काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामको विवादलाई लिएर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युताइदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा फैसला गरेसँगै नेकपा नामक दल कट्टेलको स्वामित्वमा पुगेको छ । सर्वोच्चको सो फैसलासँगै एक भएर नेकपा गठन गरेका साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र स्वतः ब्युतिएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बीच एकता भई नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कट्टेलले २१ मंसिर २०७५ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
उनले दायर गरेको सो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेको हो । दुई पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुअघि नै ऋषि कट्टेलको नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता थियो । तर, निर्वाचन आयोगले दुई पार्टी एकता भई बनेको पार्टीलाई पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोष्ठकमा (नेकपा) भनी दल दर्ता गरेपछि सोविरुद्ध कट्टेल सर्वोच्च पुगेका थिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने आयोगको २३ जेठ २०७५ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने ९ कात्तिक २०७५ को निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने बताएको छ ।
फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुनेगरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू÷गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परामादेशसमेत जारी गरिएको छ ।’
अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विपक्षीले दर्ता गराएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्वाचन आयोगमा २३ जेठ २०७५ मा नयाँ दल दर्ता भएको भनी उल्लेख भएको र उही नाममा एउटा पार्टी सुरुमा २२ साउन २०७० मा र पछि २२ भदौ २०७४ मा दर्ता भइरहेकोमा निर्वाचन आयोगबाट पहिला नै दर्ता भइसकेको छ,’ फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘पार्टीको नामबाट मिल्नेगरी विपक्षीको मागबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संक्षिप्तमा नेकपा दर्ता गर्नेगरी मिति २३ जेठ २०७५ मा भएको निर्णयलाई सदर गर्नेगरी गरेको विपक्षीमध्येको निर्वाचन आयोगको मिति ९ कात्तिक २०७५ को निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्ध िऐन, २०७३ को दफा ६(१)(ङ) को उल्लंघन गरी भएको समेतबाट कानुनअनुरूप भएको भनी मान्न मिल्न देखिन आएन ।’
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिला नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदासमेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएको प्रावधानको उल्लंघन गर्नेगरी दल दर्ता गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ अदालतले फैसलामा भनेको छ ।
कसरी ब्युतिएला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ?
सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपाको एकीकरण खारेज गर्दै पूर्ववत् रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आदेश दिएसँगै दुवै दल अस्तित्वमा आएका छन् । तर, निर्वाचन आयोगमा एमाले र माओवादी केन्द्र नामका दुई पार्टी अर्कैका नाममा दर्ता भइसकेका छन् । तर, सर्वोच्चको सो फैसलासँगै अर्कै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भनिएको एमाले र माओवादी केन्द्र उनीहरूले नपाउने भएका छन् ।
दुई पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज गरेको घोषणा गर्दै पार्टी एकीकरण गर्दै नेकपा दल गठन गरेका थिए । खाली रहेको सो पार्टीको नाममा निर्वाचन आयोगमा सन्ध्या तिवारीले आफ्नो नाममा नेकपा (एमाले) दर्ता गरेकी थिइन् भने माओवादी केन्द्रको नाममा गोपाल किरातीले दल दर्ता गरेका थिए । अहिले सो पार्टी अस्तित्वमा रहेका छन् ।आजको राजधानी दैनिकबाट
