काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिका निर्णयमाथि परेको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा छ, आफैँलाई समेत विपक्षी बनाइएको रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्छ ? एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्–म भए बस्ने थिइनँ, बरु बृहत् इजलासमा पठाउथेँ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायिक र नैतिक सिद्धान्तको कति ख्याल गर्लान् ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा किन उठेको छ भने उनीसमेत सहभागी भएर संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश पनि यो इजलासमा छन् ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको सहभागितामा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिससम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेका दुई रिटमा प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । केही संविधानविद्हरूले भने आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा आफैँलाई पेसी तोक्नु नैतिकताका हिसाबले गलत रहेको बताएका छन् । स्वार्थ बाझिएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यस्तो रिटलाई बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुने एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि भनाइ छ । ‘उहाँले कारण देखाएर इजलासमा नबस्न मिल्छ । वरिष्ठतमलाई जिम्मा लगाएर रोस्टरमध्येका एकजनालाई थपेर पाँचजनाको संवैधानिक इजलासबाट यो रिट किनारा लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने । नत्र इजलासमा स्वार्थ बाझिएको कुरा निवेदकबाट उठ्ने उनले बताए ।
संविधानविद्हरूका अनुसार राणा यो इजलासमा आफू नबस्न सक्छन् । ‘यसका लागि आफू बिदामा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिने अवसर प्रधानन्यायाधीशलाई छ । तर, यो नैतिक प्रश्न पनि हो, यसको निर्णय गर्ने उहाँ आफैँ हो,’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन् ।
संवैधानिक इजलासमा परेका दुवै रिटमाथि ३ पुसका लागि पेसी तोकियो, तर त्यस दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखियो । पछिल्लोपटक गत शुक्रबारका लागि पेसीमा परेको थियो, तर यसपटक पनि रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा प¥यो ।
संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनबारे व्यवस्था छ । जसको उपधारा ९१० मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन् ।’
सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३० मंसिरमा जारी गरेकी थिइन् । त्यही साँझ अध्यादेशअनुसार बसेको परिषद् बैठकले तीन दर्जनभन्दा बढी संवैधानिक पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
अध्यादेश ल्याएको भोलिपल्टै १ पुसमा त्यसको खारेजी र सिफारिस गरिएका सबै नियुक्त बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परे । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट
