राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बहस र नेपालीहरूबीच मिलनबिन्दूको खोजी

सम्राट उपाध्याय

काठमाडौं । जेनजी पुस्ताले गएको भदौ २३ र २४ गते गरेको बिद्रोहले ४८ घन्टा नबित्दै ठूलो परिवर्तन भयो । भदौ २४ गतेको बिद्रोहपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन त भएको छ । तर उक्त सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुँदासम्म कार्की सरकारले पूर्णता पाउन बिलम्ब भएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा उनले निर्वाचन गराउन नसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । र, चुनाव गराउनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने खालका राजनीतिक बहस हुन थालेका छन् । राजनीतिक बिश्लेषकहरुले जुनसुकै बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनसक्ने संभावनालाई इन्कार गर्नसकेका छैनन् ।

हाम्रा छिमेकी मुलुकको नेपालमा शान्ति होस् चाहना मुताबिक सर्बपक्षीय सहमतिको सरकार गठन हुने संभावना प्रबल छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेसमेत जेनजीको माग अनुसार संबिधान संशोधन गर्न सकिने बताइसकेका छन् । जेनजीको माग सम्बोधन गर्नेगरी नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहित १२ बँुदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता र साक्षीहितको सहमतिको प्रयास भइरहेका खबरहरु पनि आइरहेका छन् ।

जेनजीको भावना समेट्न ४० बर्ष उमेरमुनिकालाई मात्रै पार्टीबाट चुनावमा टिकट दिने, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा तीनवटै पार्टी नेतृत्वमा पनि दबाब बढेको छ । यदि पार्टीहरु यी एजेन्डामा सहमत भएमा लाखौं युवा आकर्षित गर्नसकिनेतर्फ पनि पार्टीभित्र बहस भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठहरुले संवैधानिक राजसंस्थासहितको मिलनबिन्दुबारे पनि बहस सुरु गरेका छन् ।

राजनीतिक पार्टी र जेनजी प्रतिनिधिसहित प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव केन्द्रित छलफल बुधबार गराएकी छन् । तर त्यसमा पनि चुनावको बारेमा प्रधानमन्त्री बाहेक दल र जेनजीको धारणा फरक फरक आएको छ । दलहरु र जेनजीबीचको यो अनेकताले यो सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने पो हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । अर्कोतर्फ दुर्गा प्रसाईंहरुले पनि सुशीला कार्की सरकारले चुनाव गर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बहस झन् बढी हुन थालेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वको चर्चामा अनेक थरीका पात्रको नाम चर्चामा आइरहेको छ ।

सामाजिक संजालमा चर्चामा आएका अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने अनुहारहरुमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठदेखि २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएका तत्कालीन सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, मुख्यसचिव हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भएका लोकमानसिंह कार्कीसमेत छन् । त्यसो त कांग्रेसका पुराना नेता केवी गुरुङ, अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम समेत केहीले लिइरहेका छन् । गुरुङ राजासहितको लोकतन्त्रको पक्षमा पैरवी गर्दैआएका छन् ।

सामाजिक संजालमा बाह्रमास टिप्पणी गरिरहने डा. सुरेन्द्र केसी, राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा अर्थमन्त्रालय सम्हालेका डा. रूपज्योति, पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री, आगामी मंसिरमा अवकाश हुन लागेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने चर्चा चलाउँदैआएका छन् ।

अन्तरिम सरकारमा पार्टी छाडेर बसेका पुराना बामपन्थी नेता मोहनचन्द्र अधिकारी, अर्का राजनीतिक ब्यक्तित्व रामबहादुर बस्नेतलाई समावेश गर्नुपर्ने तर्क पनि कतिपयले सामाजिक संजालमा ल्याइरहेका छन् ।

जेनजी समूहले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको ब्यवस्था राख्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । जुन कुरा माओवादीबाहेक कांग्रेस र एमालेले स्वीकार गर्ने देखिंदैन ।

जेनजीले २०४६ सालपछाडि भ्रष्टाचार छानबिन गर्न नागरिक आयोग बनाउनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जिल्लाबाट बढुवा हुँदै गएको ब्यक्तिमात्र हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ब्यवस्था अब संशोधनमार्फत् राख्नुपर्ने माग राखेका छन् । दलनिकट कानुन ब्यवसायी सिधै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भई प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायपालिकामा निष्पक्षता र सुशासन कायम हुन नसकेको तथ्यसमेत जेनजी पुस्ताले अगाडि सारिरहेका छन् ।

कसैको निगाहा वा ब्यापारीको कम्पनीमा काम गरेका, कलेजमा पढ्दा बिद्यार्थी संगठनको सदस्य भएकाहरू न्यायाधीश हुन नपाउने ब्यवस्था गरी न्यायपालिकालाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्ने एजेन्डा जेनजीको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने जेनजीको माग छ ।

धेरै जेनजी समूहमध्ये कतिपयकोे माग राष्ट्रबैंकको गभर्नर, अख्तियार प्रमुख स्वतन्त्र बिज्ञबाटमात्रै बनाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने छ । कर्मचारी वा पार्टीका सदस्यता लिएकाहरु हुन नपाउने ब्यवस्था गरी ती निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट बचाउनुपर्ने माग जेनजीको छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने, देश–बिदेशमा राख्न नपाउने ब्यवस्था गरिनुपर्छ । यदि भ्रष्टाचार गरी कमाएको पुष्टि भएमा राष्ट्रको नाममा स्वतः हुने कानुन बनाउनुपर्ने पक्षमा जेनजी छ ।

तीन दल (नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी) र जेनजी समूहबीच वार्ता भई यी माग पूरा भए राष्ट्रिय मेलमिलाप हुने र देशमा शान्ति कायम हुनेछ । अब चुनावपछि बन्ने सरकारले नेपालमा प्रचूर संभावना भएका कृषि, जलस्रोेत र पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।