आर्थिक वृद्धि हुँदैन कि भन्ने भ्रममा नपर्नुहोला : डा. युवराज खतिवडा

दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले बनाएको पहिलो संघीय बजेट कार्यान्वयनमा विगतका कमजोरी सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बजेट कार्यान्वयनका पुराना समस्या कायमै रहे । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना बित्नै लाग्दा बजेट खर्च ४५ प्रतिशत मात्र भएको छ । अझ आर्थिक विकासलाई महत्वपूर्ण पुँजीगत खर्च विनियोजनको एकतिहाइ मात्रै हुन सकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बसेर उल्लेखनीय काम गरेका डा। युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधान हुने आशा गरिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । त्यति मात्रै होइन, व्यापार घाटा सधैँझैँ भयावह रूपमा बढिरहेको छ । विदेशी लगानी आप्रवाह घट्नु  तथा सेवा व्यापार पनि घाटामै रहनुले शोधनान्तर स्थितिलाई अझ ऋणात्मक बनाइदिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता अभावको चक्र पनि चलिरहेकै छ । यी सबै परिस्थितिले सरकारी लक्ष्यअनुरूप ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण त छँदै छ, उच्च मनोबल भएको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप पनि लागिरहेको छ । यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल, कृष्ण रिजाल र अच्युत पुरीले अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सार :

सरकार बन्दा जनतामा जुन अपेक्षा र महत्वाकांक्षा थियो, एक वर्षको अवधिमा त्यो पूरा नभएजस्तो देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको नजरबाट सरकारका कामकारबाहीको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
जनतामा आकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो । जनताका आकांक्षा धेरै प्रकारका छन् । यसबीचमा राजनीतिक प्रणाली, संघीय प्रणालीअन्तर्गतको संरचना, तीन तहको सरकारको कार्य व्यवस्थालगायत सबै ठीकठीक ठाउँमा आउन थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा यसले संस्थागत रूप लिँदै जाओस् भनेर सोच्नेका लागि पक्कै ठूलो उपलब्धि हो ।

जनताले सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए । सुशासनभित्र भ्रष्टाचार नगर्ने मात्रै होइन, सेवा प्रवाह छिटोछरितो गर्ने र त्यसक्रममा जनतालाई कम कष्ट र कम लागतमा घरनजिकै सेवा प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा थियो । सेवा प्रवाह घरघरमा पुग्ने कुरामा मिश्रित परिणाम आएको छ । त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ ।

जनतामा घरघरमै नागरिकता र लालपुर्जा बाँडिन्छ भन्ने कल्पनासमेत थियो होला । अन्य प्रशासनिक काम नजिकबाट प्राप्त होस् भन्ने पनि आशा थियो होला । तर, हिजोका गाविस आज वडा भएका छन् । सेवासुविधा वडाबाट पाउनुपर्याे भन्ने अपेक्षा थियो । हिजो जिल्लाबाट भइरहेका कतिपय काम जिल्ला तहमै रहे । यसले जनतालाई संघीयता आए पनि मैले पाउने सेवा गाउँपालिकासम्म आइपुगेन, काम गर्न लाग्ने समय घटेन भन्ने लाग्यो । जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा कानुन नबनाई केही गर्न नसकिने हुनाले समय लम्बिन्छ । यसमा क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ । 

संविधान निर्माणसँग बलियो सरकार बनेको र संघीयतासमेत संस्थागत भएको अवस्थामा जनतामा आर्थिक विकासको कामले गति लिन्छ भन्ने ठूलो अपेक्षा थियो, तर त्यसअनुसार काम हुन सकेन नि ? 
रातारात सबै काम सम्पन्न गर्न सकिन्न । हतारमै विकास निर्माणका काम गरेर जनतालाई तत्कालै केही राहत दिन सकिन्छ, तर त्यो दिगो नहुन सक्छ । त्यसकारण हामीले दिगो ढंगको विकासमा जोड दिएका छौँ । उदाहरणका लागि ८–१० अर्ब खर्च गर्ने हो भने काठमाडौंका सबै सडक पिच गर्न सकिन्छ । तर, हामी कतै सडक विस्तारका क्रममा छौँ भने कतै पानीको पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ । कतै बाइपासहरू बनिरहेका छन् । नवोदित सहर र काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ संरचना बनिरहेका छन् । त्यसैले धुलो, धुवाँ उडिरहेको छ । तर, सधैँ यो सास्ती भोग्नुपर्दैन । कामले गति लिएको छ । केही समयपछि क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ । 

यो भौतिक विकासको सन्दर्भ हो । हामीले विकासलाई केवल भौतिक रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन, सामाजिक विकासका स्वरूपबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि  धेरै परिवर्तन भइरहेका छन् । यो हामी सबैले अनुभूत गरेकै विषय हो । शिक्षा, स्वास्थ्यमा भएका परिवर्तन अनुभव गर्न सकिन्छ । 

विद्यालय भर्नाले गति लिएको छ । विद्यालय जाने उमेरका कोही पनि बालबालिका विद्यालयबाहिर नरहून् भन्नेमा सरकार सचेत छ । सम्भवतः यो वर्ष त्यो पूरा पनि हुन्छ । स्वास्थ्य बिमा प्रक्रिया, कानुन र नियमावली बनाउन केही समय लाग्यो । अब यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । चाँडै सबै नागरिक स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आउनेछन् । खानेपानीमा आधारभूत सुविधा विस्तार हुँदै छ । गुणस्तरीय पानीमा जनता सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्न बाँकी छ । 

यसबाहेक जनअपेक्षा आयआर्जन वृद्धि, रोजगारी, गरिबीबाट मुक्तिमा पनि छ । यी पक्षमा काम सुरु भइसकेको छ । उद्यमशीलताका माध्यमबाट स्वरोजगार अथवा ज्यालाका रोजगारी सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । 

यसका लागि कानुन बनाउने, संरचना बनाउने, स्थानीय तहमा संरचना बनाउन केही समय लागेको हो । युवा, महिला अथवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने योजना आएका छन् । बैंकका शाखालाई सही समयमा स्थानीय तहमा पठाउन समय लागेको छ । अझै पनि करिब ३० स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छैनन् । मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा साढे ३ सय स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा थिए । अहिले ७ सय १० भन्दा बढी ठाउँमा छन् । 

यति हुँदाहुँदै पनि मान्छेले भौतिक विकास र त्यसमा पनि सडकमा तीव्र विकास खोजिरहेका छन् । सडक निर्माणका एक वर्षको कार्यप्रगति उत्साहजनक छ । सडकको माग अत्यन्त धेरै छ । करिब ३ खर्ब रुपैयाँका आयोजना चालू अवस्थामा छन् । हाम्रो क्षमता सडकमा वार्षिक १ खर्ब पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजेटभित्रका सीमाले गर्दा पनि तत्काल सबै कुरा गर्न सकिँदैन, यी क्रमिक रूपमा हुने काम हुन् भनेर जनतालाई बुझाउन जरुरी छ ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो । त्यसमा अर्थतन्त्र र बजेट समस्यालाई सही ढंगले मूल्यांकन गरिएको थियो । तर, अहिले पनि बजेट कार्यान्वयनका समस्या उस्तै छन् । श्वेतपत्रमार्फत रोगको पहिचान ठीक ढंगले भयो, तर उपचार हुन सकेन भन्ने देखियो नि ?

अपेक्षित नतिजा आएकै छैन । नतिजा आउन केही समय लाग्छ नै । बजेट समयमै पास भएर, अख्तियारी समयमै गयो । सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेटको नियन्त्रण प्रणालीभित्र पसिसकेका कार्यक्रमलाई फेरि स्वीकृति लिन नपर्ने र सीधै कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने व्यवस्था पनि गरियो । तर, बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयले परियोजनालाई अख्तियारी दिने, अख्तियारी दिएपछि समयमै ठेक्कापट्टा लगाउने, समयमै काम सुरु गर्ने र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुने निक्र्यौल गर्न सकिएन । अर्कोतर्फ काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी दिने काममा पनि समस्या छ । खर्च गर्ने निकायमा विभिन्न चरणमा समस्या छन् । यी समस्यालाई ६ महिना वा ९ महिनामा निवारण गर्न सकिएको भए चमत्कारै हुन्थ्यो । तर, समस्या जेलिएका छन् । त्यसैले गर्न सकिएन ।

उदाहरणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा आफ्नै समस्या छन् । ऐन संशोधन नगरी यसका समस्या समाधान हुन सक्दैन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई भर्खरै संशोधन ग(यौँ । ऐन नै पनि संशोधन गर्दै छौँ । असीमित ठेक्कापट्टालाई रोक्न न्यून बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का नदिने भन्ने ऐनमा उल्लेख छैन । ठेकेदारले क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी ठेक्का हातमा लिने प्रवृत्ति छ । थोरै प्रतिस्पर्धा पनि कहिलेकाहीँ अस्वस्थ हुँदो रहेछ । 

हामी समस्यालाई क्रमशः सुधार गर्ने बाटोमा छौँ । ठेक्का लागेको आयोजनामा पनि कतै स्थानीय अवरोध त कतै निर्माण सामग्रीमा विवाद हुन्छ । कहिलेकाहीँ स्थानीय सरोकारवाला र संघीय सरकारले गरेको काममा तालमेल नहुने समस्या पनि छ । त्यसैले यी समस्याका समाधान खोजिरहेका छौँ ।

हामीले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र निर्माणको भुक्तानी दिने विषयमा छ । अहिले भइरहेका कतिपय कामको भुक्तानी दिन बाँकी छ । भुक्तानी समयमै दिने र भुक्तानीका लागि बिलबिजक तयार पार्ने काममा समस्या देखिन्छ । विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा ठूलो रकम शोधभर्ना लिन बाँकी छ । अहिले हिसाबमा देखिने पुँजीगत खर्च महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक हो । यहाँ देखिने खर्चभन्दा भौतिक प्रगति बढी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको समीक्षा बैठकमा पनि यो देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले के स्विकार्नुपर्छ भने खर्च गर्ने हाम्रो प्रणाली, विधि र क्षमता कमजोर भएकै हो । त्यसमा सुधार जरुरी छ । 

हामी खर्च गर्ने विधिमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । कतिसम्मका आयोजना प्रतिस्पर्धामा लैजाने, कस्तालाई सोझै कार्यान्वयन गर्ने, कस्तालाई उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने, ठूला, विशेष प्रकारका आयोजनालाई छुट्टै संयन्त्रबाट सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । यसैकारण ठूला आयोजनासम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगिएको हो ।

आयोजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन नि, होइन र ?

मन्त्रालयको राजनीतिक तथा कर्मचारी नेतृत्वले बजेट कार्यान्वयनमा कति समय, महत्व र प्राथमिकता दियो, त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो प्रभाव पार्छ । हामीले अधिकांश समय विकास निर्माण, आयोजना कार्यान्वयनभन्दा अन्य काममा लगायौँ । विकास प्रशासनमा कम ध्यान गयो । त्यो विषय सबैले अनुभूत गर्नैपर्छ । विगतमा स्रोत नै व्यवस्था नगरी बजेटमा अंक राख्ने समस्या पनि थियो । अहिले कुनै पनि आयोजनामा स्रोतको अभाव छैन ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले नखुल्ने स्रोत देखाएर बजेट बनाउने काम गरिनँ । अब खर्च गर्न योग्य परियोजना नभईकन बजेट विनियोजन हुँदैन । बजेट विनियोजन भएको ठाउँमा खर्च हुने र नहुने आयोजना हेरेर रकमान्तरमार्फत पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । खर्च गर्ने सन्दर्भमा बनाइएका कार्यविधि, नियमावलीलाई छिटो सहमति दिएर अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयले आफूले गर्नुपर्ने काममा ढिलाइ गरेको छैन । चालू आवमा केही आयोजनामा रकम अपुग हुने अवस्था छ । त्यसमा रकमान्तर गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । 

चालू खर्चका सम्बन्धमा मैले स्पष्ट पार्नुपर्छ । चालू खर्चभित्र ठूलो रकम पुँजीगत अनुदानको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने ससर्त वा निःसर्त जे भने पनि अनुदान भन्नेबित्तिकै संघीय बजेटबाट चालू शीर्षकमा निकासा हुन्छ । सरकारी वित्तसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार यस्तो हस्तान्तरण चालूमै राख्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च चालू शीर्षकबाट बाहिर आएको छ, त्यो राम्रै कुरा हो, तर यसो भनिरहँदा हामीले के भुल्नुहुँदैन भने पुँजीगत शीर्षकमै राखिएको बजेटको पनि खर्च धेरै हुनुपथ्र्यो । वास्तवमा एउटै आर्थिक वर्षमा सबै प्रणाली विशुद्ध नयाँ ढंगले लैजान समय पर्याप्त नभएको पनि हो ।

समस्यालाई ६ महिना वा ९ महिनामा निवारण गर्न सकिएको भए चमत्कारै हुन्थ्यो । तर, समस्या जेलिएका छन् । त्यसैले गर्न सकिएन ।

आर्थिक वृद्धि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार ७ देखि ८ प्रतिशतमै हुने सरकारको दाबी छ । तर, सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुधार भएको छैन । विदेशी र आन्तरिक दुवै लगानी पनि घटेको छ, औद्योगिक वातावरण पनि उत्साहजनक देखिँदैन । लगानीयोग्य तरलता अभावका कारण निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि राम्रो छैन । व्यापार घटेको व्यवसायीको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हुन्छ ?

यो प्रश्न विरोधाभाषी छ । सबै सन्दर्भ सत्य छैन । ऐतिहासिक रूपमा २०–२१ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ, यस्तो वेला पनि तरलता अभाव किन भयो रु आयातमा कहीँ न कहीँ संकुचन भएकै होला, यसलाई जोड्दै लानुहुन्छ भने २३ प्रतिशतले बढेको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा कहाँ गयो रु यो कर्जा औद्योगिक र पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमै लगानी भएको छ, यसर्थ वृद्धि त्यहाँ छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छ ।

आर्थिक वृद्धि हुँदैन कि भन्ने भ्रममा नपर्नुहोला । कम्पनी दर्ता, विद्युत् खपत, डिजेल खपत, श्रमिकको ज्याला, उद्योगको क्षमता उपयोगलगायतका कुराले पनि आर्थिक र औद्योगिक क्रियाकलाप घटेको भन्ने देखाउँदैन । पुँजीगत खर्चको स्पिड अलि कम हुँदा निर्माण सामग्रीको खपत कम भएको चाहिँ हुन सक्छ । त्यसकारण निर्माणसँग सम्बन्धित राजस्वमा पनि केही कम भएकै हो । 

सरकारको पुँजीगत खर्च असार मसान्तभित्र संशोधित अनुमानअनुसार हुन्छ । चैत, वैशाख र जेठ आर्थिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापमा बढी हुने समय हो । त्यस वेलामा हामीले कस्तो काम गर्छौँ, त्यसले पनि नतिजा निर्धारण गर्छ । अहिले नै सबै शिथिल भयो वा बिग्रियो भन्ने होइन । कृषिको वृद्धि ५ प्रतिशत हाराहारीमा हुन्छ । अन्य क्षेत्रको वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुनेछ ।

सेवा क्षेत्रको वृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । यसबीचमा विकास निर्माणका गतिविधि के कति हुन्छन् रु त्यसले निर्माण क्षेत्रको वृद्धि देखाउनेछ । मेलम्ची के हुन्छ, तामाकोसी के हुन्छ, पुँजीगत खर्च भएका अन्य आयोजना के हुन्छन् भन्ने कुराले पनि आर्थिक वृद्धि निर्धारण गर्छ । त्यसैले अहिल्यै हामीले यति नै होला भनेर भन्न सक्दैनौँ । सेवा क्षेत्रको वृद्धि राम्रो छ । पर्यटन, व्यापार, वित्तीय क्षेत्रमा ८ प्रतिशत वृद्धि हुने देखिएको छ । 

