काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराले वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र ३ नम्बर रोलक्रमकी न्यायाधीश मीरा खड्कालाई बाइपास गरेर न्यायिक सिद्धान्तको विरुद्ध गएर ८ औ नम्बरका अनिलकुमार सिन्हा र ११ औ नम्बरका तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेपछि न्यायालयभित्र पनि सेटिङको भएको आशंका कानूनविद्हरुले गरेका छन् ।
यो सेटिङ प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाहमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, सुवास नेम्बाङ र शेरबहादुर देउवाबीच सहमति गरी बनाइएको स्रोतको दाबी छ । त्यसैकारण न्यायालयको विगतका परम्परा बिपरीत दोस्रो नम्बरका योग्य र इमान्दार छवि भएका बरिष्ठ न्यायधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मीरा खड्कालाई बाइपास गरी आठौंं नम्बरका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा र ११ औ नम्बरका न्यायधीश तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासमा ल्याइएको बुझिएको छ । यो नै न्यायालयमा भएको सेटिङको पूर्वअभ्यासका रुपमा सबैजसो कानूनका विज्ञहरुले लिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रधानन्यायाधीशका रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले विघटनका विरुद्धमा र अन्य तीन जना हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीले विघटनका पक्षमा राय सुनाउने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।
नेपालको राजनीतिक भविष्य अत्यन्तै जटिल बन्दै गएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर पनि भित्रीरुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनका पक्षमा छन् । उनले संवैधानिक अंगहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत् जयबहादुर चन्दसहित १३ जनालाई नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गराइसकेका छन् । संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक नियुक्ति भएको ४५ दिनसम्म सुनुवाई नभएमा स्वतः नियुक्ति हुने धारामा टेकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरुमा आफूनिकटका मानिसहरुले भरेका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई बसमा पार्नका लागि सासु प्रतिभा राणालाई जापानको राजदूतबाट फिर्ता नबोलाएर ठूलो गुन लगाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा त्यही गुन तिर्ने पक्षमा छन् ।
अहिले नेकपा पार्टीको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै निगाहमा निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति पाएका दिनेश थपलिया जसले नेपाल टेलिकमको फोरजी प्रकरणमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेका थिए, त्यसैकारण पनि उनी प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा जालझेलपूर्ण निर्णय सुनाएर पन्छिने निश्चित जस्तै छ । उनले बहुमत रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई विवाद भएको भन्दै सूर्य चिन्ह नै दुबै पक्षलाई नदिई अदालत पठाउन सक्ने सम्भावना बलियो रहेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद विघटन गरी निर्वाचन गराउन सिफारिस गरेपछि अहिले पुस महिनाको अत्यन्तै जाडोमा पनि नेपालको राजनीतिक माहोल अत्यन्तै तातो बनेको छ । संसद विघटनको मुद्दा न्यायिक हो वा राजनीतिक हो ? अहिले द्विविधापूर्ण बनाइएको छ । देशमा संविधान, ऐन र कानूनका धाराहरु ब्याख्या गरेर दुधको र पानी छुट्याउने दायित्व न्यायालयको माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको विवाद पुगेको छ ।
निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले स्थायी रुपमा सरकार सञ्चालन गरेर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने आशा आम मानिसहरुमा थियो । जुन निरासामा परिणत हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एंवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य र मान्यतालाई आधार बनाएर संघीय संसद भंग गरीे निर्वाचन गर्नका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेका थिए । त्यही अनुसार राष्ट्रपति विद्या देबी भण्डारीले पनि तुरुन्तै स्वीकृति दिइन् ।
