काठमाडौं, २४ चैत । कोरोना नियन्त्रण स्वाथ्य सामग्री खरिदमा सरकारलाई झुक्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने ओम्नी ग्रुपले निजी मेडिकल सप्लायर्सहरुलाई अतिआवश्यक मेडिकल सामग्री ल्याउन नदिन भित्री भूमिका खेलेको खेल्दैआएको छ । शैक्षिक माफियाका रुपमा अभिभावकहरुसँग ब्रम्हलुट गरेका युवराज शर्मा शर्माको डिजाइनमा ओम्नी ग्रुपबाट दसौं गुणा महंगो मेडिकल उपकरण चीनबाट ल्याएका कारण सरकार नै बदनाम भयो । र, ओम्नीसँगको सम्झौता सरकारले रद्द गरिसकेको छ ।
नेपालमा मेडिकल उपकरण आपूर्ति गर्दैआएका सप्लायर्सहरु हुँदाहुँदै सूचना प्रविधिको काम गर्ने ओम्नी ग्रुपलाई सबा अर्ब रुपैयाँको मेडिकल सामान आपूर्तिको ठेक्का दिइएको थियो । उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ(हिसान)का उपाध्यक्ष रहेका युवराज शर्मा पछिल्लो समयमा बिचौलियाका रुपमा ठेक्कापट्टा मिलाउने धन्दामा सक्रिय छन् । उनकै कुरालाई विश्वास गर्दा सरकार मेडिकल उपकरण खरिदमा विवादमा पर्नुपरेको छ । अहिले तिनै बिचौलिया युवराज शर्मा र ओम्नी ग्रुपका तुलहरि सिंह भूसालको डिजाइनमा निजी मेडिकल सप्लायर्सबाट सामान खरिद गर्न नदिने खेल भइरहेको छ । युवराज शर्मालाई बिचौलियाको कामबाट रातारात फाइदा हुने तरिका सिकाउने काम निजका जेठान रविन श्रेष्ठले गरेका हुन् । पुतलीसडकमा म्याक्स इन्टरनेशनल नामक विज्ञापन एजेन्सी चलाउने रविन श्रेष्ठ सडक विभाग र अन्तर्गतका डिभिजन र आयोजनाबाट ५–१० हजारको विज्ञापन लिने गर्दथे । तर पछि सडकका हाकिमहरुकै बिचौलिया बनेर रमेश लेखक, वीरबहादुर बलायरदेखि रघुवीर महासेठको पालामा पनि सडकका हाकिमहरुलाई आकर्षक आयोजनामा सरुवा गर्ने बिचौलिया बने ।
उपकरण आपूर्ति रोक्न ओम्नीको यस्तो चलखेल
गुणस्तरहीन मेडिकल उपकरण ल्याएपछि करोडौं रुपियाँ घोटाला भएको आशंकामा विवादमा परेपछि सरकारले धरौटी जफत गरेको ओम्नी ग्रुपले चीनको ग्वान्जाओ विमानस्थलमा रोकिएको करिब ४० टन सामग्री ल्याउन अवरोध गरिरहेको छ ।
विशेषगरी सरकारको हरेक तहका सबै निकायसंँग पहुँच पु¥याउन सफल ओम्नी ग्रुपले पछिल्लो पटक निजी सप्लायर्सले ल्याउने तयारीमा गरेको सामग्री ग्वान्जाओमै अलपत्र पारेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढेसंँगै सरकारले तत्काल सामग्री ल्याउने विषयमा सरकारले निजी सप्लायरसँंग कुराकानी गरिरहेको छ । तर सो समूहले विभिन्न निकायसंँग भेट गरी आफैले पुनः सामग्री ल्याउने तर अन्य कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै हिडेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसरी सामान ल्याउन नदिनेगरी चलखेल गर्ने काममा ओम्नीको तर्फबाट युवराज शर्मा र रविन श्रेष्ठ ठाउँ ठाउँमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेको छ । नेपालभित्र आएका एकबाट अर्कोमा संक्रमण सरिसकेको छ । यस्तो बेला सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तीब्र बनाउनका लागि उपकरण पर्याप्त छैन । उपकरण ल्याउन ओम्नीले रोकिरहेको छ ।
जहाज भाडामा दिन पर्यटन मन्त्रालयको अवरोध
करिब १८ जना निजी सप्लायर्सले सबै प्रकृया पुरा गरी कोरोना परीक्षण गर्ने पीपीई, थर्मल गन, किटलगायत सामग्री ल्याउन खोज्दा सरकारलाई जहाजसमेत भाडामा दिन इन्कार गरिरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज भाडामा लिन समेत युवराज शर्माले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत् दबाब दिएर रोकेका छन् । शर्माले पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग राम्रो छ, म जहाज भाडामा लिनै रोकेर निजी ब्यवसायीलाई मेडिकल सामान ल्याउन नदिई पुनः मेडिकल उपकरण महंगोमै लिने ब्यवस्था गर्छु भन्दै ओम्नीका तुलहरिलाई आश्वस्त पारिरहेका छन् । मन्त्री भट्टराईसँग कलेजहरुमा क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि निरीक्षणमा जाने क्रममा खिचेको तस्वीर देखाएर निगमबाट जहाज भाडामा लिनै रोकेर भए पनि मेडिकल उपकरण ल्याउन नदिने र आफ्नै सामान ल्याउने वातावरण मिलाउने भन्दै हिंडेका छन् ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको सचिव केदारबहादुर अधिकारीले यस्तो अवस्थामा जहाज भाडामा लिने विषयमा पत्र आएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले पत्र प्राप्त भएको भए उच्च प्राथमिकतामा राखेर सामग्री ल्याउन दिने भनेका छन् । तर मेडिकल सप्लायर्सहरुले भने निगमले जहाज भाडामा दिन इन्कार गरेको बताइरहेका छन् । सचिव अधिकारी निगमका अध्यक्ष पनि हुन् ।
जहाज भाडमामा दिन आग्रह गर्दै चार दिन अघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई पत्र पठाएको केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसियसन (केमसान)ले जहाज भाडामा दिन आग्रह गर्दै पठाएको पत्रको हालसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन ।
निजी मेडिकल आपूर्तिकर्ताले आफूहरुलाई सामग्री ल्याउन दिए अति कम कमिसन लिएर देशलाई संकटमुक्त गराउन चाहन्छौं भन्दैआएका छन् । तर सरकारले सामग्री ल्याउनै स्वीकृत नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । मेडिकल उपकरण ल्याउन जहाज भाडामा नदिन भूमिका खेल्ने काम ओम्नी ग्रुपका युवराज शर्मा, अध्यक्ष तुलहरिसिंह भूसाल र आफूलाई सो ग्रुपको प्रवक्ताको रुपमा परिचय दिने शर्माका जेठान रवीन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यसअघि निजी व्यावसायीले चीनबाट सामग्री ल्याउने तयारी गर्दा सरकार आफैले ओम्नी ग्रुपलाई दिएर विवादित भएपछि अहिले निजी व्यावसायीकै सल्लाह खोजिरहेको छ । तर ओम्नी गु्रप कुनै हालतमा मेडिकल सप्लायर्सलाई सामान ल्याउन नदिन लागिरहेको छ ।
