काठमाडौं । बर्डफ्लुलगायत पशुपक्षीजन्य रोग परीक्षण गर्न प्रयोगशाला अभाव भएको छ। पशु सेवा विभागमातहत सञ्चालनमा रहेका ७ अत्याधुनिक प्रयोगशालामध्ये ५ वटा कोभिड १९ भाइरस परीक्षण गर्न प्रयोगमा ल्याइएको छ। विराटनगर, पोखरा, जनकपुर, धनगढी र सुर्खेतस्थित प्रयोगशाला चैतदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रयोग गर्दै आएको हो।
पशु सेवा विभागसँग त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला र चितवनको राष्ट्रिय पक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला मात्रै छन्। यीमध्ये पनि बर्डफ्लुसम्बन्धी परीक्षण त्रिपुरेश्वरस्थित प्रयोगशालामा मात्रै हुन्छ।
‘तर, अहिलेको अवस्थामा एक मात्र प्रयोगशालाबाट बर्डफ्लुसहित पशुपक्षीजन्यसम्बन्धी सम्पूर्ण रोगबारे अन्वेषण र परीक्षण गर्न सम्भव छैन’, पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा.चन्द्र ढकालले भने, ‘पहिले सबै प्रयोगशालाको सहयोगमा काम गर्दा पनि असहज अवस्था थियो। अहिले जम्मा एक प्रयोगशालाबाट मात्रै अन्वेषण र परीक्षण गर्न सम्भव छैन।’
डा. ढकालका अनुसार हालै बर्डफ्लु संक्रमण देखिएपछि परीक्षणको दायरा बढाउन, अन्वेषण तथा रोकथाम गर्न यस्तो प्रयोगशालाको चर्को अभाव व्यहोर्नुपर्यो। ‘पर्याप्त प्रयोगशाला अभावमा अहिले बर्डफ्लुको सानो संक्रमण फैलिँदा नियन्त्रणमा लिन हामीलाई निकै गाह्रो भयो’, उनले भने, ‘ठूलै संक्रमण फैलिएको अवस्थामा प्रयोगशाला अभावमा भयानक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।’
केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा मात्रै बर्डफ्लु र पशुपक्षीजन्य रोगको अन्वेषण र परीक्षण गर्दा खर्चिलो र समय बढी लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ। बाहिर संकलन गरिएका नमुना जहाज र सडकमार्गबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा हालै बर्डफ्लु संक्रमण भेटिएको जानकारी दिए। त्यहाँ केही टिम परिचालन गरी नमुना संकलन गरेर केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने काम भइरहेको प्रवक्ता डा. घिमिरेको भनाइ छ।
‘तर, एकै पटक धेरै स्थानमा बर्डफ्लु आउटब्रेक भएको अवस्थामा केन्द्रीय प्रयोगशाला र चितवनको प्रयोगशालाको सहयोगमा नमुना परीक्षण गर्न सक्दैनौं। धेरै स्थानमा आउटब्रेक हुँदा दर्जनौं टिम परिचालन गर्नुपर्छ’, प्रवक्ता डा. घिमिरेले भने, ‘यस्तो टिमले संकलन गरी ल्याउने सयौं नमुना ती दुई प्रयोगशालाको सहयोगमा तत्कालै परीक्षण गरी तत्कालै रोकथामका उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउन असम्भव हुन्छ।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
