काठमाडौं । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सम्मेलन गर्दैआएको छ । तर सरकारी निकायको ब्यवहारका कारण नेपालमा थप लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । सरकारको नीति अनुरुप लगानीमैत्री वातावरण नभएकाले भएकै लगानीकर्तासमेत खुसी छैनन् ।
सरकारी निकाय लगानीमैत्री छैनन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा गरेपछि पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योग प्रतिष्ठानसँग नियमित भन्दा ६५ प्रतिशत बढी महसुलको बिल काट्नुलाई लिन सकिन्छ । लोडसेडिङ अन्त्यपछि प्राधिकरणले उद्योग प्रतिष्ठानको नाममा २ बर्र्षभन्दा बढी अवधिसम्म ६५ प्रतिशत विद्युत महसुल जोडेर बिल जारी गरेको छ । जुन विद्युत महसुल कतिपय ब्यवसायीले तिरे पनि अधिकांश तिर्न उद्योगीहरु तयार छैनन् । यो बिषय लामो समयदेखि विवादित छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत नियम आयोगलाई जिम्मा दिएको भन्दै पन्छिने गरेको छ भने आयोग पनि यो मामलामा पर्दा भोलिका दिनमा विवादमा परिने हो कि भन्ने त्रासमा छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य पछि डेडिकेटेड लाइनको बिल जारी गरी विद्युत प्राधिकरणले उद्योग प्रतिष्ठानसँग त्यसको महसुलको बिल जारी गर्नुलाई उद्योगीहरुले प्राकृतिक न्यायकै सिद्धान्त बिपरीत भन्दैआएका छन् । यसले औद्योगिक लगानी हतोत्साही हुने उनीहरुको तर्क छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ असार १२ को निर्णयअनुसार २०७२ साउनदेखि ६५ प्रतिशत थप शुल्क लिने प्रिमियमसहित महसुल निर्धारण ग¥यो । यो निर्णय गरेपछि उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाई महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार छैन भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे ।
यता प्राधिकरणले हतार हतार तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगलाई डेडिकेटेड लाइन लिएबापत ६५ प्रतिशत थप महसुल लिन पाउने निर्णय गराउन जोड गरे । आयोगले २०७२ पुस २९ मा ६५ प्रतिशत थप महसुल लिन पाउने निर्णय गरी त्यो शुल्क २०७२ साउनदेखि नै लिने निर्णय ग¥यो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध उद्योगीहरुले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
सर्वाेच्चले आयोगले २०७२ पुस २९ गते गरेको निर्णय त्यसपछि मात्र लागु हुने, त्यसअघिको महसुल लिने निर्णय लागु नहुने आदेश दियो । प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि पुससम्म डेडिकेटेड लाइन दिएवापत महसुल लिन नपाउने सर्वाेच्चको आदेश थियो । सर्वाेच्चको आदेशअनुसार २०७२ माघदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन वापत थप ६५ प्रतिशत महसुल लिन पाउने भयो । तर प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखिकै बिल काटेर उद्योगीको नाममा बक्यौता राखेको छ ।
२० घण्टा बिद्युत आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धतासहित ६५ प्रतिशत थप महसुल असुली गर्ने गरी डेडिकेटेड लाइन उद्योग प्रतिष्ठानमा जडान गर्ने निर्णयलाई उद्योगीहरुले बाध्यताबस स्वीकार गरे । लोडसेडिङ अवधिमा जेनेरेटरबाट काम गर्नुभन्दा ६५ प्रतिशत बढी तिरेर विद्युत लाइन जोड्नु नै फाइदाजनक देखे । केही ठूला उद्योगहरुले डेडिकेटेड लाइन जडान गरे । डेडिकेटेड लाइन लिए पनि प्राधिकरणले २० घण्टा बत्ती नदिएको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
२०७५ वैशाख ३१ म लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा भयो । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख मसान्तसम्म लोडसेडिङ अवधि मान्दै २० घन्टा लाइन नदिए पनि उद्योगीहरुले ६५ प्रतिशत महसुल तिरे । तर २०७५ वैशाख ३१ मा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेपछि पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन वापतभन्दै ६५ प्रतिशत महसुल जोडेर नै बिल काट्ने क्रम जारी राख्यो । प्राधिकरणले त्यो क्रम २०७७ असारसम्म जारी राख्योे ।लोडसेडिङ हटिसकेपछि पनि थप ६५ प्रतिशत डेडिकेटेड लाइनको भन्दै बिल काटेपछि उद्योगपतिहरु प्राधिकरणविरुद्ध अदालत गएका छन् ।
यसैबीच, २०७७ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड लाइनको महसुलका बारेमा उठेको विवाद समाधानका लागि कमिटी बनायो । त्यो कमिटीले २०७७ असार २९ मा प्रतिवेदन दियो, त्यो प्रतिवेदनमा २०७२ साउन १ देखि पुस २९ सम्मको विषयका अलावा अरु दुईवटा विषयलाई छुट्टाछुट्टै ढंगले समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०७२ साउनदेखि पुससम्मको विषय अदालतको आदेशबाट टुंगिसकेकाले २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ सम्म पनि लोडसेडिङ कायम थियो । लोडसेडिङ कायम भएको समयमा लिएको थप ६५ प्रतिशत महसुल प्राधिकरणले लिन पाउने देखिएको उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो सबैभन्दा विवादित विषय भनेको २०७५ जेठ १ देखि २०७७ जेठ ३२ सम्मको नै हो ।
सचिवको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साउन ९ को बैठकले दुईवटा विषय विद्युत नियमन आयोगलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । २०७२ साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको डेडिकेटेड महसुल विवाद र २०७५ वैशाख ३१ मा लोडसेडिङ अन्त्य भएको दिनदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको २५ महिनाको अवधिको थप ६५ प्रतिशत महसुलको बारेमा आयोगलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिइएको छ । उर्जा मन्त्रालयले मातहतका आयोग र प्राधिकरणसँग समन्वय गरी निर्णय गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि प्राधिकरणले काटेको विद्युत महसुलको बिलका बारेमा २०७७ असोज १० मा उर्जा मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोगमा निर्णय गर्नका लागि पत्र पठाएको छ । तर आयोगले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भएपछि प्राधिकरणले उद्योगीसँग लिएको २५ महिनाको महसुल लिनु कानूनसम्मत हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारले आयोगलाई जिम्मा लगाएको छ, तर ४ महिनासम्म पनि आयोगले यो विषयमा कुनै निर्णय दिन सकेको छैन । आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले भने, ‘हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । कानून व्यवसायीदेखि सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि हामी टुंगोमा पुग्ने छौं ।’
आयोगले समयमा निर्णय दिन नसकेका कारण उद्योगीहरुको महसुलको जरिवाना र हर्जाना बृद्धि भइरहेको छ । प्राधिकरणले अन्यायपूर्वक तय गरेको डेडिकेटेड शुल्कको विरुद्ध उद्योगीहरुले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्, उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर महसुलको विवाद अदालतमा छ ।
