काठमाडौंका होस्टेलहरूलाई मापदण्ड सुधार्न १ महिने अल्टिमेटम, अटेर गरे कारवाही हुने

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकामा निजी स्तरमा सञ्चालित छात्रावास (होस्टेल) लाई एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ ।

होस्टेलहरूमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेको, चर्को शुल्क असुलिएको, पूर्वाधार कमजोर रहेको र लागुऔषधको समेत प्रयोग बढेको जस्ता गम्भीर गुनासा आएपछि प्रशासनले सूचना नै जारी गरेर मापदण्ड सुधार गर्न र नियमको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पछिल्लो समय प्रशासनले गरेको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनका क्रममा केही होस्टेललाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शिलबन्दी समेत गरिएको छ । होस्टेलभित्रै झडप भई विद्यार्थीको मृत्युसमेत भएको, सरसफाइ र खानाको गुणस्तर नभएको तथा सुरक्षा प्रबन्ध फितलो रहेको भन्दै प्रशासनले सबै निजी होस्टेल सञ्चालकलाई एक महिनाभित्र तोकिएको २१ बुँदे व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रशासनले जारी गरेको सूचनाअनुसार अब सबै होस्टेलहरूले तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता एवम् नवीकरण गर्नुपर्नेछ भने लाग्ने शुल्क र दररेट सबैले देख्नेगरी पारदर्शी रुपमा प्रकाशन गरी सोहीअनुसार मात्र रकम लिनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थी र सञ्चालकबीच अनिवार्य सम्झौता हुनुपर्ने र अन्य व्यक्तिको घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको भए सञ्चालकले घरधनीसँग पनि अनिवार्य रुपमा घरभाडा सम्झौता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कोठा र शौचालयजस्ता संवेदनशील स्थानबाहेक अन्य स्थानको निगरानीका लागि अनिवार्य रुपमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्नेछ ।

होस्टेलमा चौबिसै घण्टा जिम्मेवार वार्डेन र निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ भने सञ्चालक, वार्डेन र होस्टेलमा बस्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीको अद्यावधिक व्यक्तिगत विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

यसका साथै, होस्टेलभित्रको आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउँदै कुनै पनि प्रकारको लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री वितरणमा पूर्ण बन्देज लगाउन प्रशासनले कडा निर्देशन दिएको छ ।