अख्तियारसहित १३ संवैधानिक आयोगमा ४५ पदाधिकारी रिक्तः भोलि होला त नियुक्ति ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवादका कारण अड्किएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको लागि आइतबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि आइतबार बैठक बोलाएका छन् ।

नेकपाले दुई तिहाई बहुमत ल्याइसकेपछि स्थिर सरकार बन्ने र संवैधानिक आयोगदेखि राज्यका प्रत्येक निकायमा समयमै नियुक्ति हुने अपेक्षा गरिए पनि १३ वटा आयोगमा ४५ पद रिक्त छन् । संविधानमा १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । ती प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन् । हाल लोकसेवा आयोगमा मात्र पूर्ण पदाधिकारी छन् । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको कार्यकाल बाँकी छ  । बाँकी १० वटा संवैधानिक आयोगमा ४५ पद रिक्त छन् ।  

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदले एकाधबाहेक २०७२ को संविधानमा ब्यवस्था गरिएका नयाँ आयोगमा नियुक्ति गर्न त सकेको छैन नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र २ आयुक्त पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।  ५ सदस्यीय अख्तियारमा हाल २ मात्र आयुक्त छन् । आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तका रुपमा ३ महिनादेखि कामकाज गर्दैआएका छन् । कार्यवाहकको भरमा अख्तियार छ ।

अख्तियारमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतको कार्यकाल सकिएको आगामी माघमा ३ बर्ष पुग्नेछ । घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएको पनि आगामी फागुनमा २ बर्ष पुग्दैछ । प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे अवकाश भएको ३ महिना पूरा भइसकेको छ । कार्यकाल बाँकी रहेका डा. गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङ पनि आगामी चैत १७ मा निवृत्त हुनेछन् । तर सरकारले ३ आयुक्त रिक्त रहेको अख्तियारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग २०७७ कात्तिक ३ बाट पदाधिकारीविहीन भएको छ । निर्वाचन आयोगमा पनि दुई पद रिक्त छ । आयोगमा ३ आयुक्त पद रिक्त छन् ।   दलित, महिला, आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि गठन हुन सकेका छैनन्  । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पहिलो पटक ०७५ चैतमा पाँच आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । २०७५ चैतमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र केही सदस्य नियुक्ति गरेको थियो । बित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, समावेशीमा शान्तराज सुवेदी, मधेशीमा विजयकुमार दत्त, थारुमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम मियाँ अन्सारीलाई नियुक्त गरिएको थियो । सुवेदीले नियुक्ति भएको केही समयमै राजीनामा दिएका थिए । सुवेदीले राजीनामा दिएपछि समावेशी आयोगमा अहिले एक सदस्य मात्रै छन्  । अध्यक्ष नियुक्त भएका आयोगहरुले पनि आयुक्तहरू नहुँदा काम गर्न पाएका छैनन् ।  अध्यक्षका अतिरिक्त चार सदस्य आयोगमा रहने प्रावधान छ । आयोगले पूर्णता नपाएसम्म कुनै पनि काम गर्नसक्दैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशप्रसाद थपलियालाई नियुक्ति सिफारिस गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई उपेक्षा गरेकोमा बिरोध भएको थियो । २०७६ फागुनपछि त सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद चर्र्किएकाले उनलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गर्न कठिन पर्दै गएको छ । सवैधानिक आयोगमा अल्पमत बहुमतका आधारमा निर्णय गरी नियुक्ति सिफारिस गर्न उनले गएको बैशाख ८ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश पनि ल्याएका थिए । तर पार्टीभित्रै बिरोध भएपछि उनले फिर्ता लिनुपरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदमा पकड कायम राख्न ओलीले कृष्णबहादुर महराको पदत्यागपछि सभामुख पद पूर्वमाओवादी खेमामा जान नदिन हरसम्भव सबै खालका प्रयास गरेका थिए । ओलीको चालबाजी बुझेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यसो हुन नदिएपछि उनी संवैधानिक आयोगको नियुक्ति आफू अनुकूल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक विवाद साम्य हुनुको साटो झन् झन् चर्किरहेकाले संवैधानिक आयोगको नियुक्ति अन्योलमा परेको थियो । तर नेकपाभित्रको विवाद नटुंगिदै पुनः संवैधानिक परिषदको बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आयोगका नियुक्तिमा केही भागबण्डा खोजेका छन् । विशेषगरी उनको जोड अख्तियारको आयुक्तमा छ ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख हुन्छन् । उपसभामुख चयन नै हुन नसकेकाले हाल परिषदमा ५ मात्र पदाधिकारी छन् ।

अख्तियारमा को को छन् आकांक्षी ?

