कोशीका मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धि गर्ने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सोमबार अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सेवा सुविधा वृद्धिको निर्णय कानुन विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

उक्त रिट बुधवारको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको बताइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा कोशी प्रदेशका प्रमुखले गत माघ ६ गते प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

उक्त अध्यादेशमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड ख लाई प्रतिस्थापन गर्दै त्यसमा पूर्व मुख्यमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको नाम पनि पदाधिकारीमा समावेश गराएको थियो ।