Nepal Face
  • बुधबार, ३१ भाद्र २०८३
  • सुत्केरीलाई ६ महिना र श्रीमानलाई ४२ दिन बिदा दिने प्रस्ताव


    बुधबार, भाद्र ३१ २०८३
    45
    Shares
    नेपाल फेस
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौँ। सरकारले सुत्केरीलाई कम्तीमा ६ महिना तलब सहितको प्रसुति बिदा र श्रीमानलाई ४२ दिनसम्म तलब सहितको प्रसुति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

    सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

    कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन्।

    ‘विधेयकमा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलब सहितको प्रसूति स्याहार बिदा प्रस्ताव गरिएको छ’, कानुन मन्त्री सोविता गौतमले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन।’

    मन्त्री गौतमले कामको चाप र बदलिँदो जीवनशैलीका कारण अधिकांश परिवार एक वा दुई सन्तानमै सीमित भइरहेको समेत उल्लेख गरेकी छिन्। बच्चा जन्माउन युवाहरुको आकर्षण घटेपछि नेपालको जनसंख्या वृद्धिदरमा समेत कमी आएको छ।

    ‘जीवनमा एक वा दुई पटक आउने मातृत्व र पितृत्वको यो विशेष समयमा अभिभावकलाई आफ्नो नवजात शिशु र परिवारका लागि पर्याप्त समय दिनु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो’ गौतमले लेखेकी छिन्, ‘यही सोचसहित सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक तयार भएको छ र अब मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा लैजाने तयारीमा छौँ।’

    सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहँदा प्रतिनिधि सभामा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत दर्ता भएको छ। सीता थपलियाले प्रस्ताव गरेको उक्त प्रस्तावमा ९८ दिनको विद्यमान मातृत्व बिदा अपर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै सुरक्षित मातृत्वका लागि थप व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ।

    प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ। साथै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मार्फत उक्त अधिकार कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख छ।

    प्रस्तावमा निजी क्षेत्र, बैंक, गार्मेन्ट उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरू सुरक्षित मातृत्वको अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको र ९८ दिनपछि काखे बच्चा छाडेर काममा फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख छ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार