बजेटमा भूमाफियाको प्रभाव: गिरीबन्धु र हिमालयन टी स्टेटका जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खुल्ला

काठमाडौं । राजा महेन्द्र शाहले २०२१ सालमा लागू गरेको भूमिसुधारमा हदबन्दीमा परेका गिरीबन्धु टी स्टेट, हिमालयन टी स्टेट लगायतका जग्गा बिक्री गर्न पाउने ब्यवस्था बजेट बक्तब्यमा गरिएको छ ।
बिर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको ३ सय ४४ बिघा र दमकमा रहेको हिमालयन टी स्टेटको करिब ५ सय बिघा हदबन्दी लागेका जग्गा बिक्री गर्न बजेटले बाटो खोलिदिएको छ ।

राजाले निरंकुशकालमा लागू गरेको भूमिसुधारमा हदबन्दीमा परेका गिरीबन्धु र हिमालयन टी स्टेटका जग्गा सरकारी नै हुन् । उद्योग प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिइएको गिरीबन्धुको जग्गा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले २०७७ मै भूमि ऐन संशोधन गरी बिक्री गर्न छुट दिएकोमा विवाद हुँदैआएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले हदबन्दी लागेका जग्गा बिक्री नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ । तर आर्थिक बर्ष २०८२–०८३ को बजेट वक्तब्यमा अब हदबन्दी लागेका सबै जग्गा बिक्री गर्न पाइने भएको छ ।

हदबन्दी लागेका जग्गा बिक्री गर्न पाउनेगरी बजेट वक्तब्यमा ब्यवस्था गरेपछि मातृभूमि पार्टीका संयोजक डा. भीमबहादुर रावलले हदबन्दी लागेका जग्गा बेचीखान पाउने निर्णयको बिरोध गरेका छन् । उनले लेखेका छन्–वाह कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री १ भूमिसुधारको कारण हदबन्दी लागेको जग्गा बेचीखान पाइने १ पार्टीलाई कम्युनिस्ट र माक्र्सवादी लेनिनवादी नभन्ने न्यूनतम राजनीतिक नैतिक साहस देखाऊ ।

गिरीबन्धुको जग्गा बिक्री गर्न छत्रबहादुर गिरीहरुलाई दिने क्रममा तत्कालीन ओली सरकारकी भूमिब्यवस्था मन्त्री पदमा अर्यालसहितलाई १ अर्ब नै घुस लिएको आरोप लागेको थियो ।