नेपालफेसको समाचारप्रति मधेशका मुख्यमन्त्री यादवको आपत्ति

मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई जोडेर केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी समाचारप्रति मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

समाचारमा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई जोडेर विभिन्न गम्भीर आरोप र आशंका प्रस्तुत गरिए पनि त्यसका पक्षमा कुनै आधिकारिक दस्तावेज, निर्णय, प्रमाण वा स्पष्ट स्रोत उल्लेख गरिएको छैन। समाचारमा पटक–पटक ‘स्रोत बताउँछ’, ‘स्रोतका अनुसार’ जस्ता अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। तर, आरोपको पुष्टि गर्ने विश्वसनीय आधार वा सम्बन्धित पक्षको धारणा पाठकसमक्ष प्रस्तुत गरिएको देखिँदैन ।

स्वतन्त्र र खोजमूलक पत्रकारिताले सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ, उठाउनुपर्छ पनि । तर प्रश्न उठाउनु र प्रमाणबिनै व्यक्ति वा संस्थामाथि आरोप स्थापित गरिदिनु एउटै कुरा होइन । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष असर पार्ने गम्भीर आरोप प्रकाशित गर्दा सम्बन्धित पक्षको भनाइ लिनु, तथ्य र प्रमाण परीक्षण गर्नु तथा समाचारलाई सन्तुलित बनाउनु पत्रकारिताको न्यूनतम व्यावसायिक दायित्व हो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रकार आचारसंहिताले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई स्रोत र आधार उल्लेख गरी सत्य–तथ्य, वस्तुनिष्ठ एवं सन्तुलित सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै, प्रकाशित सामग्री तथ्यहीन, भ्रामक वा असन्तुलित भएको अवस्थामा प्रभावित पक्षले दिएको प्रतिक्रिया वा खण्डनलाई उचित स्थान दिई प्रकाशनरप्रसारण गर्नु सञ्चारमाध्यमको दायित्वसमेत तोकिएको छ ।

यस समाचारमा मुख्यमन्त्रीमाथि प्रमुख सचिवलाई कुनै प्रतिवेदन नदिन दबाब दिएको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको तथा निश्चित कम्पनीहरूसँगको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाइएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले त्यस्तो कुनै दबाब दिएको वा अनियमित खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्ने आरोप पूर्णतः अस्वीकार गर्नुहुन्छ।

यदि समाचारमा उल्लेख गरिएका आरोपका पक्षमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमसँग कुनै ठोस कागजात, निर्णय, पत्राचार, अडियो–भिडियो, आधिकारिक अभिलेख वा अन्य प्रमाण छन भने ती प्रमाण सार्वजनिक गरी तथ्यका आधारमा बहस गर्न मुख्यमन्त्री तयार हुनुहुन्छ। तर ‘स्रोतले बतायो’ भन्ने मात्र आधारमा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको चरित्र र कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु जिम्मेवार पत्रकारिताको अभ्यास हुन सक्दैन ।

विशेषतः मिलेमोमतोमा खरिद, करोडौँको अनियमितता, कमिसन र दबाब जस्ता गम्भीर शब्द प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको प्रमाण प्रस्तुत गर्ने दायित्व समाचार प्रकाशकको पनि हुन्छ। आरोप लगाउनु पत्रकारिताको अन्तिम उद्देश्य होइनस तथ्यको खोजी, प्रमाणको परीक्षण र सत्यको सार्वजनिक प्रस्तुति नै खोजमूलक पत्रकारिताको मूल मर्म हो ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालय आलोचनात्मक पत्रकारिताको सम्मान गर्दछ। सरकारका निर्णय र सार्वजनिक खर्चमाथि प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमको अधिकारलाई सरकारले सम्मान गर्दछ। तर आलोचनाका नाममा स्रोत नखुलाई, सम्बन्धित पक्षको भनाइ नलिई र प्रमाण सार्वजनिक नगरी आरोपलाई तथ्यजस्तो प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको विश्वसनीयता र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।

त्यसैले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई उक्त समाचारमा उल्लेख गरिएका आरोपको आधार, प्रमाण र स्रोतको प्रकृति स्पष्ट पार्न तथा मुख्यमन्त्रीको यो खण्डनलाई समाचार प्रकाशित भएको स्थान र प्राथमिकतासँग न्याय हुने गरी प्रकाशन गर्न आग्रह गर्दछौँ ।

मधेश प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको पक्षमा दृढ छन्। सार्वजनिक खरिद वा सरकारी कामकारबाहीमा कुनै अनियमितता भएको प्रमाणित तथ्य भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट सत्यतथ्य स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्रीको स्पष्ट धारणा छ। तर प्रमाणित नभएका आरोपलाई समाचारको आवरणमा सत्यको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

अन्ततः, पीत पत्रकारिता होइन, प्रमाणमा आधारित खोज पत्रकारिता नै लोकतन्त्रको बलियो आधार हो। सञ्चारमाध्यम र सरकारबीचको सम्बन्ध आरोप–प्रत्यारोपमा होइन, तथ्य, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको मान्यता छ ।

सुरेशकुमार यादव
प्रेस संयोजक
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मधेश प्रदेश, जनकपुरधाम