तारागाउँको २५ अर्बको जग्गा खोई, ४७ टन सुन तस्करीको प्रतिवेदन थन्कियो

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन बर्ष पूरा भएको छ । उनले २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम सुरु गरेका हुन् । ओलीले शासन सुरु गर्नासाथ यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्छु भने । सबैले सकारात्मक रुपमा लिए ।

ओली र उनको सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले तामझामका साथ यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट खारेज गर्ने उद्घोष गरे । त्यो उद्घोष यातायात माफियाका सामु धेरै टिक्न सकेन । यातायात क्षेत्रमा कायम सिण्डिकेट हट्न सकेन । यातायात व्यवसायमा व्याप्त सिण्डिकेटका सामु सरकार झुक्यो । सिन्डिकेटमात्र होइन, ४७ टन सुन तस्करी गर्नेहरुको नामै किटेर दिएको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दराजमा थन्क्याएबापत कति लाभ लिए ? लाभ नलिएको भए किन थन्क्याए ? यो प्रश्न पनि नागरिकले गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, यति समूहलाई नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गदेखि गोकर्णको रिसोर्ट, सोलुको सयौं रोपनी जग्गा प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकाले उनी कठघरामै छन् ।

सुन तस्करीः दीपक मल्होत्रा जोगाउन प्रतिवेदन थन्क्याइयो

 प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा हुने सुन तस्करीको जालो उखेल्ने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नहँुदै २०७४ माघ ९ गते यूएईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बाहिरिएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि सुन लुकाएको आशंकामा चुडामणि उप्रेती (गोरे) को समूहले सनम शाक्यलाई बर्बर यातना दिएर २०७५ फागुन १८ गते हत्या गरेको थियो । सुन लुकाएको आशंकामा गोरेको समूहले शाक्यको हत्या गरेको थियो । शाक्यलाई जंगलको बीचमा लगेर जेनेटरबाट निकालिएको करेन्ट लगाएर चरम यातना दिएर हत्या गरिएको थियो ।

दीपक मल्होत्रा र बिमल पोद्दार

सनम शाक्यको हत्यापछि सरकारले सुन तस्करीको जालो पत्ता लगाउन २०७४ चैत २० गते गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।  छानबिन समितिले ७ सय ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन २०७५ साउन १६ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो । ३ महिना लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा करिब ३ सय जनालाई सुन तस्करीमा संलग्न भनी शंकाको घेरामा राखेको थियो । शंकाको घेरामा राखिएकाहरुलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन बुझाएको साढे दुई वर्षसम्म पनि सरकारले शंकाको घेरामा राखिएका दीपक मल्होत्रालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएको छैन । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले विमल पोद्दारसहित ६३ जनामाथि मुद्दा चलाएको थियो । मोहन अग्रवाल, भुजुङ गुरुङ जस्ता सहायक सुन तस्करहरु पक्राउ परे पनि मुख्य नाइके दीपक मल्होत्रालाई उन्मुक्ति दिइयो । सुन तस्करीका मुख्य नाइके मल्होत्रा नै भएको पक्राउ परेका उनकै ब्यापारिक साझेदार बिमल पोद्दारले बयान दिएका थिए । जुन बयानको कपी नेपालफेससँग सुुरक्षित छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुन तस्करीका जडका रुपमा चिनिएका तिनै मल्होत्रालाई चीनको राजकीय भ्रमणमा आफूसँगैको सिटमा राखी लगेका तस्वीर सार्वजनिक भए । सुन तस्करीको प्रतिवेदन दराजमै थन्क्याएबापत के कति शुभलाभ बालुवाटारले पायो ? त्यसबारेमा पनि कुनै दिन त प्रश्न उठ्नेछ, उठाउनेछन् । ४७ टन सुन तस्करीमा जस जसको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, तिनीहरुलाई किन विना शुभलाभ उन्मुक्ति दिइयो त ?  

 प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व सरकार र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई त्यो सुन तस्करीको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्न केले रोकेको छ ?  सुन तस्करीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले नै रोकेका हुन् कि ? सरकारलाई यो प्रतिवेदन लागु गर्न र सुन तस्करी नायक तस्करलाई कारबाही गर्न रोकिएको भए त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली र गृह मन्त्री थापाले खुलस्त पार्नुपर्छ । 

हयात होटलले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता भएन 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना गैरकानूनीरुपमा तारागाउँ विकास समितिले ह्यात रिजेन्सी होटलको नामम राजीनामा पास गरेको बौद्ध चुच्चेपाटीको १५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने संसदीय समितिको निर्देशन पनि दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले २०७५ चैत २४ मा गलत ढंगले दर्ता गरिएको १५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले उपसमिति गठन गरी सबै अध्ययन गरेर उक्त जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको दुई वर्षसम्म पनि फिर्ता हुन सकेको छैन । ह्यात होटलका सञ्चालक सर्राफ, सुरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठले नेकपाकै उच्च तहलाई प्रभावमा पारी उक्त जग्गा फिर्ता हुन नदिएको श्रोत बताउँछ ।

