डीएसपी ढुंगेलले सफाइ पाए, सर्वोच्चबाट जिल्लाकै फैसला सदर

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका डीएसपी कुमोध ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतले साधारण तारिखमा छाड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजालसले डीएसपी ढुंगेललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले साधारण तारिखमा छाड्न दिएको आदेशलाई सदर गरेको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई २०७७ असारमा साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिएपछि उनी जागिरमा बहाली भएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले १६ पुस २०७७ मा १ लाख धरौटी मागेपछि उनी उक्त आदेशविरुद्ध २०७७ माघ ७ मा १७ नम्बर निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । सर्वोच्चले जिल्लाको आदेशलाई सदर गरेको छ ।  

काठमाडौंको रानीबारीका लालेन्द्र शेरचनको घरमा भएको डकैती गर्नेमध्येका विक्रम श्रेष्ठले डीएसपी ढुंगेलको मोबाइलमा सन्देश पठाउनुका साथै भेटघाट गरेको बयानका आधारमा तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले उनलाई निलम्बन गरेका थिए । उनका बिरुद्ध  डाँका, शरीर बन्धक र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । कुमोध ढुंगेल नेपाल प्रहरीमा गुण्डानाइकेहरु दिनेश अधिकारी चरी र मनोज पुनको इन्काउन्टर गर्ने प्रहरी अधिकृत हुन् । मनोज पुनले विदेशमा बसेर नेपालमा फिरौती असुली गर्ने र नदिए हत्या गर्ने काम गरेका थिए ।

युवासंघका दुर्गा तिवारीको हत्या पुनले नै गरेका थिए भने बुटवलका धेरै एमालेका नेता कार्यकर्ता र ब्यवसायी पुनको निशानामा थिए । तर कुमोध ढुंगेलले उनलाई कयौं दिनसम्म भारतमा बसी पक्राउ गरी नेपालमा ल्याएर इन्काउन्टर गरेका थिए ।

रामेछापमा डीएसपी हुँदा सुन्तली तामाङको बलात्कारपछि हत्या गरी फरार भएका श्याम राउतलाई भारतको अण्डमान निकोबारबाट पक्राउ गरी ल्याउने काम पनि उनैले गरेका थिए । तर पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालले ढुंगेल जस्ता प्रहरी अधिकृतलाई झुटो आरोपमा निलम्बन गरी मुद्दा चलाउने काम गरी हतोत्साही पार्ने काम गरेका थिए । ढिलै भए पनि उनले अदालतबाट न्याय पाएका छन् ।