अहिले विलासीताका सामान आयातमा कडाइ गरेका छौँ । त्योसँग सम्बन्धित व्यवसायीका आफ्नै गुनासा होलान् । सबै व्यवसायीलाई खुसी पार्न सकिँदैन । तर, मुलुकभित्र आयात प्रतिस्थापन हुने उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न, संरक्षण दिनलाई त्यस्ता वस्तुको आयात रोक्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन हुने गरी कर प्रणाली बनाउनुपर्छ, बनाइएको पनि छ । यही कारण केही औद्योगिक वस्तुमा नेपाल क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै छ ।  

बजेट खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने प्रवृत्ति राजस्व संलकनको स्थितिले पनि हो । राजस्व यति बढ्ला वा विदेशी सहायता यति आउला भन्ने अनुमान गरिएको हुन्छ । त्यो ठ्याक्कै  नमिल्न सक्छ । आवको अन्त्यतिर भुक्तानीमा थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले अहिले सबै खर्च गरिहाल्न पनि गाह्रो हुन्छ । विलासिताका सामान आयातमा कडाइ गरिएकाले राजस्वमा चाप परेको छ । महŒवाकांक्षी लक्ष्य छ । समग्रमा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा धेरै राम्रो राजस्व संकलन गरिरहेका छौँ । उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छौँ । एक प्रतिशत तल वा माथि हुन सक्छ । वैशाख, जेठ, असारसम्मको खर्च र आर्थिक क्रियाकलापले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ । चालू आवमा अघिल्ला वर्षहरूभन्दा माथिकै आर्थिक वृद्धि हुन्छ । 

गत वर्ष यही वेला १८ अर्ब ३० करोड शोधनान्तर घाटा थियो । अहिले त्यो करिब ५० अर्ब पुगेको छ । अमेरिकी डलरको सञ्चिति ०७५ असार मसान्तको १० अर्ब ८ करोडबाट कमी आई ०७५ माघ मसान्तमा ९ अर्ब ४९ करोडमा ओर्लिएको छ । यो स्थितिलाई के भन्नुहुन्छ ?

हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसले तीव्र विकासका लागि विदेशमा निर्माण समाग्रीदेखि प्रविधि आयात नगरी सुख छैन । यसले व्यापारमा चाप बढ्छ नै । उदाहरणका लागि जलविद्युत्मा १ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लियौँ भने केही खर्ब रुपैयाँ पक्कै लाग्छ । यसमा पनि कम्तीमा ५० देखि ६० प्रतिशत सामान त आयात गर्नैपर्छ । त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सिलसिलामा सुरुको अवस्थामा व्यापारमा चाप पर्छ । केही वर्ष यो समस्या देखिन सक्छ । 

त्यसैले हाम्रो सञ्चिति मुद्रा मौज्दातले अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्ने हो भने विलासिताको सामग्री आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । विलासिताका सामान पनि आयात खुला गर, व्यापार घाटा पनि बढ्न नदेऊ, शोधनान्तर स्थिति पनि ठीक गर, रिजर्भ पनि घट्न नदेऊ भन्नुचाहिँ असम्भव हो ।

मुलुकको अर्को ठूलो समस्या उच्च व्यापार घाटा रहेको तथ्य सरकारले आत्मसात् गरेको छ । तर, आयात नियन्त्रण गरी घाटा कम गर्ने उल्टो बाटोमा सरकार छ । यसले एकातिर उपभोक्ताको हित र स्वतन्त्रता खोस्छ, अर्कातिर निर्यातलाई निरुत्साहन गर्छ । निर्यातको नयाँ सम्भावना खोज्ने, समस्या पहिचान गर्नेतिर सरकारको ध्यान कम गएको देखिन्छ । सरकार यसमा कतिसम्म गैरजिम्मेवार देखियो भने भारतसँत अत्यन्तै महत्वपूर्ण  वाणिज्य सन्धिको ‘नेगोसिएसन’ भइरहेका वेला विशेषज्ञता भएका सचिवलाई सरुवा ग(यो । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

