काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले प्रहरीमा लत्ताकपडा आपूर्ति गर्ने क्राउन टेक्सटायलका संचालक पिताम्बरकुमार मुन्कालाई ठगी आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा दायर ग¥यो । प्रहरीले दुई करोड ४० लाख बिगो दाबी गर्दै मुन्काविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले उनलाई १ लाख १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ ।
नेपाल प्रहरीले मुन्काविरुद्ध २०७७ माघ ९ गते मुद्दा दर्ता ग¥यो । २०७७ माघ १० गते नै अदालतले मुन्कालाई १ लाख १० हजार धरौटीमा छाड्यो । आईजीपीले नै चासो दिएको यो प्रकरणमा उनीसमेत गुमराहमा परेको खुलेको छ । प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआईजीपी पुरुषोत्तम कँडेल र भण्डारका डीएसपी गोविन्द पुरीले ठेकेदार राजमान मिश्रको प्रभावमा परी ऊलन सर्ट र पाइन्टको ठेक्का उनलाई दिएका छन् । मुन्कालाई फसाएर मिश्रलाई दिने डिजाइन नै कँडेल र पुरीको भएको स्रोत बताउँछ ।
मिश्रको कम्पनी डीएमबीडीलाई कालोसूची फुकुवा भएको १२ दिनका दिन ठेक्का दिइएको छ । तर, अब भारतीय कम्पनी एसजीएसले नेपाल प्रहरीको सामानको गुणस्तर नजाँच्ने भने पछि अब ठेक्कामा उल्लेख भएको गुणस्तर परीक्षण कहाँ गर्ने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
प्रबन्धका कँडेल, मिश्र र पुरीको सेटिङमा मुन्कालाई कीर्तेमा मुद्दा चलाएर डीएमबीडीलाई ठेक्का दिनेगरी सेटिङ भएपछि मुद्दा दायर भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुन्काविरुद्ध प्रमाण नपुग्ने भन्दै मुद्दा बुझाउन सुरुमै आनाकानी गरेको थियो । तर सीआईबीका उच्च डीआइजीपी सहकुलवहादुर थापालगायतका अधिकृतहरुले आईजीपीको आदेश भएकाले मुद्दा बुझाउनैपर्ने भनेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा पेश गरेको श्रोत बताउँछ ।
मुन्कालाई म्याद थप्न लैजाँदा पनि सीआईबीले ७ दिनको म्याद माग्दा अदालतले १÷२ दिनको मात्र दिने गरेको थियो । मुद्दामा प्रमाण नभएकाले फसाउन मात्र खोजिएको हो भन्ने देखेर अदालतले मुद्दा पेश गरेको दुई दिनमै उनलाई धरौटीमा छाडेको छ । त्यो पनि अत्यन्त न्यून धरौटी लिएर छाडेको छ । प्रहरीले कमजोर मुद्दा लगेका कारण संगठनको साखमै धक्का लागेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
तीन वर्ष अगाडि उलन पाइन्टको ठेक्का पाएका मुन्काले बुझाएको कपडा गुणस्तरहीन भएकाले प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयले बुझ्न मानेन । त्यसकाविरुद्ध उनले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । उच्च अदालत पाटनले उनको पक्षमा फैसला गरेन । त्यसपछि उनले सर्वाेच्चमा पुनरावलोकन गरे ।
सर्वाेच्चले पुनः गुणस्तर परीक्षण गरी कपडा खरिद गर्न आदेश दियो । प्रहरीको खरिद हेर्ने प्रबन्धले मुन्काको उलन कपडाको नमूना भारतको एसजीएसमा पठायो । एसजीएसमा पठाउने क्रममा प्रहरीले पठाएकोभन्दा फरक नमूना मुन्काले प्रहरी अधिकारीको इमेल र मोबाइल नम्बर राखी अर्काे पठाए । त्यसरी संगठनको नाम र अधिकृतको इमेल राखेर कीर्ते गरी गुणस्तर परीक्षण गर्न पठाएको खुलेपछि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले सीआईबीका निर्देशक थापालाई निर्देशन दिएका थिए ।
सीआईबी निर्देशक थापाले आईजीपीको निर्देशन भएकाले कमजोर प्रमाण भएपनि झण्डै एक महिनापछि मात्रै मुद्दा बुझाएको थियो । तर अदालतले २ करोड ४० लाख बिगो दाबी गरेको मुद्दामा २ जनाको जनही १ लाख १० हजार गरेर २ लाख २० हजार धरौटीमै छाडेपछि प्रहरीको बेइज्जत भएको ठानिएको छ ।
कसरी भयो ठेकेदार मिश्रसँग सेटिङ
दुई वर्षअघि राजमान मिश्रको डीएमबीडीले ऊलन पाइन्टको ठेक्का पाएको थियो । तर उक्त कपडा कमसल भएकाले तत्कालीन आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख दीपक थापाले उक्त टेण्डर नै रद्द गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गरे । र, मिश्रको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरे । अनुगमन कार्यालयले १ वर्षसम्म उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो ।
कालोसूचीबाट फुकुवा भएको १२ दिनका दिन मुन्कालाई कीर्तेमा मुद्दा चलाई मिश्रलाई ऊलन पाइन्ट र सर्टको ठेक्का दिइएको छ । यसमा मिश्रसँग सेटिङ गर्नेमा भण्डारको डीएसपी गोविन्द पुरी र प्रबन्धका डीआईजी पुरुषोत्तम कँडेलको हात रहेको प्रहरी श्रोत बताउँछ । भण्डारका डीएसपी पुरी महाराजगंज वृत्त, सिमरा इलाका प्रहरी कार्यालय, डाँडाको नाक इलाका प्रहरी कार्यालयमा हुँदा पनि आर्थिक मामिलामा अपारदर्शी भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकृत भनेर चर्चित छन् ।
डाँडाको नाकमा इन्स्पेक्टरको दरबन्दी भएपनि क्रसरबाट कुस्त दस्तुर उठाउन पाइने भएकाले उनी काजमा गएका थिए । जसलाई प्रहरीभित्र लोभी प्रवृत्तिको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । आजको साँघु साप्ताहिकबाट
