प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध मुद्दा दर्ता, गिरीबन्धुको जग्गामा सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको जिकिर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

गएको बर्ष माघ २४ गते गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल गर्दैआएको छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेटसहितका हदबन्दीका जग्गा फुकुवा गराउने प्रावधान राखेर सरकारले २०८१ माघ ५ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतमा उक्त निवेदन दर्ता भई फागुन ४ गते पेसी तोकिएको छ ।

अधिवक्ता अर्यालले सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट २०८० माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोेच्चले हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

साथै, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख गरेको थियो ।

उक्त परमादेश कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले नै अनवरत रूपमा अवरोध गरिरहेको र पछिल्लोपल्ट अध्यादेश ल्याएर थप अवरोध र्पुयाउने काम गरेको निवेदक अर्यालको आरोप छ ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रुपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ,’ निवेदनमा उनले लेखेका छनु, ‘यसैबीच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी समेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ । नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजीरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ । उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

परमादेशसहितको फैसलाको पूर्ण पाठको जानकारी पाइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयन गरी गराई सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यसको विपरीत बद्नियतपूर्वक फैसलाको अवज्ञा गरेको, फैसला कार्यान्वयन हुन नदिएको र फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा बदनियतपूर्वक प्रत्यक्ष अवरोध गरेको, संवैधानिक इजलासको फैसला अवज्ञा गरेको तथा राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरी संवैधानिक प्रणालीप्रति विश्वासघात गरेको आधारमा अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार पदमुक्त हुन सक्ने गरी वा यससम्बन्धी दण्डहीनताको रोकथाम तथा अन्त्य हुन सक्ने गरी न्यायिक आदेश वा टिप्पणी गर्नसमेत निवेदनमा माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता अर्याल संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष पनि हुन् । यसअघि गिरीबन्धुको हदबन्दी छुटको जग्गा प्रकरणको रिट पनि अर्यालले नै दायर गरेका थिए ।