सुशीला कार्कीः सत्ताबाहिर हुँदा युवा उचालिन्, प्रधानमन्त्री भएपछि सिन्को भाँचिनन् !

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गयो । हजारौं घाइते तथा अंगभंग भए । आन्दोलनका क्रममा सरकारी, सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा आगलागी गरियो । र, ती सबै खरानी बने । २४ खर्बको सरकारी तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त भयो ।

जेनजीसामु सुरक्षा निकायले आत्मसमर्पण गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर बालुवाटारबाट हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्यो । ओलीले राजीनामा दिएपश्चात् भदौ २४ गतेदेखि २७ गतेसम्म नेपाल सरकारविहीन रह्यो । अर्कोतर्फ, आन्दोलनको मौका छोपेर देशभरका कारागारबाट कैदीबन्दी भागेका थिए ।

यसले कुनै आपराधिक घटना भइहाले कसलाई बोलाउने भन्ने चिन्ता थियो । किनकि त्यतिबेला प्रहरी आफैं असुरक्षित थियो । जेनजीले प्रहरीलाई कुटीकुटी मारेका थिए । लखेटेका थिए । अनि प्रहरीहरु बाध्य भएर जंगल पसे । उनीहरुकै अवस्था नाजुक थियो ।

उनीहरुले आफ्नै सुरक्षा गर्न सकेका थिएनन् । सशस्त्र र प्रहरीले नसकेपछि नेपाली सेना खट्यो । २४ गते बिहानैदेखि झोसिएको आगोले सिंहदरबारसहित मुलुकका सम्पदा, सम्पत्ति सबै खरानी बनेपछि मध्यरातिबाट बाटोमा सेना खट्यो । तैपनि मुलुकमा स्थिति अझै डरलाग्दो थियो । त्यसपछि झनै आपराधिक घटना बढ्न थालेका थिए ।

सर्वसाधारण त्रसित थिए । आफ्नै घरमा समेत उनीहरु असुरक्षित महसुस गरिरहेका थिए । एकातिर देशमा सरकार छैन, अर्कोतिर जघन्य अपराधमा संलग्न सबै कैदीबन्दी बाहिर छन् । अब मुलुकमा के हुन्छ ? अब आर्मी शासन लाग्छ कि राजा आउँछन् ? यी प्रश्न धेरैको मन मस्तिष्कमा त्यतिबेला उठेको थियो ।

राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्रपति, सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरु सेनाको संरक्षण थिए । अनि कतिपयले आर्मीले शासन हातमा लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई मारिसक्योसमेत भन्न भ्याए । ‘राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर’ भनेर चर्को आवाज उठेपछि सेनाले केही दिनपछि राष्ट्रपति पौडेललाई सार्वजनिक गर्यो ।

उनी सार्वजनिक भएपछि संविधान खारेजी र संसद् विघटनको व्यापक माग भयो । यद्यपि, राष्ट्रपति पौडेल ‘बरु ज्यान दिन्छु, संविधान खारेज गर्दिँन’ भन्ने अडानमा रहे । उनको यही अडानका कारण संविधान जोगियो । भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । कार्कीले नियुक्त हुनेबित्तिकै संसद् विघटन गरिन् । र, उनको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरे ।

कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भएपछि सुरक्षाकर्मीहरु पनि खटाउन थालियो । सरकार गठनपश्चात् आन्दोलनको नाममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेमाथि कारबाहीको आवाज उठ्यो । सोहीअनुसार प्रहरीले पाँच सय ९१ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, केही दिनअघिको क्याबिनेट बैठकले ती सबैलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेपछि प्रहरीले अहिले उनीहरुलाई धमाधम हाजिरी जमानीमा छोडिरहेको छ ।

चुनाव नजिकिँदो छ । फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् सुशीला कार्कीसहित उनको सरकारमा रहेकाहरु बाहिरिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरु चुनावमा भाग लिन तयार भइसकेका छन् । भदौ २३ गते आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट युवाको ज्यान गएपछि सुशीला कार्की पनि सडकमा ओर्लिएका थिइन् । उनले कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा बस्ने अधिकार नभएको भन्दै राजनीतिक दल, नेताहरुलाई लखेट्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