अहिले झण्डै एक दर्जन जत्ति रिट संघीय संसद विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार जज नभनी न्याय दिने हुनाले जस्टिस भन्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि अहिले १९ जना न्यायाधीश रहेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट बनेको पाँच जनाको संबैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको आधारमा मुलुकको भविष्य निर्धारण हुनेछ । न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालत पनि पछिल्लो समयमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छैन । त्यसो त कानून व्यवसायीहरुमध्येबाट नियुक्ति हुने र करियरबाट आएका न्यायधीशहरुबीच विगतमा पनि टसल हुँदै आएको छ । अहिले संघीय संसद पुनस्र्थापनाका लागि दायर गरिएका रिटहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ । प्रधानन्याधीशको अध्यक्षतामा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा अहिले पाँच जना न्यायाधीश छन् । जसमा प्रधानन्याधीश राणासहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
रोलक्रम र विगतको न्यायिक परम्परा अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणापछि वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ हुनुपर्ने थियो । तर न्यायिक परम्परा बिपरीत प्रधानन्यायाधीश राणाले यो सेटिङ मिलाएका हुन् । केसी सर्वोच्चको बरिष्ठता अनुसार रोलक्रममा ११ औ स्थानका न्यायाधीश हुन् भने सिन्हा आठौं नम्बरका न्यायधीश हुन् । अहिले सर्वोच्च अदालतमा १९ जना न्यायधीश छन् । सिन्हा नेपाली कांग्रेसको कोटामा न्यायधीश बनेका हुन् । त्यसैले उनी शेरबहादुर देउवाको आदेशमा विघटनको पक्षमा जाने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा २६ असार २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो पटक संसद विघटन गरेका थिए । जुन विघटनलाई सर्वोच्च अदालतबाटै २७ भदौ २०५१ मा सदर गरियो । त्यसैगरी २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको सिफारिस गरे । तर, २०५२ को भदौ १२ गते पुनस्र्थापना हुने फैसला गरियो । त्यसैगरी २४ पुस २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले विघटनको सिफारिस राजा समक्ष लगे । तर, त्यसै दिन प्रतिनिधिसभाका ९६ जना सांसदले समावेदन चढाएपछि दरवारले अदालतमा राय माग्यो । त्यसपछि अदालतले नै संसदको अधिवेशनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो । त्यसैगरी शेरबहादुर देउवाले ८ असोज २०५९ मा संसद भंग गरे । तर, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन । त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिए । वि.स. २०७७ सालको पछिल्लो विघटन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । तर, संविधानमा कहीँ कतै लेखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई गोलीकै रफ्तारमा राष्ट्रपतिले स्वीकृति गरिदिइन् ।
यसरी हुँदैछ सेटिङ
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरासहित अर्का एक जना प्रधानन्यायाधीशका रोलक्रममा रहेका विश्वम्भर श्रेष्ठले विघटनका विरुद्धमा र अन्य तीन हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसीले विघटनका पक्षमा राय सुनाउने प्रवल सम्भावना रहेको बुझिएको छ । यो सेटिङ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सुवास नेम्बाङ र शेरबहादुर देउवाबीच सेटिङ गरी मिलाएर बनाइएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल बारको सिफारिसमा न्यायपरिषद् सदस्यमा मनोनयन हुने समयमा ओली समूहका कानुन क्षेत्रका ठेक्का लिएका नेम्बाङ, खरेलहरु नराम्ररी पछारिन पुगेको थिए । नेपाल बारको सिफारिसमा योग्य र इमान्दार ब्यक्तित्व वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको सिफारिस भएपछि नेम्बाङ र खरेलको समूह तिल्मिलाएको थियो ।
१. प्रधानन्यायाधीश राणा
वि.सं २०१४ साल मंसिर २८ गते काठमाडौंमा जन्मेका चोलेन्द्रशम्शेर जवरा २०५३ साल वैशाख १ गते पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका हुन् । उनी प्रजातन्त्रको स्थापनापछि सबै भन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश हुनेमा विश्वनाथ उपाध्यायपछि दोस्रो नम्बरमा पर्छन् । उनले २०७९ को मंसिर २८ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाउनेछन् । तर, राणाको कार्यक्षमता र दक्षता जस्ता आफ्नै कारणले संघीय संसदले महाअभियोगको तरबार झुण्ड्याइदिने सम्भावना पनि प्रवल बन्दै आइरहेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा महेन्द्र चिरस्मरण समितिका अध्यक्ष युवराज शम्शेर जवराका छोरा हुन् ।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि राणाले तत्कालीन बरिष्ठ न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंहलाई उमेर ढाँटेको भन्दै रिट हालेर प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तर, काठमाडौं महानगरपालिकामा करारमा जागिरे राणालाई सिंहले न्यायाधीश बनाइदिने ग्यारेन्टी गरेपछि आफ्नै मुद्दाका विरुद्धमा बहस गरेका थिए । त्यसपछि सिंहले मुद्दा जिते । पछि सिंह प्रधानन्यायाधीश नै बने । राणा पनि सर्त अनुसारै पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भए । त्यसो त पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले पूर्वमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंमा न्यायाधीश हुँदा गम्भीर रुपमा चुकेका कारण कारबाही गर्न न्यायपरिषद सचिवालयलाई आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेश अहिले पनि तामेलीमा राखिएको छ ।
