देउवा ओलीसँग मिलेर नियुक्ति गर्ने, कार्यकर्ता कुन नैतिकताले सरकारबिरुद्ध उत्रने ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रुपमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको बिरुद्धमा पुस १३ गते नेपाली कांग्रेसले १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बिरोध प्रदर्शन गर्दैछ । कांग्रेसले सम्वन्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट उठेका उम्मेदवारहरुलाई नै आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हुने बिरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ ।  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदर्शनमा भक्तपुरमा सहभागी हुनेछन् । उनी कार्यव्यस्तताका कारण गृह जिल्ला डडेलधुरा जान नपाउने भएकाले भक्तपुरमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखिएको कांगे्रस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गृह जिल्ला तनहुँमा हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुनेछन् । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला नवलपरासीबाट प्रदर्शनमा सहभागी हुनेछन् । सहमहामन्त्री डा प्रकाशसरण महत काठमाडौं ५ बाट प्रदर्शनमा सहभागी हुनेछन् । सेलिब्रेटी केन्द्रीय सदस्य गगन थापा नेपालगंजबाट विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।

कांग्रेसले सरकारका बिरुद्ध देशब्यापी प्रदर्शन गरिरहँदा सभापति देउवाले ओलीसँग मिलेर गरेका संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमा गरेको भागबण्डाको चर्चा पनि हुने गरेको छ । सभापति देउवा ओलीसँग भित्रभित्रै सत्ता साझेदारी गरी आफ्ना मानिस नियुक्ति गराउने अनि त्यही सरकारको कदम असंवैधानिक भन्दै बिरोध प्रदर्शन गर्न लगाउने दोहोरो नीति अपनाइरहेका छन् । देउवाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइसकेपछि गरेका संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा जयबहादुर चन्द, मानवअधिकार आयोगमा डा. सूर्य ढुंगेल, महिला आयोगमा कुष्णकुमारी खतिवडा लगायत विभिन्न आयोगमा १३ जना हालेका छन् । सरकारबिरुद्ध बिरोध प्रदर्शन गर्नुअघि देउवाले आफ्नो कोटामा गरिएका नियुक्ति फिर्ता लिनुपर्ने दबाब नागरिक समाजदेखि पार्टीभित्रै परेको छ ।

ओलीले चुनाव गराउनका लागि संसद विघटन नगरेको र उनले दृश्य अदृश्य शक्तिसँग मिलेर केही बर्षसम्म शासन सत्ता कब्जा गर्ने नियत राखेको बिषय कांग्रेसभित्रै बहस हुन थालेको छ । कांग्रेससहित सबै शक्ति एक भएर संसद बिघटनका बिरुद्ध एकढिक्का भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने बिषय रामचन्द्र पौडेल, गगन थापाहरुले उठाउँदैआएका छन् । तर देउवा भने संसद पुनस्र्थापनामा अरु शक्तिसँग मिल्नेभन्दा पनि ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्र्नमै तल्लीन छन् । संवैधानिक आयोगमा उनले गरेको नियुक्तिले त्यही पुष्टी गरेको छ ।