त्यसैले, फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कार्कीसहित अहिलेका मन्त्रिमण्डलमा रहेकाहरुमाथि ठूलो संकट आउने देखिन्छ । जेनजीले राजनीतिक दललाई नपत्याएपनि जनताले अझै दलकै झोला बोकेका छन् । दलहरुको शहरदेखि गाउँ गाउँमा संगठन छन् । उनीहरु चुनावको तयारीमा जुटिसके । तर, जेनजीले त दल दर्ता गराए न उनीहरु उठेपनि भोट आउने छाँटकाँट देखिन्छ ।

जेनजीको न शहरमा संगठन छ न गाउँमा । यसकारण आउँदो चुनावले दलहरुलाई नै पुनःस्थापित गराउने सम्भावना अधिक छ । अनि दलहरु सरकारमा आउनेबित्तिकै वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीसहित सबैको कुन्डली खोताल्ने पक्का छ । कोहीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा त कोहीलाई के को मुद्दामा दलहरुले वर्तमान सरकारमा रहेका सबैलाई जेल पुर्याउनेछन् ।

सुशीला कार्कीको काम पनि जनताले देखिसके । सत्ताबाहिर हुँदा र सत्तामा हुँदाको उनको रुपमा आकाश पातलको भिन्नता पाइयो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको तीन महिना बित्दा उनले सिन्को भाँचिनन् । भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोलिन् न दलहरुले आफ्ना आसेपासेको नाममा लगेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइन् । बरु आफैं सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेकी छन् । छिमेक भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन पनि पहल गरिनन् ।

जनताले तीन महिनामै उनको असली रुप राम्ररी देखिसके । त्यसकारण अब चुनावपछि सबैभन्दा गाह्रो चाँहि उनैलाई हुने देखिन्छ । दलहरुले उनलाई देखिसहन्न, जेनजीका माग उनले पूरा गरेकी छैनन् । अनि एकातिर जेनजी, अर्कोतिर राजनीतिक दल दुवै उनीमाथि आइलाग्छन् । त्यतिबेला उनी देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था नआउँला पनि भन्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनामै उनले ५५ अर्ब ३६ करोड वैदेशिक ऋण मात्र लिएकी छन् । उनको क्याबिनेटमा सबै विवादैविवादमा मुछिएका, असक्षम मन्त्रीहरु छन् । त्यसमाथि चुनाव आउन तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा उनले चार जना विवादस्पद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकी छन् । यसले उनको आलोचना शुरु भइसक्यो । खर्च कटौती गर्नुको साटो उनी ऋण लिएको लियै छिन् ।

नेपोबेबीको नारा घन्काएर जेनजी आन्दोलन भए पनि उनको सचिवालयका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमती र परिवारलाई जागिर दिलाउने काम गरेपछि झन् विवाद भयो । खर्च कटौती गर्नुको साटो राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नतर्फ प्रधानमन्त्री कार्कीको सक्रियता देखिन्छ । सत्ता टिकाउन कहिले सुधन गुरुङलाई आफ्नो जेठो छोरा भन्छिन् त कहिले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) लाई भाइ बताउँछिन् ।

उनी कामभन्दा पनि नौंटकी गर्नतिर व्यस्त छिन् । तर, जनताले उनको रणनीति बुझिसके । देशमा परिवर्तन गछौं, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गछौं भन्दै जेनजीहरुले आन्दोलन गरे । जनताका कलिला छोराछोरीले ज्यान गुमाए । खर्बौको सम्पत्ति खरानी बन्यो । नेपाल धेरै वर्षपछाडि धकेलियो । अनि सत्तामा पुगिन् चाँहि बुढ्यौली लागेर हिँड्नसमेत नसक्ने कार्की । जनतामा झनै निराश बढ्दै गएको छ ।

दल होस् या अरु जोसुकै सत्तामा आए पनि केही हुने रहेनछ भनेर जनताको मनमा छाप बस्न पुगेको छ । कुलमान घिसिङ ठूल्ठुला भाषण गर्छन् । तर, यातायात क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि रहेको सिन्डिकेट उनले हटाउन पहलसमेत गरेका छैनन् । नेपालमा भाषण ठोक्ने र भ्रम छर्नेमात्र नेता बने । सत्तामा पुगे ।

ज्यान गुमाउने जहिल्यै जनता । अनि सत्तामा पुग्ने चाँहि बाँठाटाँठा, आखिर कहिलेसम्म । कहिलेसम्म जनताले यस्ता नेताहरुका कारण गरिबी, बेरोजगारीबाट ज्यान गुमाउनुपर्ने ? नेताहरुले जनतालाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइरहेका छन् । अब चाँहि जनताको आँखा खोलियोस् ।
रुषा थापा, भक्तपुर