संवैधानिक इजलासको बहुमतले विघटनको पक्षमा राय देखाए पनि राणा आफ्नो पद सुरक्षित राख्ने योजनामा छन् । त्यसैले उनी पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखाएको नाटक मञ्चन गर्ने सम्भावना रहेको छ । तर, कुनै पनि बेला संसद पुनस्र्थापना भएको खण्डमा आन्दोलनकारी समूहका नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव समूह कुनै ्पनि हालतमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदमा रहिरहन दिने पक्षमा देखिंदैनन् । उनीहरु महाभियोग लगाएर पनि राणालाई हटाउने पक्षमा छन् । त्यो कुरा राणाले पनि भित्री रुपमा राम्ररी बुझेका छन् । राणाले पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा म्यारिज जुवा होइन भन्ने अत्यन्तै विवादस्पद फैसला गरेका थिए ।
२. हरिकृष्ण कार्की
संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेपाल बारको निर्वाचनमा पीपीएलए (ओली प्यानल)को तर्फबाट अध्यक्ष पदको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका हुन् । कार्कीले पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका समयमा महान्याधिवक्ता भएपछि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुने अवसर प्राप्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधीवक्ता भएर काम गरेका उनी हालका महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलका कानूनी फर्म पार्टनर पनि हु्न् । जहाँ अहिलेको संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा महान्याधिवक्ताको हैसियतले अग्नि खरेलसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहसमा सामेल हुनेछन् । त्यस इजलासमा न्यायाधीशको आचारसंहिता अनुसार पनि नैतिकताको आधारमा इजलासमा बस्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तथापि आफ्नो रोलक्रममा रहेको प्रधानन्यायधीश पदको कारण कार्की नैतिकताको बन्दनमा बाँधिने सम्भावना न्यून देखिएको छ । कार्की पुराना फर्म पार्टनर अग्निकै पक्षमा देखिने निश्चितै छ ।
३. विश्वम्भर श्रेष्ठ
पूर्व न्यायाधीशका छोरा विश्वम्भर श्रेष्ठ डोटीका बासिन्दा हुन् । नाताले उनी पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका साढु भाइ हुन् । हरिकृष्ण कार्कीपछि प्रधानन्यायधीशको रोलक्रममा रहेका श्रेष्ठले संसद विघटनकै पक्षमा राय व्यक्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । किनकि उनी आफ्नो रोलक्रममा रहेको प्रधानन्यायाधीश पदलाई सुरक्षित बनाउन चाहन्छन् ।
४.अनिलकुमार सिन्हा
कम्पनी कानूनका ज्ञाता सिन्हा–बम्ह्रा ल फर्मका वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय सुशीलकुमार सिन्हाका छोरा अनिलकुमार सिन्हा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कोटामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका थिए । त्यसैले उनले देउवाकै आदेशमा संसद विघटनकै पक्षमा राय दिने प्रवल सम्भावना छ । आठौं नम्बरका सिन्हाको विश्वासमा राणा पर्नुमा कुनै जादु मान्न सकिदैन ।
५.तेजबहादुर केसी
रोलक्रममा ११ नम्बरका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी प्रधानन्याधीश राणाकै एक जना विश्वासापात्र हुन् । त्यसैकारण उनले संवैधानिक इजलासमा बस्ने अवसर प्राप्त गरे । केसीले राणाको आदेश अनुसार विघटनको पक्षमा राय दिने अनुमान गरिएको छ । यसरी तीन जना न्यायाधीशको बहुमतद्धारा संवैधानिक इजलासले फैसला गर्ने यो फैसला राजनीतिक या न्यायिक ? आम मानिसमा दुविधा उत्पन्न हुने नै छ ।
किन विश्वास गरेनन् राणाले दीपक कार्की र मिरा खड्कालाई ?
नेपालको न्यायिक परम्परा अनुसार नै बरिष्ठ न्यायाधीशहरुमध्येबाट संवैधानिक इजलास गठन हुने गर्दछ । वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्की योग्य र इमान्दार छवि भएका न्यायाधीश हुन् । काठमाडौका बासिन्दा कार्की लोभलालचामा नफस्ने दृढ स्वाभावका छन् । त्यसैगरी न्यायाधीश मिरा खड्का पनि योग्य र इमान्दार न्यायधीश हुन् । खड्का पुनरावेदन अदालतका पूर्व मूख्य न्यायाधीश शम्भुबहादुर खड्काकी श्रीमती हुन् । यसरी काकीै र खड्का दुबै कानून र न्यायका पृष्ठभूमिबाट प्रतिस्पर्धा गरी आएका योग्य र काबिल न्यायमू्र्तिहरु भएकै कारण सेटिङबाट आउट गरिएको कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
सोमवार प्रकाशित डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट साभार
