काठमाडौं । भिजिट भिसामा महिला एक्लै विदेश जाँदा समस्यामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यसरी विदेश जान महिलालाई कडाइ गर्न खोजेपछि त्यसको चौतर्फी बिरोध भएको छ । विदेशमा एकाध महिलाहरुमाथि भएको श्रम शोषण र यौनशोषण लगायतका बिषय सार्वजनिक भएपछि सरकारले उनीहरुलाई विदेश जानै निषेध गर्ने खालको नीति ल्याउन लागेको छ । यसलाई हातमा घाउ भयो भनेर हातै काटेर फाल्ने कामका रुपमा लिइएको छ । महिलाअधिकारकर्मीहरुले यस्तो व्यवस्था संविधानविरोधी भएको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले सरकारको यो कार्यलाई प्रतिगमनकै संज्ञा दिएकी छन् । महिलालाई विदेश जान रोक्ने गरी अध्यागमन कार्यविधि २०६५ संशोधन गर्न लागेको सरकारको कार्यप्रति बिरोध गर्दै उनी लेख्छिन्–यो पितृसत्ताको पुनरावृत्ति हो । ४० बर्षमुनिका महिलाहरुलाई बिदेश जानका लागि परिवार र वडाको सिफारिस अनिबार्य चाहिने ब्यबस्था गर्न लागेछ, हाम्रो सरकारले ।
सत्ताले भन्दैछ– तिमी अनाथ हौ, असह्य हौ तसर्थ तिमी आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्दैनौं, किनकि तिमी महिला हौ । संविधानमा लेखिएको समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक तिम्रा लागि हैन । अथवा संविधान भन्दा माथि हाम्रो आदेश हुन्छ ।
शासकहरुले निर्माण गरेको र गरिदिएको यही मानसिकताको शिकार बनेका हुन् निर्मला पन्त र भागरथी भट्टहरु ।
जब हामीसमेतले लडेर ल्यायको राजनीतिक ब्यवस्थाको आधारभूत मान्यता र संबैधानिक मान्यताको यसरी खिल्ली उडाएको देख्छु, जब २१ औं शताब्दीको आँगनमा हुर्कदै गरेका हाम्रा बहिनीहरु, छोरीहरुको मुहार हेर्छु, लाग्छ लडाइँ त सकिएकै रहेनछ ।’
अध्यागमन विभागले महिला एक्लै विदेश जाँदा मानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेको, समस्यामा भए उद्धार गर्न नसकिएको, औषधि उपचार नपाएर बिजोग भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गृहमा पठाइएको बताएको छ ।