  करिब २५ अर्ब मूल्यको यो जग्गा फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै नेताले रोकेका हुन् भने यो पनि खुलस्त हुनु पर्ने माग उठिरहेको छ ? यसबारेमा पनि भविष्यमा नागरिकले ओली सरकारसंग जवाफ खोज्नेछन् । जसरी ललिता निवासको जग्गा २५ वर्षपछि उधिनेर खोजी भयो, ह्यात होटलको जग्गा पनि भोलिका दिनमा खोजी हुन्छ । ह्यातका सञ्चालक दिनेशलाल र सुरेशलाल श्रेष्ठका दाजुभाइले शक्तिकेन्द्र र नेताहरुलाई प्रभावमा पारी जग्गा फिर्ता गर्नबाट रोके पनि भोलि त्यो सरकारी जग्गामा भएको लुटतन्त्र  खोजी हुने कुरामा पनि कुनै विवाद छैन । दिनेशलाल र सुरेशलाल श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा चलखेल गर्दा पार नलागेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै पहुँच पु¥याई जग्गा फिर्ता गर्नबाट रोक्न सफल भएका छन् ।

  २०४९ मा भोगाधिकारका लागि स्वीकृति दिएको सरकारी जग्गा तारागाउँ विकास समितिका भ्रष्ट संचालकहरुले २०५० चैत ३ मा ह्यात होटलका नाममा पास गरिदिएका थिए । मालपोत ऐनमा सरकारी जग्गा व्यक्ति वा कम्पनीलाई भोगाधिकार दिन सक्छ तर राजीनामा पास गरिदिन मिल्दैन । सरकारलाई समेत नभएको अधिकारको दुरुपयोग गरी तारागाउँ विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारी अंगुरबाबा जोशीलगायतले करोडौं करोड रकम घुस लेनदेन गरेर होटललाई रजिस्ट्रेसन पास गरी जग्गा दिएका थिए ।

 तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बौद्धस्थित ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये ६ रोपनी सरकारले खानेपानी संस्थान (हाल केयूकेएल) को नाममा दिएको थियो । बाँकी २ सय ९८ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी जग्गा अधिकार क्षेत्र नाघेर ह्यात होटलको नाममा पास गरिएको थियो । यो जग्गा तत्काल फिर्ता गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन गरेको छैन ? प्रश्न गम्भीर छ, तर उत्तर कसले दिने ? हयात होटलको जग्गा फिर्ता नगरेबापत बालुवाटारमा कति शुभलाभको ब्रिफकेस पुग्यो ? त्यसको हिसाबकिताव पनि त खोजिरहेका छन् ।

  
हयातकै मालिकको योजनामा तारागाउँमा नियुक्ति

 ओली सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन अनुरुप जग्गा फिर्ता गर्नु त कता हो कता ह्यात होटलका सञ्चालक दिनेशलाल र सुरेशलाल श्रेष्ठको योजना मुताबिक तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा विवादास्पद व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो । समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नारद लुईटेलले ह्यातले १५० रोपनी जग्गा गैरकानूनीरुपमा दर्ता गरेको विषय सार्वजनिक गरेपछि आक्रोसित भएका दिनेशलाल श्रेष्ठका दाजुभाइले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई रोक्न सफल भए । र,  समितिमा आफू अनुकूलका प्रल्हादप्रसाद न्यौपानेलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गराउन पनि सफल भए । तारागाउँ विकास समितिकै डिजाइनमा सरकारले न्यौपानेलाई नियुक्ति गरेपछि जग्गा फिर्ता प्रक्रिया अलपत्र परेको स्रोत बताउँछ ।

 स्रोतका अनुसार, न्यौपाने हयात होटलकै कारिन्दा भएकाले उनले लुटिएको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्नेतर्फ भन्दा पनि हयातलाई कसरी फाइदा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा तल्लीन छन् । ओली सरकारले २५ अर्बको सरकारी जग्गा फिर्ता गरेर शासकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै तारागाउँ विकास समितिमा तिनै जग्गा अतिक्रमणकारीको सिफारिसमा न्यौपानेलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरेर रजाइँ गर्ने छुट दिइएको छ ।

तारागाउँ विकास समितिले १४८ रोपनी सरकारी जग्गा बराबरको सरकारको नामको ४० प्रतिशत शेयर पनि घाटा देखाउँदै हडपिसकेका छन् । होटलको समग्र हिसाब (डीडीए) गर्दा नाफा देखिने भएकाले अनेक तरिकाले ढाकछोप गर्दै छल्दै सरकारको सेयरमा समेत घाट देखाउँदै हडप्दै आएको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले २५ वर्षदेखिको सबै हिसाबकिताब हेर्न निर्देशन दिएपनि त्यो पनि पालना हुन सकेको छैन । न्यौपानेले आफू राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको मानिस हुँ भन्दै तारागाउँको जग्गा फिर्तातिर होइन, त्यसैको आडमा घुस असुल्नमै तल्लीन छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व भगौडा असई न्यौपाने वामदेव गौतम प्रत्येक पटक गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीका सिपाही हवल्दार र असई सई सरुवा गर्दै तिनैबाट घुस असुल्ने बीचौलियाका रुपमा प्रहरीमा चिनिन्छन् ।