काठमाडौं, १६ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान दिन नमिल्ने भनेर आइतबार फैसला गरेको छ । नेकपाभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको बेलामा सर्वोच्चले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसूरमा माफी दिन नसकिने आदेश दिएको छ । कतिपयले तत्कालीन द्धन्द्धरत माओवादी र राज्यपक्षका नेताहरुलाई सर्वोच्चको फैसलाले झट्का दिएको अर्थ पनि लगाउन थालेका छन् ।
२०७१ साल फागुन १४ गते गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा क्षमादान दिन नमिल्ने फैसला गरेको हो । सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलाले भीडन्तमा मारिएकाहरुलाई द्धन्द्धका क्रममा भएका घटना मानेको छ । तर निहत्था ब्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर मारिएको घटनालाई द्धन्द्धका कारण भएको मान्न नसकिने ठहर गरेको छ । जबर्जस्ती करणी, ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम, यातना दिने र हत्यालाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुर मानिएको छ ।
गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा माफी नदिने अदालतको आदेशपछि बसभित्र आगो लगाएर मारिएकी काजोल खातुनदेखि बाँदरमुढे नरसंहार, मुक्तिनाथ अधिकारीको रुखमा झुन्ड्याएर मारिएकोदेखि अर्जुन लामाको हत्याजस्ता घटना छन् । त्यस्तै राज्यपक्षबाट भएका दोरम्बा हत्याकाण्ड, रुकुमको खारा काण्ड, मैना सुनुवारको हत्या जस्ता घटना पनि गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरभित्रै पर्ने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि यी घटनामा संलग्नलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आममाफी दिन नसक्ने भएको छ । आयोगले अब द्धन्द्धकालका घटनाको बारेमा सर्वोच्चको बैशाख १४ को आदेशमा आधारित रहेर मात्र सरकारलाई आममाफीको सिफारिस गर्नसक्छ ।
यूरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्लगायतका पश्चिमा देशहरु र ती देशका नेपालस्थित राजदूतहरुले बाँदरमुढे नरसंहार, काजोल खातुनको हत्या, अर्जुन लामा, मुक्तिनाथ अधिकारी, दोरम्बा हत्याकाण्ड, मैना सुनुवार र खारा काण्डमा सरोकार राख्दैआएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरा मिलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म भीडन्तमा मारिएकालाईमात्र द्धन्द्धमा मारिएको मान्न सकिने खालको आएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अब बाँदरमुढेदेखि दोरम्बासम्मको घटनालाई मेलमिलापमा पठाउने बाटो बन्द भएको छ । यसमा सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई खारेज गर्नेगरी अर्को ऐन ल्याउनसक्छ । तर त्यो ऐन पनि न्यायिक परीक्षणबाट पास भएन भने काम लाग्दैन । र, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प हुनेछैन । सर्वोच्चको फैसला अनुसार मेलमिलाप आयोगले कारबाही सिफारिस गर्दा तत्कालीन माओवादी र सरकार पक्षका ठूला नेता नै पनि पर्नसक्नेछन् ।
कस कसलाई पर्दैछ अप्ठेरो ?
बाँदरमुढे घटनादेखि तत्कालीन विद्रोही माओवादीका तर्फबाट भएका बाँदरमुढे घटनादेखि मुक्तिनाथ अधिकारी र अर्जुन तामाङको हत्याप्रकरणमा ठूला नेताहरु मुछिएका छन् ।
बाँदरमुढे घटनामा हाल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत जोड्ने गरिएको छ । यद्यपि प्रचण्डले बाँदरमुढे घटनालाई जनयुद्धकै सबैभन्दा भूलका रुपमा पटक पटक भन्दैआएक छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबिरुद्ध त अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप लगाउँदै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले मुद्दा दायर गरेकी छन् । २०६२ साल १६ वैशाखमा माओवादीले नियन्त्रणमा लिएर लगी उनको हत्या गरेको आरोपमा सापकोटाबिरुद्ध उनकी पत्नीले सापकोटाबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या प्रकरणमा हाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई समेतलाई आरोप लाग्दैआएको छ ।
मुक्तिनाथकी श्रीमती इन्दिरा अधिकारीले २०६७ चैत २४ मा मा तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताहरु जिता गाविस– ५ का प्रताप भनिने देवेन्द्र पौडेल, ईशानेश्वर–४ का प्रभु भनिने साधुराम घिमिरे र कास्की मिजुरे– ५ का ध्रुव अधिकारीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बेशीसहरमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । दोरम्बा घटनामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने खारामा नरसंहार हुँदा गोविन्दराज जोशी गृहमन्त्री थिए । मैना सुनुवारको हत्यामा सेनाका अधिकारी जोडिएका छन् ।
गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा कारबाही नगरेका कारण नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतले केही बर्षअघि पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । उनले कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेमा दुईजना मान्छे लाई यातना दिएको भन्ने आरोप लगाएको थियो । जनक राउतलाई यातना दिएको भन्ने कुरा नेपालमा स्थापित थियो ।
मेलमिलाप आयोगलाई अप्ठेरो
बाँदरमुढे, खारा, दोरम्बा जस्ता घटनालाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध मान्दा तत्कालीन बिद्रोही शक्ति र सरकार पक्षका ब्यक्तिहरु नै पर्नेछन् । सत्य निरुपण आयोगले उनीहरुलाई कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्य निरुपण आयोगले एक कार्यकालमा केही गर्न नसकी ब्यतित गरिसकेको छ । अर्को कार्यकालका लागि गणेश भट्ट अध्यक्ष भएका छन् । तर उनलाई पनि काम गर्न अब मुस्किल पर्ने भएको छ । भट्ट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा आयोगको अध्यक्ष भएका हुन् । उनी देउवाकै गृहजिल्ला डडेलधुराका हुन् । सर्वोच्चको फैसलापछि मेलमिलाप आयोगलाई निकै असहज हुने देखिएको छ ।