हामीले आवश्यकताभन्दा बढी सामान आयात गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्छ । चाहे त्यो सवारीसाधन होस्, या अन्य सामग्री । विलासी सामान खरिदको मोह सर्वसाधारणमा मात्रै होइन, तीन तहकै सरकारमा प्रस्टै झल्कियो । अर्कोतर्फ अहिले अत्यन्तै धेरै एम्बुलेन्सको माग भइरहेको छ । यो हेर्दा सामाजिक काम हो, तर यसले आयातको बिल बढाएको बढायै छ । सरकारलाई १ प्रतिशत भन्सारबाहेक केही आम्दानी छैन । मुलुकभित्र एम्बुलेन्सै एम्बुलेन्स हुन्छन् कि भन्ने डर भइसक्यो । 

निर्यात प्रवद्र्धनको कुरा गर्नुपर्ने वेला आयात प्रतिस्थापनको कुरा किन उठाएको भन्ने प्रश्न उठाइन्छ भने त्यो जायज छ । हामीले सन् १९९० यता निर्यात प्रवद्र्धनकै कुरा त गर्दै आइरहेका छौँ । तर, निर्यात प्रवद्र्धन फेरि हाम्रो मात्र हातमा नहुने रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार, प्रतिस्पर्धा, हाम्रो क्षमताले पनि यसलाई प्रभाव पर्ने रहेछ । बरु, स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरेर क्रमशः निर्यात प्रवद्र्धनमा जानुपर्ने रहेछ । त्यसले अबको प्राथमिकता आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन दुवैमा रहन्छ । 

निर्यातको क्षमता बढाउने सन्दर्भमा पनि हामीसँग निर्यातजन्य वस्तुको सूची छ । तर, कुनै वस्तु हिजो प्रतिस्पर्धी थिए भने आज नहुन सक्छ । यो सूचीलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्यात प्रवद्र्धनकै सिलसिलामा विभिन्न मुलुकसँगको वाणिज्य सन्धिमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ । भारतसँगको सन्धि पनि नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । केही देशसँगको सन्धिलाई नयाँ योजनाबाट पनि अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । यसो गरिरहँदा व्यक्ति गौण विषय हुन्छ । संयन्त्र, प्रणालीले काम गर्ने हो । व्यक्ति त प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने माध्यम मात्र हुन् । कुनै एक सचिवको फेरबदलले मात्र प्रक्रियामा कुनै असर गर्दैन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा देखिने खर्चभन्दा भौतिक प्रगति बढी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको समीक्षा बैठकमा पनि यो देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले के स्विकार्नुपर्छ भने खर्च गर्ने हाम्रो प्रणाली, विधि र क्षमता कमजोर भएकै हो । त्यसमा सुधार जरुरी छ ।

दुईवटा अन्तरसम्बन्धित प्रश्न सोध्छु– तरलता अभावको चक्र हरेक वर्ष दोहोरिन्छ, यो समस्याको जड के हो रु यही सन्दर्भमा केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले दिनै तोकेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो । त्यहीअनुरूप राष्ट्र बैंकले नीतिगत परिवर्तन ग(यो । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यी दुई विषयलाई तपाईं कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

सरकारले ब्याजदर तोकेको छैन । तरलता समस्या हल गर्न प्रयास गर भनेर सम्झाउँदा हस्तक्षेप भएको मानिन्छ र रु ब्याजदर न अर्थ मन्त्रालय, न प्रधानमन्त्रीले नै तोक्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले त यसो गर्नुहोस् भनेर सल्लाह मात्र दिनुभएको हो । सरकारका नीति र केन्द्रीय बैंकका नीति मिलेनन् भने अलिअलि घोचपेच त विश्वव्यापी रूपमै चल्छ । अमेरिका होस् या भारत, त्यो भएको हामीले देखिरहेकै छौँ । तर, सरकारको घोषित नीतिले वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल असर गर्दैन भने केन्द्रीय बैंकले आफूलाई त्यसअनुरूप चलाउनु पनि पर्छ । केन्द्रीय बैंक छुट्टै टापु होइन । त्यो पनि सरकारकै अंग हो । 

