विश्वासको मत लिनैपर्ने हो ?

काठमाडौँ।  माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्रले यो विषय बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमै प्रवेश गराएको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभामा यो विषय प्रवेश गराएपछि के अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानविद्हरू भन्छन्, ‘हो, अब विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।’ एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको अस्तित्व सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले समाप्त गर्दै पूर्ववत् दलको हैसियतमा पुर्‍याइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थिएन । त्यसैकारण संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले र माओवादी केन्द्र्रको गठबन्धन सरकारको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । संविधानमा सरकार निर्माणका चार विकल्प छन् । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन २७ मा विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिएपछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा बन्यो । दुई पार्टी वैधानिक रूपमै एक भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) मा परिणत भयो । एउटै दलको बहुमत हैसियतमा पुगेपछि सरकारले विश्वासको मत लिइरहनु परेन ।

सर्वोच्चको फैसलाले मिलिसकेको पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्‍याइदियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियत बहुमत सरकारबाट संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारमा झर्‍यो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अदालतको फैसलापछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखाउँछन् । उनले बहुमत सरकार हुनुअघि विश्वासको मत लिएको थिएँ भनेर भन्न मिल्दैन । त्यतिबेला लिएको विश्वासको मत बहुमत सरकारमा आएसँगै खण्डित भइसकेको उनको दाबी छ । ‘ओलीको तत्कालीन हैसियत भनेको बहुमतको सरकारको हो, अदालतको फैसलाअनुसार बहुमतबाट ओली नेतृत्वको सरकार गठबन्धनमा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार संविधानको धारा ७६ (२) मा परिणत भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, खण्डित भइसकेको विश्वासको मतलाई देखाएर उम्कन मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यतिबेलै लिएको विश्वासको मत खण्डित नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम पनि विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले एकीकृत नेकपालाई विभाजित हैसियतमा पुर्‍याइदिएको छ । पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिनुभएन भने उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यसपछि संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्य दुई कारण पनि छन् । पहिलो त उनी संविधानविद् आचार्यले भनेजस्तै बहुमत सरकारबाट गठबन्धनको सरकारको हैसियतमा पुगेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि स्वतः कामचलाउ हैसियतमा पुगेको हो । अदालतले प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताए पनि सरकारलाई ब्युँताएको होइन । ‘प्रतिनिधिसभा कानुनी सार्वभौम संस्था हो, त्यही संस्थाले सरकार चयन गर्ने हो । जनताको प्रतिनिधि नै नरहेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हैसियतमा जान्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अदालतको निर्णयले प्रतिनिधिसभा सार्वभौम भयो तर प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी सार्वभौमसत्ता पाएका छैनन् । विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकारको सार्वभौमसत्ता स्थापित हुन्छ ।’

संसद् बैठकमा बुधबार माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि अदालतको फैसलाले नेकपालाई विभाजन गरेको आधार अघि सार्दै संविधानको धारा १०० (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले चैत २३ भित्र विश्वासको मत नलिए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट