सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा भूमिहीन नागरिकहरुको लगत संकलनको काम अन्तिम चरणका पुगेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कर्णाली प्रदेशमा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पु-याएको जनाएको छ ।
आयोगले कर्णालीका १५ वटा स्थानीय तहहरुमा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने योजना लिएको थियो । सोही अनुसार अहिले कर्णालीका सुर्खेत, सल्यान, डोल्पा, जाजरकोट, र रुकुम पश्चिम जिल्लाका केही पालिकाहरुमा लगत संकलनको कार्य भएको छ ।
त्यी पालिकाहरुमा लगत संकलनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
सल्यान जिल्लाको बागचौर नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिकामा लगत संकलनको काम पालिकामा एकीकृत गरी त्यसलाई इन्ट्रि गर्ने काम भईरहेको भुमी सम्बन्धी समस्या आयोग सल्यानका अध्यक्ष लोक बहादुर डाँगीले जानकारी दिए ।
यस्तै प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतका नौ वटा पालिकाहरु मध्ये चौकुने गाउँपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकामा लगत संकलनको कार्य सम्पन्न भएको भएको छ ।
कामलाई रफ्तारले अगाडी बढाइएको आयोगका जिल्ला समिति सुर्खेतका विज्ञ सदस्य डम्बर गरन्जा मगरले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘ बराहताल गाउँपालिकामा भोली सोमबारबाट लगत संकलन कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’
यस्तै, रुकुमपश्चिमको मुसिकोट, चौरजहारी नगरपालिका तथा त्रिवेणी गाउँपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा पनि लगत संकलनको कार्य भइरहेको छ ।
ती पालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले लगत संकलनका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान हुने विश्वास लिएका छन् ।
पालिकाहरुमा लगत संकलन गर्दा पाँच सय बढी वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचानमा विवाद र समस्या देखिएको खण्डमा स्थानीय पालिकालाई नै कार्यकक्षसहितको इकाइ गठनको क्षेत्राधिकार दिईएको छ ।
स्थानीय पालिकाहरुले गर्ने लगत संकलनले वास्तविक सुकुम्बासीको एकिन विवरण आउने र त्यसपछि मात्रै लालपुर्जा वितरणको काममा सहज हुने आयोगको भनाई जनाएको छ ।
