ण भूभागसहित आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर :देउवा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता लिन उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘यो दुई दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले म सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रूपले अपिल गर्दछु,’ देउवाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।
देउवाले सरकारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न गरेका छन् । ‘नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद छ,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ ।’ उनले सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच सम्झौता हुँदा तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर नेपालको तर्फबाट प्रस्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेकोसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन संकल्प प्रस्ताव
भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापनी र लिपुलेक फिर्ता गरेर त्यस क्षेत्रमा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति गराउनु माग गर्दै संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । आइतबार गणेशसिंह ठगुन्ना, दीपकप्रकाश भट्ट, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहेको कुरा ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्यहरू, विभिन्न समयमा नेपाल र भारत दुवै सरकारबाट प्रकाशित नक्साहरूले प्रमाणित गरेको छ ।’ आजको नयाँपत्रिकाबाट