संवैधानिक निकायमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तका लागि सबैभन्दा बढी आकांक्षीहरु लागेका छन् । पूर्वप्रशासक र सुरक्षा निकायका उच्चअधिकारीहरुमध्येबाटै नियुक्ति हुने गरेको अख्तियारमा रिक्त ३ आयुक्तमा नियुक्ति हुने दौडमा ३० भन्दा बढी आकांक्षी दौडमा छन् ।

प्रेमकुमार राई, जयबहादुर चन्द, किशोर सिलवाल, उपेन्द्रकान्त अर्याल, दिलीप रेग्मी, किशोर सिलवाल

अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउनेगरी पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई आयुक्त बनाउने योजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको जानकारहरुले बताउँदैआएका छन् । यद्यपि ललिता निवास जग्गा प्रकरण उधिनेबापत उनलाई अख्तियारमा जान नदिने नेकपाभित्र बलियो तप्काको दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि परिरहेको बताइन्छ ।

अख्तियारको आयुक्तका लागि लाग्नेहरुमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश किशोर सिलवाल, २०७७ असोज २२ मा अवकाश पाएका पूर्वसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, राष्ट्रबैंकबाट अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे, पूर्व आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, पूर्वएआइजी जयबहादुर चन्द, सुरेन्द्रबहादुर शाह, अख्तियारका पूर्व सहसचिव गणेश कार्की, पूर्वसचिव श्रीधर सापकोटा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख दिलीप रेग्मी, पूर्व सचिव मधु रेग्मीसहित ३० जनाभन्दा बढीले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत् अख्तियारमा नियुक्तिका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्यन्यायाधीश सिलवालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामार्फत् नियुक्तिका लागि पहल गरिरहेका छन् । अवकाशप्राप्त सचिवभन्दा मुख्यन्यायाधीश पोर्टफोलियोमा माथि हुने भएकाले उनले प्रमुख आयुक्त नै दाबी गरेका छन् । उनलाई कनिष्ट भए पनि अख्तियारमा नियुक्तिकै लागि मुख्य न्यायाधीश बनाइएको चर्चा न्यायक्षेत्रमा हुँदैआएको छ । सिलवाल अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका मामाका छोरा हुन् । उनलाई अख्तियारमा आयुक्त बनाउन लोकमानसिंह कार्कीले पनि पहल गरिरहेको स्रोत बताउँछ । सिलवालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत विश्वासमा लिइसकेको चर्चा छ । सिलवालका भाइ सुरेन्द्र सिलवाल गोर्खा बु्रअरीका डेपुटी सीईओ समेत हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले अख्तियारको एउटा आयुक्तको कोटा पाउने आश्वासन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पाएको छ । तर त्यो एउटा कोटामा पर्नका लागि आकांक्षीहरुको लर्को नै लागेको छ । पूर्वएआइजी जयबहादुर चन्दलाई आयुक्त बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि चर्को दबाब छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कांग्रेस नेताहरुले चन्दलाई आइजीपी बनाउन नसकेकाले पनि न्याय दिनुपर्ने भन्दैआएका छन् ।

कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख दिलीप रेग्मीको नाम अगाडि सारेका छन् । पूर्व सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा पनि कांग्रेसकै कोटामा आयुक्त हुने दाउमा छन् । तर सबैलाई माथ गर्दै पछिल्लो पटक राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे पनि लागेका छन् । कांग्रेसको कोटाबाट आयुक्त हुने आकांक्षीहरुबीच लिलाम बढाबढ भइरहेको छ । त्यो लिलामीमा शिवनाथ पाण्डे अगाडि देखिएका छन् । पाण्डेले अख्तियारको आयुक्त हुनका लागि आश्वासन पाएको भन्दै सूर्या लाइफ इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी रहँदै पदबाट राजीनामा दिनुको कारण अख्तियारमा आयुक्त नियुक्तिको आश्वासन पाएकैले हो भन्दैआएका छन् । उनले मंसिर १ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएका हुन् ।

विशाल ग्रुपको लगानीमा पाण्डेलाई अख्तियारको आयुक्त बनाउन लागिएको हो । पाण्डेलाई अख्तियारको आयुक्त बनाउन विशाल ग्रुपका अशोक अग्रवालले सभापति देउवालाई आकर्षक अफर गरेपछि मोहनकृष्ण सापकोटादेखि दिलीप रेग्मी र जयबहादुर चन्दहरु पछाडि परेका छन् । विशाल गु्रुपले यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि नेकपाका नेताहरुलाई नै प्रभावमा पारी बजेटका गोप्य सूचना हात पारी विद्युतीय गाडी झिकाएर करोडौं करोडको लाभ लिएको आरोप छ । विशाल ग्रुपले चकलेट लगायतका तयारी खाद्यान्नको म्याद सकिएपछि रिलेबलिङ गरी बजारमा बिक्रीका लागि पठाएको फेलापरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाएको छ । विशाल ग्रुपकै कर्मचारी र उनीहरुका परिवारका नाममा कम्पनी खोलेर एकातिर रिलेबलिङ गरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने चकलेट लगायतका तयारी खानेकुरा बिक्री गर्दैआएको छ भने अर्कोेतिर ब्यापारमा तह खडा गरेर उपभोक्तामा मूल्यको थोपर्ने र अरबौं रुपैयाँ भ्याट छली पनि गर्ने गरेको छ ।

यस्तै गैरकानुनी काम गर्ने विशाल ग्रुपले राज्यका विभिन्न निकायमा आफ्नो पकड कायम गर्दैलगेको छ । अख्तियारमा पनि विशाल ग्रुपले पाण्डेलाई नियुक्त गराउन करोडौंको अफर गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले सहमति जनाइसकेकाले सूर्या लाइफबाट शिवनाथले राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ ।