अदालतका भरमा पालिकाको करमा ठेकेदारको लुट, डेढ अर्ब राजस्व असुलीमा अवरोध

काठमाडौं । एउटा कवाडी ब्यवसायीले राज्यका ऐन–कानुनलाई चुनौती दिंदै अदालतलाई आफू अनुकूल चलाउँदैआएका छन् । राज्यका निकायलाई कर असुलीमा अवरोध गर्न अदालतलाई उनले दुरुपयोग गर्दैआएका छन् । जसका कारण राज्यले दैनिक ठूलो रकम कर गुमाइरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि भएको थियो । तर एक विवादित भारतीय नागरिक रोशन चौधरीले अदालतलाई नै बदनाम गरिरहँदा, कर्मचारी र कानुन ब्यवसायीको प्रयोग गरी न्यायाधीशहरुमाथि औंला ठडिने अवस्था ल्याइरहेको छ भन्ने कुरामा न्यायपालिकाको नेतृत्व सजग हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । रोशन चौधरी विवादित भारतीय नागरिक हुन् । उनले धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाको कवाडी कर संकलनको ठेक्का लिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले कवाडी संकलन गर्ने ब्यवसायीले अनिवार्य रुपमा कुनै एक स्थानीय तहमा राजस्व तिर्नैैपर्ने नतिरेको खण्डमा अर्को स्थानीय तहले लिन पाउने फैसला गरेको छ । रोशन चौधरीले काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका स्थानीय तहमा कवाडीको ठेक्का अवरुद्ध गर्न अदालतलाई दुरुपयोग गर्दैआएका छन् । जसका कारण सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रतिदिन ठूलो रकम राजस्व गुमाइरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

कवाडी ठेकेदार रोशन चौधरी लागूऔषध कारोबारमा पक्राउ, अदालतलाई गुमराहमा पार्दै

रोशन चौधरीको अवरोधका बाबजुद धेरै दिनपछि ललितपुर महानगरपालिकाले हालसालै कवाडी करको टेण्डर सूचना निकालेको थियो । उक्त ठेक्कामा रोशन चौधरीकै पकडमा रहेको जय महादेव ट्रेडर्स नामक फर्मले ५ हजार रुपैयाँको रसिद कटाई बोलपत्र फाराम खरिद गरेको थियो । महादेवले बोलपत्र फाराम भरेको पनि छैन, धरौटी रकम बुझाएको पनि छैन । तर बोलपत्र फाराम खरिद गरेकै आधारमा बोलपत्रका सर्त गैरकानुनी भएको भन्दै रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा माघ १८ गते रिट दर्ता गरे ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शिवबहादुर रानाभाटले ५ हजार रुपैयाँको रसिद खरिद गरेकै कारण देखाउँदै माघ १९ गते ठेक्का रोक्न अन्तरिम आदेश फाष्टट्रयाकमा दिइहाले । उक्त अन्तरिम आदेश मुद्दा अन्तिम सुनुवाइ नहुन्जेलसम्मका लागि दिइएको छ ।

कवाडी कर दैनिक संकलन हुने बस्तु हो । अदालतको आदेशले टेण्डर रोकिंदा कवाडी करबापत ललितपुर महानगरपालिकालाई प्रतिदिन हुने लाखौं रुपैयाँको नोक्सानीतर्फ प्रवाह गरेको नदेखिनु बिडम्बनाकै रुपमा लिइएको छ । रोशन चौधरीले यही अन्तरिम आदेशलाई आधार बनाई महिनौंसम्म ठेक्का प्रक्रिया अवरुद्ध गरी ब्यक्तिगत लाभ लिने छुट पाएका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिकालाई प्राप्त हुने कवाडी करबापतको दैनिक लाखौं रुपैयाँ गुमेको छ । रोशन चौधरी तिनै पात्र हुन्, जसलाई २०८२ माघ १८ गतेहश उच्च अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको इजलासबाट लागूऔषध मुद्दामा थप छानबिन नगर्नू भनी लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूूरोलाई अन्तरिम आदेश दिइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

