रुपन्देही । नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने क्रम चल्दैआएको छ । रुपन्देहीको भैरहवा र बुटवलमा पनि सयौं रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइरहेका छन् । रुपन्देही, खड्वा बनगाई–७ स्थित साविक कित्ता नं ३८७ को सार्वजनिक जग्गा छुट दर्ताको नाममा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने नापी अधिकृत र सर्भेक्षक बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
गैरकानूनी रुपमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा कित्ताकाट गरी क्षेत्रफल बढाउने कार्यमा संलग्न नापी कार्यालय रुपन्देही, भैरहवाका तत्कालीन नापी अधिकृत घनश्याम दुवे र सर्भेक्षक रामराज यादवबिरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुले पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई गैरकानूनी एवं प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने कार्य गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार जनही ९ लाख ८३ हजार ७ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी आयोगले मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
जग्गाधनी मुना पासिनले नापी कार्यालय, रुपन्देही, भैरहवाका कर्मचारीहरुलाई अनुचित प्रभावमा पारी आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ हुने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने बदनियतले हालसाविक र छुटजग्गा दर्ता गर्ने क्रममा जग्गा आफ्नो नाममा समावेश गरी गराई मूल्य रु. ९ लाख ८३ हजार ७ सय रुपैयाँको जग्गा आफ्नो नाममा समावेश गरी गराई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको हुँदा उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय र बिगो जफत हुन समेत मागदाबी लिइएको छ ।
हालका जग्गाधनीहरु कल्पना ज्ञवाली र माधव न्यौपानेको हकमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा आ आफ्नो नाममा गराउन कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको नभई गैरकानूनी रुपमा अन्य व्यक्तिको नाममा कायम भएको जग्गा आफ्नो नाममा खरिद गरेको देखिएकोले उनीहरुको नाममा देखिएको जग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) र दफा ४७ बमोजिम जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
