काठमाडौं, ८ वैशाख । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा अब विपक्षी दलका नेता नभए पनि निर्णय हुनेगरी सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन पनि संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका रिक्त पदाधिकारी लामो समयदेखि नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । संविधानमा समावेशी आयोगदेखि अरु धेरै आयोगका पदाधिकारीहरु रिक्त छन् । अध्यक्ष नियुक्त भएका आयोगमा पनि सदस्य नियुक्त नहुँदा काम अगाडि बढेको छैन ।
रिक्त संवैधानिक निकायमा सर्वसम्मतिका आधारमा नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने परिषदको कानुनी ब्यवस्था छ । सर्वसम्मतिको आधारमा संवैधानिक निकायका नियुक्ति सिफारिस गर्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषदले बाटो फुकाउन विपक्षी दलको अनुपस्थितिविना पनि बैठक बसी निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गर्न लागेको बताइएको छ । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ–‘परिषदको बैठकमा पेश भएको प्रत्येक बिषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ ।’
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । सरकारले विपक्षी दलको नेताकै अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
