काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा यातायात क्षेत्रको अनुगमन गर्ने निकाय उपत्यका ट्राफिक महाशाखाका प्रमुखमा जनक भट्टराई सरुवा भएर आएपछि झनै नियमन सुस्त भएको छ ।
काठमाडौंका अधिकांश धरधनीहरुले नयाँ घर बनाउनका लागि फुटपाथमा गिट्टी र बालुवा थुपारेका छन् भने सार्वजनिक यातायातहरु बढी मूल्य लिएर यात्रु ठगिरहेका छन् । फुटपाथमा हिंडेका सर्वसाधारणहरु दुर्घट्नाका चरम जोखिम ब्येहोरिरहेका छन् । ट्याक्सीहरु मिटरमा यात्रु नबोक्ने, यात्रुले भनेको ठाउँमा नजाने गरे पनि कुनै कारबाही भएको छैन । ट्राफिक महाशाखा प्रमुख भट्टराई र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य अवैधानिक उपत्यका ट्याक्सी चालक व्यवसायी संघको साधारणसभामा गएर गलाभरी माला लगाएर सम्मानित भएका छन् ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता गरिएका समितिहरु खारेज गर्ने भनेर २०७५ साल वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो । तर, अवैधानिक समितिको साधारणसभामा ट्राफिक महाशाखा प्रमुख भट्टराई र महानगर प्रमुख शाक्यले गलाभरी फुलमाला लगाएर ट्याक्सी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने भन्दै भाषण गरेका थिए ।
ट्याक्सी व्यवसायीहरु महाशाखामार्फत् ट्याक्सीलाई कारबाही नगर्न अनुनय विनय गरेपछि अहिले जनताको करबाट तलब भत्ता खाने ट्राफिक प्रहरीका अधिकृतहरु आँखामा पट्टि बाँधेर, कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।
अहिले उपत्यका ट्याक्सी चालक व्यवसायी संघले यातायात व्यवसायीहरुसँग मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले लेबी उठाउने गरेका छन् । यसरी अहिले पनि अवैधानिक संघमार्फत् रकम उठाउने गरिएतापनि यसको वैधतामाथि कहँीँ प्रश्न गरिएको छैन । उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी संघमा १५ सय ट्याक्सीहरु सदस्य रहेको तथ्यांक छ । अहिले १ सय १ वटा ट्याक्सी मात्रै कम्पनीमा दर्ता हुने व्यवस्था छ । तथापि खारेज भइसकेका अवैधानिक समितिलाई कसरी वैधानिकता दिइएको हो ?
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ मा १ सय १ वटा गाडीको मात्रै दर्ता गर्न पाइन्छ । तर, कम्पनीमा पनि नगइकनै १५ सय ट्याक्सीहरुको संघ कसरी बनाउन सकिन्छ ? यसरी उपत्यकाका ट्याक्सी व्वसायी संघले पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लिएर लेटरप्याडमा सदस्य बनाउने गरिएको छ । यसरी गाडी नम्बर, च्यासिस नम्बर, इन्जिन नम्बर, गाडीधनीको नाम, लेटरप्याडमा लेखेर सदस्य बनाएपछि पञ्जिकरण गराउने गरिएको छ । त्यसैका आधारमा पञ्जिकरण गरिएको छ ।
यसरी राज्यको करोडौं रुपैयाँ राजस्व लुट्ने गैरकानूनी कार्यमा संलग्न भएको भए पनि राज्यको अनुगमन शून्य छ । अनुगमन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरुले गैरकानूनी रुपमा यातायात चालक अनुमतिपत्र बेच्दा फुर्सद नै पाएका छैनन् । ट्राफिक महाशाखाका प्रहरीले पनि अनुगमन र नियमनमा समय दिएका छैनन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक अवस्था लथालिंग बनेको छ । महाशाखा प्रमुखमा भीम ढकाल रहँदा जस्तो अवस्था अहिले नरहेको र उनको कार्यकालमा हुने गरेको भन्दा एक प्रतिशत पनि अनुगमन नभएको यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा बताउँछन् ।
अहिले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिनेहरुलाई पूरै छुट दिइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको भाडा अनुसार एकदेखि चार किमीसम्मको १४ रुपैयाँ भएपनि चढ्ने बित्तिकै १५ रुपैयाँ भाडा लिने गरिएको छ । आधा किमी यात्रा गर्दा पनि यात्रुले १५ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरेका छन् । साथै माइक्रोबस र बसमा नक्कली सिट राखेर यात्रुलाई ओसारपसार गरेका छन् । विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गहरुलाई पनि छुट दिइएको छैन ।
लामो समयदेखि हटाउने निर्णय गरिएको २० वर्ष पुराना गाडीहरु अहिले पनि हटाइएको छैन । यसरी सरकारले २०७१ साल भदौ २६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट २० वर्ष पुराना गाडीहरु विस्थापित गराउने भनिएको थियो । यसै अनुसार २०७१ साल फागुन १८ गते उक्त निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।
यसरी २०७२ साल चैत १ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०७३ साल फागुन १७ गतेदेखि बागमती अञ्चलबाट २० वर्ष पुराना गाडीहरु बिस्थापित गर्ने र २०७४ साल चैत १ गतेदेखि देशैभरीबाट २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधनहरु विस्थापन गर्ने भनियो । २०७३ साल फागुन १७ गते २० वर्ष पुराना गाडीहरु विस्थापन गरियो ।
त्यसैगरी २०७४ साल चैत १ गतेसम्म २० वर्ष पुगेका पुराना सार्वजनिक सवारी साधनहरु हटाइए । तर, त्यसपछि भने २० वर्ष पुराना गाडीहरु निर्वाध रुपमा गुडिरहेका छन् । त्यसले गर्दा दुर्घटना बढ्नुका साथै प्रदुषण समेत बढिरहेको छ । यसरी पुराना गाडीहरुको प्रयोगले यात्रुहरुले समेत राम्रो सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
पुराना गाडीको बिलबुक चेकमा सुस्तता
अहिले पुराना गाडीहरुको बिलबुक समेत तदारुकताका साथ चेकिङ गरिएको छैन । अहिले ६४१ वटा २२ वर्ष पुराना माइक्रो बस, ३ सय वटा २५ वर्ष पुराना ग्यास ट्याम्पु, ७ सय जत्ति पावर टेलर, ६४१ वटा पानी बोक्ने ट्याङ्कर, बस, ट्रक, मिनी टाटा, ट्रक र ट्याक्सी गरी १७ सय जत्ति २० वर्ष पुगिसकेका सार्वजनिक गाडी गुडिरहेको यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा बताउँछन् ।
यो संख्या बागमती प्रदेशमा मात्रै भएकोले सबै प्रदेशमा गरी झण्डै ३० हजार २० वर्ष पुराना सार्वजनिक गाडीहरु गुडिरहेका छन् । तर, सरकारी नियमन र चासो चाहिँ केबल दूर्घट्ना भएपछि मात्रै छानविन समिति बनाउनुमा मात्रै देखिन्छ । दर्ता भएकै मितिमा बिलबुक र यातायातको श्रेस्तामा चलाउन पाइने अवधि लेखिनुपर्ने बताउँछन् यातायात क्षेत्रका अभियन्ता थापा । डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट
