काठमाडौं । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा आवेदन दिने विद्यालयको संख्या ५ हजार ३ सय ९३ रहेका छन् । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरे अनुसार ६ सय ७७ स्थानीय तहबाट निर्णय भएका आवेदन केन्द्रले संकलन गरेको थियो ।
७६ स्थानीय तहले निवेदन दिएका छैनन् । केन्द्रमा आएका निवेदन बाहेक राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट १ सय १२, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएका १ हजार ३ सय ४५ रहेका छन् । कार्यक्रममा खर्च हुने बजेट ५ अर्ब ५५ करोड छ । माग भएको बजेट खर्च गर्दा करिब ९ अर्ब बढी छ ।
सबै आवेदनको आधारमा बजेट जोड्दा १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपिया रहेको छ । मन्त्रालयमा आज बसेको कार्यक्रम कार्यान्वय निर्देशक समितिको बैठकमा तत्काल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अति आवश्यक र प्राथमिकताको आधारमा बजेट बाडफाड गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा)डा. उषा झा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, अर्थ स्थानीय र शिक्षा सचिव सहितको बैठकले बजेट वितरणको आधार तय गरी बाडफाड गर्न निर्देशन गरेको थियो । बैठकमा निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दुई साताभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरी तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाले आवश्यकतकाको आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. झाले कार्यविधिमा उल्लेख भएका उल्लेख भएका कार्यक्रमको क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले चालु आबमा खर्च हुने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नेगरी काम थालनी गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कार्यक्रमका उल्लेख भएका विषयमा मात्रै फोकर भएर खर्च गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले १० दिनभित्र आधार सहितको बजट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाले शिक्षामा देखिने खालको कार्यक्रममा बजेट खर्च हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण , पुर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामाग्री वितरण लगायतका विषयमा खर्चगर्नेगरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक बैकुष्ठ अर्यालले आवेदनमा भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामाग्री, कम्प्युटर तथा सुचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी ,छात्रा छात्रावास लगायतका शिर्षकमा आवेदन परेको जानकारी गराउनुभयो ।
केन्द्रले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगको लागि पुर्वाधार विकास गर्न डाटा सेन्टर निर्माण, नेपाली विद्यार्थीद्धारा निर्मित रकेट र स्याटेलाईट निर्माणको लागि अनुदान, एचआइभी संक्रमित अध्यय गर्ने विद्यालय, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षण संस्था, आइसिटि ल्याब निर्माण लगायतका विषयमा खर्च गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । बैठकले आगामी चैत १२ गते बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसको लागि तत्काल कार्ययोजना निर्माण गर्ने काम शुरु भैसकेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले बताउनुभयो । बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव एवं निर्देशक समितिका सदस्य सचिव डा. तुल्सी थपलिया, विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव दीपक शर्मा लगायतले कार्यक्रम कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सरकारले कार्यविधिमा भएका योजनालाई समेटेर बजेट बाडफाड गर्नेृ जनाएको छ । प्रकृया पुरा नगरी फाइल मात्र दिएका विद्यालयका हकमा सो कार्यक्रम अनुसार बजेट विनीयोजना गर्न नसकिने समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
आब २०७७÷०७८ को लागि स्वीकृत बजेट मध्य कोभिड–१९ आकस्मिक कोषमा २६ करोड ७० लाख, दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि ११ करोड ३७ लाख, प्राबिधिक धारमा सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न ६ करोड ६५ लाख रुपिया खर्च भैसकेको छ । चालु आवमा ५ अर्ब ५५ करोड रुपिया खर्च गर्नेगरी योजना तयारी भैरहेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