अहिले तरलता समस्या सुखद समस्या हो । यो हिजोको जस्तो नचाहिने स्थानमा कर्जा प्रवाह भएर पैसा सकिएको अवस्था होइन । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । तरलता आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने गरी प्रवाह भइरहेको छ । २३ प्रतिशत कर्जा बढ्दा पनि तरलता अभाव देखिन्छ भने आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भयो भन्न मिल्छ र रु तथ्यांकअनुसार यो पैसा उपभोगमा मात्र खर्च भएको छैन । अहिले पूर्वाधार आयोजनामा कर्जाको माग धेरै छ । हामीलाई अर्को तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन बढाउन ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । कमसेकम २ खर्ब रुपैयाँ वार्षिक ऊर्जा क्षेत्रमै लगाउनुपर्छ । 

त्यो माग पूरा गर्न बैंकहरूले उच्च ब्याजमा निक्षेप लिएर लगानी गर्न खोजेका थिए । जुन व्यावहारिक देखिएन । लगानीको माग दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्रमा बढी छ । यस्ता पूर्वाधारमा हुने कर्जाको ब्याज कम हुनुपर्छ । हामी १३ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर कति प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्न सक्छौँ रु बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले भन्नुपरेको सन्दर्भ नैतपाईंहरु युक्तिसंगत ढंगले निर्णय गर्नुस् भनेको हो । सरकारको खर्च बढ्नासाथ बैंकमा रकम थुप्रिन्छ । त्यसले पनि तरलता अभाव कम गरेको छ । तर, यो दिगो समाधान होइन । त्यसकारण पनि बैंकहरूले विभिन्न स्रोतको खोजी थाल्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीहरूबाट ‘बन्ड इस्यु’ गरी रकम संकलन गर्न सक्छन् ।

पछिल्लो समय विदेशी लगानी आप्रवाह घटेको देखिन्छ, नेपालमा किन विदेशी लगानी बढ्न नसकेको होला ?
प्राप्त तथ्यांकअनुसार विदेशी लगानी पछिल्लो समय बढेको छ । राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको तथ्यांकबीच कहिलेकाहीँ मेल खाँदैन । यसलाई मिलाउनुपर्नेछ । अरुण तेस्रो र माथिल्लो त्रिशूलीको पैसा आउन थालेपछि विदेशी लगानी उल्लेख्य बढ्नेछ । यस्ता केही आयोजना छिटो कार्यान्वयनमा जान नसक्दा, केही आयोजना पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्दा पनि सोचेजति लगानी नआएको देखिएको हो । 
खासगरी कानुनी रूपमा हामीले गर्ने परिवर्तनलाई लगानीकर्ताले नजिकबाट हेरेका छन् । त्यसमा सुधार हुन्छ । अहिलेसम्म २० खर्बभन्दा बढी प्रतिबद्धता आइसकेको अवस्थामा लगानी आएन भन्ने प्रश्नको पनि सान्दर्भिकता सकिएको छ ।

सरकारले हालै लगानी सम्मेलन आयोजना ग(यो, तर उत्साहजनक रूपमा लगानी प्रतिबद्धता आएन । निजी क्षेत्रका तर्फबाट सम्मेलनमा भएका सम्झौता पनि पहिल्यैदेखि काम भइरहेका आयोजना हुन् भन्ने आलोचना पनि छ नि रु 
हामीले परियोजनालाई लगानी सम्मेलनकै क्रममा हस्ताक्षर गर्न सोकेसमा राखेका थिएनौँ । सोकेसमा भएका कुनै पनि परियोजनामा लगानी सम्झौता भएको छैन । अप्रिल तेस्रो सातासम्म ती परियोजनामा इच्छा प्रकट गर्न समय दिइएको छ । त्यसको १ महिनापछि बल्ल आयोजनामा सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । 

अर्कोतर्फ अस्वाभाविक रूपमा प्रतिबद्धता गर्ने, तर पछि लगानी नआउने वातावरणमा पनि हुनुहुँदैन । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका आयोजना सम्भाव्य मात्र हुन् । ७७ वटै आयोजना सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ भन्ने पनि छैन । यी हाम्रा क्षेत्र हुन्, तिमीले जुन आयोजनामा सम्भावना देख्छौ, त्यो लेऊ भन्न खोजिएको हो । कतिपय आयोजना सरकार आफैँले पनि अगाडि बढाउन सक्छ ।

स्राेत ः नयाँपत्रिका दैनिक