द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो खुला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटनाका दोषीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगाना संलग्न संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेसँगै द्वन्द्वकालका आपराधिक घटनामा प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम कारबाही चलाउन बाटो खुला भएको हो ।

अधिवक्ता डा। ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ऐनका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न सरकार र संसदको नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१’का कतिपय प्रावधानहरू संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग बाझिएको ठहर गर्दै तिनलाई बदर गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

अदालतले अङ्गभङ्ग, अपहरण र सम्पत्ति सम्बन्धी गम्भीर अपराधहरूलाई ‘मानव अधिकारको सामान्य उल्लङ्घन’मा राख्नु त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । अब यी अपराधलाई पनि ‘गम्भीर उल्लङ्घन’को सूचीमा राखेर पीडकलाई फौजदारी जवाफदेहितामा ल्याउन आदेश दिइएको छ ।

पीडकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बहानामा राज्यले क्षतिपूर्तिको भार बोक्ने व्यवस्थालाई सच्याउँदै अपराध गर्ने व्यक्तिलाई नै उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सिद्धान्त अदालतले पुनस् स्थापित गरेको छ ।

सशस्त्र व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिई सकेपछि हत्या गर्ने, यातना दिने, बेपत्ता पार्ने, अंगभंग बनाउने र बलात्कार लगायतका यौनहिंसा गर्न नपाइने र त्यसो गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनमा परिभाषित गरिनुपर्ने माग पीडितको थियो ।

अदालतले पीडकको दायित्व राज्यले लिने कुरामा रोक लगाएपछि अब क्षतिपूर्ति भराउँदा पीडकको सम्पत्ति वा आयस्रोतलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसले ‘अपराध गर्नेले नै मूल्य चुकाउनुपर्छ’ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई बल पुग्नेछ।