राजमार्गमा जबर्जस्ती दैनिक ३० लाख कर असुली, जेनजी सरकारलाई भारतीय नागरिकको चुनौती

माघ १८ गते लागूऔषध कारोबारमा रोशन चौधरीले पक्राउ हुनबाट उन्मुक्ति पाउने अद्भूत अन्तरिम आदेश पाएका छन् भने माघ १९ गते कवाडी ठेक्का रोक्का गर्ने अन्तरिम आदेश पनि पाए । यी सबै घटनाक्रमले कवाडी ब्यवसायी चौधरीको अदालतमा कतिसम्म पहुँच छ, उनले अदालतलाई कतिसम्म दुरुपयोग गरेका छन्, त्योे छर्लङ्ग भएको छ । रोशन चौधरीले पल्सर मोटरसाइकलसमेत दिएर डेढ सय केटाहरु बल्खु, कलंकीदेखि धादिङका राजमार्गमा राखी गैरकानुनी रुपमा कवाडी कर असुलिरहेका छन् ।

धुनिबेसी नगरपालिकाको कवाडी करको ठेक्का लिएको आर एण्ड आर भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नको नाममा उनले काठमाडौं र ललितपुरका स्थानीय तहबाट गएको एउटा कवाडी बोकेको गाडीको ४० हजार रुपैयाँसम्म गैरकानुनी कर असुली गरेको रसिद नेपालफेसलाई प्राप्त भएको छ । जबकि भालेश्वरलाई धुनिबेसी नगरपालिकाको मात्र कवाडी संकलन गर्नेगरी ठेक्का दिइएको हो । तर उनले काठमाडौंबाट गएका सबै कवाडी बोकेका गाडीसँग जबर्जस्ती कर असुली गर्ने, नदिए तलव दिएर राखिएका चुल्ठेमुन्द्रे प्रयोग सवारीचालकलाई कुटपिट गर्नेसम्म गर्दैआएका छन् ।

ललितपुरदेखि धादिङ प्रहरीलाई प्रहरी र प्रशासनलाई उनले मासिक दस्तुरी दिएर जबर्जस्ती कर असुली गर्दैआएका छन् । उनले काठमाडौंबाट गएका कवाडीका गाडीसँग दैनिक ३० लाख रुपैयाँका दरले बार्षिक १ अर्ब कवाडी कर जबर्जस्ती असुली गरेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले गतबर्षमा बार्षिक १० करोेडमा कवाडी करको ठेक्का दिएको थियो । यस हिसाबले उपत्यकाका १६ भन्दा बढी स्थानीय तहले अदालतलाई माध्यम बनाएर ठेक्का रोक्ने रोशन चौधरीका कारण बार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाउनुपरेको छ ।

न्यायपालिकाको नेतृत्वले चौधरीजस्तालाई बरिष्ठ कानुन ब्यवसायी र अदालतका कर्मचारीको कुरामात्र सुनेर प्रश्रय नदिने हो भने राज्यले बार्षिक डेढ अर्ब राजस्व गुमाउनुपर्ने थिएन कि ? रोशन चौधरीले अदालतलाई गुमराहमा राखी राजस्व असुलीमा कसरी अवरोध गरेका छन्, त्यसको पीडा ललितपुर महानगरपालिकाकाका विकासवादी र इमान्दारीतापूर्वक काम गरिरहेका चिरीबाबु महर्जनलाई सोधे एक एक भन्नेछन् । उनी ललितपुर जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत पाटनमा समेत हरेक सुनुवाइका दिन इजलासमा गएर ठेक्का प्रक्रिया नरोक्न अनुरोध गरेका गर्यै छन् । तर उनको अनुरोध भारतीय नागरिक रोशन चौधरीको धनबलका अगाडि अरण्यरोदनमात्र हुँदैआएको छ ।