राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न अर्थमन्त्रीको कर्मचारीलाई निर्देशन

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक राजस्व समीक्षा गर्न अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले संसदले अनुमोदन गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै सामर्थ्य लगाएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘राजस्व परिचालनका हिसाबले संक्रमण अवस्थामा छौं । चलन चल्तिका हिसाबले अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने-‘चलन चल्तिको अभ्यासबाट माथि उठौं । कमीकमजोरीको स्वमूल्यांकन गरौं । चुहावटलाई नियन्त्रण गरौं । राजस्व परिचालनमा कमजोरी हुन नदिऔं ।’

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

उद्योगी व्यवसायी र करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो कमजोरीसँग डराउने तर करप्रशासनसँग नडराउने गरी सबै करदातालाई बुझाउन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले कर तिर्न उत्प्रेरित हुने वातावरण तयार पारेर अघि बढ्न पनि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले राजस्व संकलन कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट योजना अघि बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संरचना र स्रोतहरु बदलिएको राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औल्याए ।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रका गतिविधि सेवातिर अघि बढेकाले राजस्व संकलनमा त्यसक्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १० खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
समीक्षामा राजस्व संकलनमा कमी हुनुमा आयातमा राजस्वको बढी निर्भरता भएकोले आयात घट्दा सोझो असर राजस्व परिचालनमा परेको, औद्योगिक, निर्माण र व्यापारमा देखिएको संकुचन राजस्वमा परेको, समग्र मागमा कमी आएको, केही नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव परेको सरकारले उच्च लगानी गरेका क्षेत्रबाट राजस्व परिचालन हुन नसकेको लगायतका कारण प्रस्तुत गरिएको थियो ।