दैलेख। एक साताअघि दैलेख राकमकी सुकी बडुवालले चार छोराछोरीसहित कर्णालीमा हाम फालिन् । घरेलु हिंसाका कारण उनी आत्महत्या गर्न बाध्य भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । सन्तानसहित आत्महत्या गरेका कारण दैलेख घटनाको चर्चा अधिक भए पनि कर्णालीमा बर्सेनि थुप्रै महिलाले घरेलु हिंसा सहन नसकेर देहत्याग गरिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक केलाउँदा कर्णालीमा महिलामाथि हुने हिंसाको डरलाग्दो चित्र देख्न सकिन्छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता ३ सय ७९ महिलाले आत्महत्या गरेका छन् । पछिल्लो दुई वर्षको विवरण स्पष्ट नभए पनि २०७३/७४ र २०७४/७५ मा मात्र १ सय ५७ जना महिलाले घरेलु हिंसाकै कारण आत्महत्या गरेको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी अर्जुन चन्दका अनुसार अधिकांश महिलाले आत्महत्या गर्ने प्रमुख कारण घरेलु हिंसा हो । ‘गरिबी, बेरोजगारी, मदिरा सेवनजस्ता कारण महिला घरेलु हिंसाको सिकार हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘महिलामाथि अनेकखाले लाञ्छना लगाउने, कुटपिट गर्ने कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउँछ ।’ पछिल्लो ५ वर्षमा कर्णालीमा ५ हजार १ सय ९४ वटा घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीसम्म पुगेको उनले बताए । घरभित्रै हुने हिंसाले कैयौं महिला देहत्याग गर्न बाध्य छन्, तर यसखाले मानवीय विपत्ति रोक्न सरकारसँग कुनै ठोस योजना छैन ।
जुम्ला पातारासीकी सरस्वती दमाईं (नाम परिवर्तन) ले पनि श्रीमान्को निरन्तरको यातनाले २०७५ माघमा ३४ वर्षको उमेरमै विष पिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् । ‘घरमा श्रीमान्ले पिटिरहने, माइतीमा पनि कसैले वास्ता गरेनन्,’ छिमेकी नन्दकला शाही भन्छिन्, ‘हामीलाई कुटपिट गरेको थाहा त हुन्थ्यो, तर विषै पिउलिन् भन्ने लागेको थिएन, उनी मरेपछि बालबच्चाको बिजोग भएको छ ।’ थपिँदो ऋणको बोझ र सधैं मदिराले लट्ठ श्रीमान्को कुटपिटका कारण उनले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपरेको गाउँले बताउँछन् ।
सुकी र सरस्वतीजस्ता महिलाको शृंखला लामो छ, जसले आफ्नै श्रीमान्का कारण देहत्याग गर्ने गरेका छन् । १४ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी सल्यान शारदा नगरपालिकाकी चन्द्रकला कार्की (नाम परिवर्तन) ले पनि हिंसा सहन नसकेपछि २८ वर्षको उमेरमा २०७६ मंसिरमा आत्महत्या गरिन् । श्रीमान्ले सौता हाल्नुका साथै दिनरात उनलाई यातनासमेत दिन्थे । ‘कान्छी श्रीमती बिहे गरे पनि जेठी (चन्द्रकला) लाई कुट्न छोडेका थिएनन्, पहिला पनि धेरै पटक मर्न खोजेकी थिइन्,’ छिमेकी भूपेन्द्र परियार भन्छन्, ‘छोराछोरीको मुख हेरेर बाँच भनेर सबैले सम्झाए, आखिर बचाउन सकिएन ।’
वीरेन्द्रनगर–११ की २२ वर्षीया विमला रावत (नाम परिवर्तन) ले ३ वर्षअघि माइती घरमा गएर झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । सल्यानका जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी गोविन्द थापा अधिकांश घटनामा श्रीमान्ले दिने यातनाका कारण आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको पाइएको बताउँछन् ।
‘केही महिलाले गरिबी र आर्थिक कमजोरीका कारण आत्महत्या गरे पनि धेरैले श्रीमान्को यातना सहन नसकेर गलत बाटो रोज्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘महिलाको ज्यान जोगाउने हो भने घरेलु हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ गत वर्ष चैतमा लकडाउन सुरु भएयता ७२ जना महिलाले आत्महत्याको प्रयास गरेकामा ३२ जनाको ज्यान गएको उनले बताए ।
मदिरा सेवन प्रमुख जड
प्रहरीका अनुसार घरेलु हिंसाको प्रमुख जड मदिरा सेवन हो । सुकीका श्रीमान्ले समेत दिनहुँजसो मदिरा सेवन गरी कुटपिट गर्ने गरेको छिमेकीहरूको भनाइ छ । सुकीका भिनाजु नाता पर्ने कुलबहादुर सिजापति कोरोनाका कारण भारतमा काम गर्न जाने अवस्था नभएको र रक्सी खाएर झगडा हुँदा घटना भएको बताउँछन् । ‘कहिलेकाहीँ त हामी पनि रक्सी खान्छौं, मानसिंह (सुकीका श्रीमान्) को घरमा पनि सामान्य झगडा भइरहन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यही रक्सीका कारण नदीमा हाम फाल्न बाध्य बनायो ।’
प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ को ४ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा १ हजार ६ सय ८९ घरेलु हिंसाका घटना मदिरा सेवनको कारण भएका थिए । एसएसपी चन्द गरिबी, बेरोजगारीजस्ता तनावले मदिरा सेवन गर्ने र त्यसबाट घर झगडा निम्तिने गरेको बताउँछन् । ‘राज्यका तर्फबाट घरेलु हिंसा कम गर्न प्रयास भइरहेकै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले पनि विभिन्न माध्यमबाट जनचेतना जगाउने, पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको छ ।’
प्रहरीका अनुसार घरेलु हिंसा र महिलाले गर्ने आत्महत्याको संख्या सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै छ । पछिल्लो ६ वर्षमा सुर्खेतमा घरेलु हिंसाका २ हजार ६ सय २२ घटना दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा कम डोल्पामा ६२ घटना दर्ता भएको प्रहरीको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता डीएसपी रामप्रसाद घर्तीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म मात्र २३ जना महिलाले आत्महत्या गरेका छन् ।
बोल्दैनन् बैकिनी
दैलेखकी सुकीले छोराछोरीसहित कर्णालीमा हाम फालेका घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीसहित अधिकारवादी र अनुसन्धानकर्ता घटनास्थल पुगे । तर घटनाको सोधपुछ गर्दा गाउँका सबै बैकिनी (महिला) चुप छन् । घरेलु हिंसाको चपेटामा परेका गाउँका बैकिनी घटनाका विषयमा कसैसँग कुरा गर्ने आँटसमेत गर्दैनन् ।
बिहीबार छोराछोरीसहित सुकीको दाहसंस्कार गरियो । कर्णाली नदी किनारभरि मलामीको घुइँचो थियो । तर दाहसंस्कार गर्ने ठाउँमा महिलालाई जान दिइएन । ‘यो घटनाबारे हाम्रा लोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ,’ सुकीकी दिदी नाता पर्ने नैनकला थापाले भनिन्, ‘हामीले थाहा पाए पनि बोल्न मिल्दैन ।’ श्रीमान्ले घटनाबारे बोले प्रहरी/प्रशासनले दुःख दिन्छ भन्दै अपरिचित मान्छेसँग केही कुरा नभन्नु भनेको उनले बताइन् । उनका अनुसार गाउँका अधिकांश महिला आफ्ना पतिको अनुमतिबिना अपरिचित व्यक्तिसँग बोल्नै मान्दैनन् ।
श्रीमान्को त्रासकै कारण अधिकांश झगडा गाउँमै मिल्ने गरेका छन् । यसले गर्दा घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीमा नआउने गरेका राकम कर्णालीस्थित प्रहरी चौकीका इन्चार्ज ज्ञानबहादुर रानाले बताए । ‘घरझगडालाई तमासा बनाउनु हुँदैन भन्ने अधिकांशको मान्यता छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सानातिना हिंसाका घटना आफन्त बसेरै मिलाउँछन् ।’ चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म आठबिस नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ३२ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा महिला हिंसाका उजुरी ४ वटा रहेका छन् । पीडित महिला हिंसा बोकेर न्यायका लागि धाउनुभन्दा आत्महत्या गर्नतर्फ लाग्ने गरेको आठबिस नगरपालिकाकी उपप्रमुख दीपा बोहरा बताउँछिन् ।
विधेयक नै फिर्ता
कर्णाली प्रदेश सरकारले घरेलु हिंसाको भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यसको नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याउन खोजेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ सालमै ‘घरेलु हिंसा नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक’ बनाएर प्रदेशसभामा लगेको थियो । तर प्रदेशसभाले उक्त विषय संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै फिर्ता पठायो ।
सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कडा कानुन बनाएर घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सोच बनाए पनि संवैधानिक जटिलताका कारण असम्भव भएको बताए । ‘हामीले कानुन बनाएर काम गर्न नसके पनि घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि चेतनामूलक र महिला सशक्तिकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्न सघाउँछ ।’ छोरी बैंक खाता, छोरी–बुहारी छात्रवृत्तिजस्ता कार्यक्रममार्फत महिलालाई सशक्त बनाउने काम भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने घरेलु हिंसा न्यूनीकरणसम्बन्धी विषय उल्लेख छैन । स्थानीय तहले समेत घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना ल्याएका छैनन् । महिला उद्यमशीलता, स्वरोजगार, आयआर्जन र चेतनामूलक कार्यक्रमलाई घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्ने आधारका रूपमा लिएको पाइन्छ ।
बरु घरेलु हिंसाको सिकार भएर स्थानीय सरकारको ढोका घचघच्याउने महिलालाई न्यायिक समितिमार्फत मिलापत्र गराएर पठाउने गरिएको छ । ‘घरेलु हिंसा अन्त्यको लागि पीडकमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ तर अधिकांश पीडित महिला नै त्यो चाहँदैनन्,’ उपप्रमुख बोहरा भन्छिन्, ‘यही कारण महिलामाथि हिंसा मच्चाउने पुरुषको आत्मबल बढ्ने गरेको छ ।’(कान्तिपुर दैनिकबाट)
