काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरूद्धको मुद्दामाथि सर्वाेच्च अदालतमा बहस भइरहेकाे छ ।
सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलासमा बिहीबार भएकाे सुनुवाइमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले संसद विघटनको सदर गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित समेत नगरेको भन्दै बहस गरेका थिए।
उनीहरूको बहस सुनेपछि संवैधानिक इजलासले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना भए उपलब्ध गराउन भनेको छ। नायब महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेसँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजपत्रको सूचना उपलब्ध गराउन भनेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनकाे सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएकाे र त्यो अनाधिकृत हो भन्ने कुराको थप प्रमाण भएकाे अधिवक्ताहरूले बताएका छन् ।
